काठमाडौं, १० मंसिर । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले रसुवा गढी नाकाबाट अहिलेकै पुर्वाधारमा पनि ग्यास बुलेट ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । चीनसँग इन्धन कारोबारको व्यवसायीक सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको बेला नाकाको भ्रमण गर्न गएको टोलीले मौजुदा पुर्वाधारको थोरै मर्मत गर्दा नै चीनबाट ग्यास बुलेट ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकालेको हो ।

समितिको सभापति रबिन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा रसुवागढी नाका अवलोकन भ्रमण गर्न गएको टोलीले सिंगल लेनको सडकमा अर्काे सवारी साधनलाई साइड दिन सकिने व्यवस्था मिलाउन सके तत्काल ग्यास बुलेट ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकालेको भ्रमण दलमा सहभागी सांसद रामकुमार भट्राईले जानकारी दिए

‘सडक पुर्वाधार थोरै मर्मत गर्दा मात्रै पनि चीनबाट ग्यास ल्याउन सकिन्छ ।’ सांसद भट्टराईले भने । मंसिर ७ गते रसुवा प्रस्थान गरेको टोलीले रसुवागढी नाका पुगेर नेपाल तथा चीन तर्फको भौतिक पुर्वाधारदेखि सडकको अवस्थाको गहन अध्ययन गरेको थियो । रसुवागढी नाका पुगेर समितिले स्थानिय बासिन्दा र सरोकारवाला निकायसँग पनि छललफ चलायो । सबैको निष्कर्ष थियो–सडकमा थोरै सुधार गरेर अहिल्यै ग्यास बुलेट ल्याउन सकिन्छ ।

सांसद भट्टराई भन्छन– सिंगल लेनको सडक छ, ठाँउ ठाँउमा साईड दिने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने अहिले नै ग्यास बुलेट ल्याउन सकिन्छ । त्यसो त सरकारले चीनबाट ग्यास ल्याउन भन्दै १० टन क्षमताका १० वटा ग्यास बुलेट खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाईसकेको छ । चीनमा २५ टनका ग्यास बुलेट हुन्छन भने भारतबाट हाल १८ टनका बुलेटबाट ग्यास ढुवानी हुँदै आएको छ ।

सो नाकाबाट चीनले अनुदानमा दिएको १३ लाख लिटर पेट्रोल काठमाडौं ल्याईसकिएको छ । नेपाल सरकारले थप ३५ हजार सिलिण्डर ग्यास, २६ ला लिटर डिजेल र २६ लाख लिटर पेट्रोल अनुदानमा उपलब्ध गराउन चीन सरकारलाई आग्रह गर्दै पत्राचार गरिसकेको छ । असोज २५ गते सरकारले कुल मागको ३३ प्रतिशत इन्धन चीनसँग खरिद गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।

निगमको प्राबिधिक टोलीले व्यवसायीक सम्झौताको मोडल तयार गरिसकेपछि बाणिज्य मन्त्रालयको उच्चस्तरिय टोलीले चीन पुगेर इन्धन कारोबारको औपचारिक सम्झौता गर्नेछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त

संसारका ३० ठूला कम्पनीका सीईओ सबै भारतीय

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति : उत्पादनभन्दा गुणस्तरमा चुनौती