नाका बन्दीले १०५ अर्बको क्षति, आर्थिक संकटकाल घोषणा गरौं

२०७२ मंसिर १४ गते १६:१७ विकासन्युज

काठमाडौं, १४ मंसिर । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले मुलुकमा आर्थिक संकटकाल घोषणा गर्न माग गरेको छ । चेम्बरले मुलुकको वर्तमान आर्थिक राजनीतिक अवस्थाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नाका बन्दीले १०५ अर्बको नोक्सानी गरेको दावी सहित आर्थिक संकटकाल घोषणा गर्न माग गरेको हो ।

‘नाका बन्दीले जिडीपीको ५ प्रतिशत अर्थात १०५ अर्वको क्षति गरिसकेको छ । संविधान जारी भएपछि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको सोच राखेर अघि बढेको सरकार, अहिले २ प्रतिशत प्रक्षेपण गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको केही समय अगाडिको प्रक्षेपण अनुसार यस पटकको जिडीपी ऋणात्मक हुने स्पष्ट गरेको छ ।’ चेम्बरले भनेको छ ।

चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले संघियताका कारण मुलुक गम्भिर दुर्घटना तर्फ उन्मुख भएको बताउँदै मुलुकको अर्थतन्त्रले पनि खर्चिलो व्यवस्थाका रुपमा रहेको संघियता नथेग्ने बताए ।

संघिय नेपालको अर्थ व्यवस्थाबारे चेम्बरको विश्लेषणा
विद्यमान आर्थिक बिश्लेषणलाई दृष्टिगत गर्दा आ.ब.०७२/०७३ मा कूल केन्द्रीय चालु खर्च ४८४ अर्ब छ । यसमा राजश्वको आम्दानीबाट ४७५ अर्व प्रक्षेपण गरिएकोे छ । जुन केन्द्रीय खर्चको लागि नै अपुग देखिन्छ । यसले गर्दा प्रशासनिक खर्च बाहेक सम्पूर्ण विकास खर्च विदेशी सहायतामा निर्भर रहन्छ । वर्तमान संघिय प्रणालीमा जादा अहिले केन्द्रको चालु खर्चमा प्रत्येक संघीय प्रदेशको लागि अनुमानित केन्द्रको चालु खर्चको एक चौथाई खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
एक चौथार्ई भनेको १२१ अर्व हो । यसरी ७ वटा प्रदेशको लागि कुल ८४८ अर्ब थप व्ययभार हुन जाने देखिन्छ । केन्द्रीयस्तरको खर्च ४८४ अर्ब र संघिय खर्च ८४८ अर्ब गरि कूल व्ययभार १३ खर्व ३२ अर्ब पुग्न जाने देखिन्छ । जुन कूल जिडिपीको ६५प्रतिशत भन्दा बढि हुन जाने सन्दर्भमा राज्यले कसरी थेग्न सक्छ ?

आर्थिक वृद्धिदर उच्च भए पश्चात मात्र संघियता प्रभावकारी हुने सुरुदेखि चेम्बरको अवधारणा रही आएको छ ।

आठ खर्ब क्षति
भूकम्प र नाका बन्दीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा आठ खर्ब ५ अर्बको क्षति भैसकेको बताउँदै चेम्बरले अर्थतन्त्र दुर्घटना तर्फ जानै लागेको समेत बताएको छ ।
चेम्बरको १४ बुँदे सुझाव
– अर्थ मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा अर्थ सचिव, उद्योग सचिव, वाणिज्य सचिव, परराष्ट्र सचिव, पर्यटन सचिव, उर्जा सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंक एवं नीजि क्षेत्रको सहभागितामा समस्याको पहिचान, मूल्यांकन र समाधान गर्न तत्काल कार्यदल गठन गर्नु पर्ने ।
– सरकारसँगको सहकार्यमा नीजि क्षेत्रले स्वास्थ्य सेवा, औषधी लगायत अति आवश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति कडी(सप्लाई चेन)को माध्यमबाट आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नु पर्ने ।
– तिरिसकेको डेमरेज, डिटेन्सन, गोदाम भाडा, पार्किङ शूल्क आदिलाई सिपिङ लाईन र पोर्ट अथोरिटिज आदिको विलका आधारमा भ्याटमा समायोजन गर्नु पर्ने ।
– उद्योगी व्यवसायीले यस अवधिमा लाग्ने वित्तिय क्षेत्रको ब्याजको ५० प्रतिशत छुट हुनु पर्ने ।
– उद्योग बन्द रहेको अवस्थासम्म रोजगारमा रहेका श्रमिकहरुलाई पे फर वर्कको व्यवस्था भइ काम भएको अवधिको मात्र पारिश्रमिक रज्याला भुक्तानी हुनु पर्ने ।
– मुलुकमा हालको जटील परिस्थितिका कारण उद्योगहरु बन्द भई चल्न नसकेको अवस्था र कस्ट डुईङ बिजनेश निकै अधिक भएको हुँदा उचित मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट उद्योग व्यवसाय गर्न सुलभ व्याजदरमा कर्जा दिने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
– लोडशेडिङ अन्त्य नहुदा सम्म उद्योगलाई दिईएको विद्युत लाइनमा लिईएको डिमाण्ड शूल्क मिनाहा हुनु पर्ने ।
– नेपालमा पेट्रोल,डिजेल र एलपिजि ग्यासमा आधारित उद्योगका सन्दर्भमा सुरक्षा र इन्धन उपलब्ध भएमा त्यस्ता उद्योग नियमित संचालन गरि उत्पादित सामानको ओसार पसार गर्न सकिने ।
– नीजि क्षेत्रले दिर्घकालीन पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न पाउनु पर्ने र यस विषम परिस्थितिको अवधिमा आयात गरिएको पेट्रोलियम पदार्थमा मू. अ. कर र अन्य शूल्क माफी हुनु पर्ने ।
– संसदमा पेश भएका आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित ऐनहरु तत्कालै पारित गराउनु पर्ने ।
– उर्जासँग सम्बन्धित निर्णयहरु द्रुत मार्गबाट सुल्झाउन स्पष्ट निर्देशन हुनु पर्ने ।
– बिरगञ्ज सुख्खा वन्दरगाहलाई अन्तराष्ट्रिय म्यापमा समावेश गर्ने तर्फ अविलम्व कारवाही प्रारम्भ गर्ने ।
–. नेपाल सरकारले आर्थिक संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने
– पुनः निर्माण प्राधिकरण सम्बन्धी ऐन तत्काल संसदबाट पारित गर्नु पर्ने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ती सम्बन्धमा विवाद गर्न नहुने साथै लगानी बोर्डमा नीजि क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराईनु पर्ने ।

नाका बन्दीले १०५ अर्बको क्षति, आर्थिक संकटकाल घोषणा गरौं