२०७२ मंसिर २१ गते १४:०६ विकासन्युज
काठमाडौं, २१ मंसिर । नेपाल आयल निगम संचालक समितिले कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कामाथि कारवाही गर्न गरेको बैठक नै गैरकानुनी बनेको छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी संचालक समिति बैठक बसेकोले उनीमाथि संचालक समितिले लगाएको आरोप र कारवाहीको लागि गरेको सिफारिस कार्यान्वयन हुने सम्भावना कम भएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई कारवाही गर्नको लागि ११ मंसिरमा निगम संचालक समितिको बैठक बसेको थियो । सो बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको कालोबजारीमा निगम ब्यवस्थापन नै लागेको र वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन नसकेको भन्दै एक साताको म्याद दिएर खड्कासँग स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
खड्काले एक साताभित्रमा स्पष्टीकरण दिएका थिए । गत शुक्रवार निगम संचालक समितिको अर्काे बैठक बसेर खड्काको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै उनको स्पष्टिकरण बाणिज्य मन्त्री मार्फत मन्त्रिपरिषदमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
निगम संचालक समितिको बैठक अध्यक्षको निर्देशन बमोजिम सदस्य सचिवले पत्राचार गरेपछि डाकिने ब्यवस्था छ । संचालक समितिको अध्यक्ष बाणिज्य मन्त्रालयको सचिव र संचालक समितिको सदस्यसचिव निगमको कार्यकारी निर्देशक हुने कानुनी ब्यवस्था छ । यस्तै निगम संचालक समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने र सरोकारवालाई जानकारी दिनको लागि पत्रचार गर्ने अधिकार सदस्य सचिवमा छ ।
कार्यकारी निर्देशक खड्का माथि कारवाही गर्नको लागि बोलाइएको दुबै बैठकमा उनी सहभागी थिएनन् । ‘विषेश परिस्थितिमा अध्यक्ष आफैले पनि बैठक बोलाउन सक्ने ब्यवस्था छ, तर यसको लागि पनि अध्यक्षले कसै मार्फत लिखित रुपमै बैठक बस्ने मिति र स्थान तथा एजेन्डाको बारेमा संचालकलाई जानकारी दिनु पर्ने हुन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । तर दुबै बैठकको बारेमा संचालकहरुलाई लिखित जानकारी नदिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
‘कार्यकारी निर्देशकसँग स्पष्टीकरण माग्ने र स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भएन भन्दै कारवाहीको सिफारिस गर्ने दुबै बैठक गैरकानुनी देखिए, नियम संगत बैठक नभएको कारण कार्यकारी निर्देशकमाथि कारवाही गर्नुपर्ने भएपनि यस्तो बैठक र सिफारिसले कारवाही हुन सक्दैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.