विद्युतिय सवारीको प्रवद्र्धन योजना अन्योलमा, मन्त्री परिषदमा प्रस्तावै पुगेन

२०७२ मंसिर २२ गते १७:२८ विकासन्युज

काठमाडौं, २२ मंसिर । भारतीय नाका बन्दीपछि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने भन्दै सुरु भएको विद्युतिय सवारी साधनको प्रवद्र्धन योजना अन्योलमा परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विद्युतिय सवारी साधनको उपयोगलाई बढावा दिने ठोस योजना ल्याउन तालुकदार निकायलाई पटक पटक निर्देशन दिएका थिए । तर अहिलेसम्म त्यस्तो ठोस योजना कुनै पनि निकायले बुझाएका छैनन् ।

विज्ञान प्रबिधी तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले विद्युतिय सवारी साधनको भन्सार महशुल १० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था सहितको १४ बुँदे अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए । उनको सो अवधारणा प्रधानमन्त्री ओलीसम्म पुगेको पनि थियो । ओलीले उनलाई सोही अवधारणाबारे विस्तृत छलफल गर्न मंसिर ५ गते बालुवाटारमै बोलाएका पनि थिए । त्यसको केहि दिन पहिले सम्पन्न मन्त्रीपरिषद बैठकमा मन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले समेत विद्युतिय सवारी साधनको प्रवद्र्धनबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

अर्काे बैठकमा त्यसबारे ठोस प्रस्ताव ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका मन्त्री पासवानले अझैसम्म त्यस्तो प्रस्ताव तयार पारेका छैनन् । मन्त्री पासवान र सचिव पौडेलसहितको जम्बो टोली हाल विदेश भ्रमणमा रहेको छ । यातायात व्यवस्था विभाग तथा भौतिक पुर्वाधार तथा निर्माण मन्त्रालयको समेत संलग्नता आवश्यक पर्ने विद्युतिय सवारी साधनको प्रवद्र्धन सम्बन्धी योजनामा हालसम्म अन्तरमन्त्रालय समन्वय समेत भएको देखिन्न ।
विद्युतिय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, विज्ञान प्रबिधी तथा वातावरण मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका बिचमा समन्वय आवश्यक पर्छ । तर यी मन्त्रालयका बिचमा हालसम्म औपचारिक पत्र आदान प्रदान समेत भएको छैन् । विद्युतिय सवारी साधनको प्रवद्र्धन सम्बन्धी योजना बनाउने मुख्य जिम्मेवारी यातायात मन्त्रालय वा वातावरण मन्त्रालय कस्को हो ? भन्नेबारेमा समेत यी मन्त्रालयहरु अन्यौलमा देखिएका छन् ।

विद्युतिय सवारीको प्रवद्र्धन योजना अन्योलमा, मन्त्री परिषदमा प्रस्तावै पुगेन