काठमाडौं, ११ मंसिर । भ्रष्टाचारको आरोप प्रमाणित भएर जेल जिवन विताएका काँग्रेस नेता खुम बहादुर खड्कालाई उपचारका नाममा २० लाख निकासा गर्ने सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारको निर्णय छानबिनको घेरामा परेको छ ।

व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि भएर जेल जिवन बिताएका खड्कालाई २० लाख सहयोग दिएर पुर्व सरकारले राज्य कोषको दुरुपयोग गरेको भन्दै त्यस्ता सबै खाले निर्णयहरुको छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट आर्थिक सहायता र उपचार खर्च सम्बन्धमा विगतमा भएका निर्णयहरुका सम्बन्धमा समितिले आवश्यक छानबिन गर्ने’ निर्णय गरेको हो ।

समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले खुम बहादुर खड्कालाई उपचारका नाममा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएर पुर्ववर्ति सरकारले मन्त्रीपरिषदको गरिमा घटाएको आरोप समेत लगाएका थिए । गत असोज २२ गते सम्पन्न कोइराला सरकारको अन्तिम मन्त्रीपरिषद बैठकले खड्कालाई उपचारका नाममा २० लाख रुपैंयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । उनलाई रकम दिने निर्णय गरेसँगै सरकारले उपचार खर्च र आर्थिक सहायताका नाममा उपलब्ध गराउँदै आएको सबै सहयोग शंकाको घेरामा परेको थियो ।

समितिले मेला, महोत्सव र पुजाआजाका नाममा दिईने आर्थिक सहयोग रोक्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति प्रकाश ज्वालाले बताए ।  द्धन्द्ध पिडितलाई दिने भनिएको साढे सात लाख रुपैंयाँ भने निकासा गर्न समितिले निर्देशन नै दिएको छ ।

समितिले आर्थिक सहयोग, औषधी उपचार सहयोग वितरणको विद्यमान निर्देशिका तत्काल संसोधन गरि नयाँ कार्यबिधी सहित एक महिना भित्र समितिलाई बुझाउन समेत निर्देशन दिएको हो । ‘आर्थिक सहयोगका नाममा राज्य कोषको दुरुपयोग हुँदै आएको देखियो, हामीले छानबिनको तयारी थालेका छौं र एक महिना भित्रै कार्यबिधी संसोधन गरेर समितिमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएका छौं ।’ सभापति ज्वालाले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल