काठमाडौं, १५ मंसिर । राजनीतिक नियुक्तीको पदीय मर्यादा र सेवा सुविधा बृद्धि गर्ने कार्यमा नेकपा एमालेका मन्त्रीहरु अगाडि देखिएका छन् । राज्यलाई दीर्धकालसम्म आर्थिक बोझ थपिने यस्ता कार्यमा एमालेले आफ्ना निश्चित मान्छेलाई जागिर खुवाउनकै लागि यस्तो गर्ने गरेको पाइएको छ ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले केहि साता अगाडि मात्रै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको पदीय मर्यादा र आर्थिक सेवा सुविधा बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको उपाध्यक्षमा डा. युवराज खतिवडालाई नियुक्त गरेकै दिन मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

यसअघि आयोगको उपाध्यक्षले नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री सरह सेवा सुविधा पाउने ब्यवस्था थियो । तर सरकारले डा. खतिवडालाई आयोग उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेकै दिन उपाध्यक्षले नेपाल सरकारको मन्त्री सरह सेवा सुविधा पाउने निर्णय गरेको छ । डा. खतिवडा यसअघि पनि आयोग उपाध्याक्ष बनेका थिए भने त्यसपछि पदीय मर्यादामा उपाध्यक्षभन्दा तल रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेका थिए ।

यस्तै एमालेकै नेता अर्थमन्त्री भएको बेलामा यसअघि पनि मन्त्रीको सल्लाहकारलाई योजना आयोगको सदस्य सरह सेवा सुविधा पाउने निर्णय भएको थियो । एमाले नेता भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री बनेको समयमा उनको सल्लाहकारको रुपमा डा. गोविन्दबहादुर थापालाई नियुक्त गरिएको थियो ।

डा. थापाभन्दा अगाडिका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको  सदस्य सरह आर्थिक सेवा सुविधा दिने प्रचलन थिएन । तत्कालिन समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत कार्यरत डा. थापालाई तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको विषेश पहलमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य सरह सेवा सुविधा दिने गरि ल्याइएको थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

सीए सम्मेलनमा समकक्षताको वहस, कहिलेसम्म मुद्दा लड्ने ?

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त