स्वेतपत्रको नाममा तथ्यांकको विवरण मात्रै, अर्थमन्त्री पनि डराए भारतको अघोषित नाकाबन्दी भन्न

  २०७२ मंसिर ९ गते ११:१३     विकासन्युज

काठमाडौं, ९ मंसिर । ग्यास र मट्टीतेलको अभावमा विरामी, बृद्धा र बालबच्चाले तातोपानी समेत खान नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । इन्धन अभावमा अस्पतालको सेवा प्रभावित हुन लागेको छ भने अत्यावश्यक औषधिको अभाव छ । सार्वजनिक सवारी साधन चल्न नसक्दा मान्छेको स्वतन्त्रतापूर्वक हिडडुल गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार कुन्ठित भएको छ । बजारमा दैनिक उपभोग्य बस्तुको अभाव छ र भएको पनि किन्नै नसकिने गरी मूल्य बढेको छ । अत्यावश्यक बस्तुहरु तस्कर र कालोबजारियाको नियन्त्रणमा पुगेको छ ।

यस्तो अभाव र समस्या आइलागेको तराइमा सय दिनभन्दा लामो समयदेखिको आन्दोलन र २ महिनादेखिको भारतको अघोषित नाकाबन्दीले हो । सर्वसाधारणले अकल्पनीय पिडा भोग्नु परिरहेको बर्तमान समयमा सरकारले भने जनताको समस्याप्रति जानकारी नभए जस्तो ब्यवहार गरिरहेको छ ।

मंगलवार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारको तर्फवाट अर्थतन्त्रको बर्तमान अवस्थाप्रतिको स्वेतपत्र जारी गरे । सो स्वेतपत्रमा तथ्य र तथ्यांकको विवरण वाहेक अन्य कुरा खासै छैनन् । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै एक बर्षभित्र लोडसेडिंग अन्त्य गर्ने र एक बर्ष भित्रमा काठमाडौंमा मेट्रो रेल चलाउने भन्ने जस्ता हावादारी योजना सुनाएका थिए ।

सैद्धान्तिक रुपम स्वेतपत्रमा समस्यावाट सिर्जत अवस्थाको यथार्थ चित्रण र समाधानको समय तालिका सहितको ठोस कार्ययोजना आउनु पर्ने हो । स्वेत पत्रमा ठोस कार्ययोजना केहि पनि आएको छैन ।

सर्वसाधारणले ग्यास नपाएको २ महिना नाघिसक्यो । सरकारले त्यसको विकल्प के कस्तो गर्दैछ भन्ने कुरा स्वेत पत्रमा आएन । इन्धनको अभावमा अस्पतालको सिसियु र आइसियु सेवा प्रभावित हुन लागेको छ । त्यस्तो सेवा नियमित गर्न सरकारले के कस्तो तयारी थालेको छ भन्ने जानकारी पनि स्वेत पत्रमा छैन । अत्यावश्यक र जटिल रोगका औषधि सकिन लागेको छ । त्यसको आपूर्तिको ब्यवस्था कसरी गरिदैछ भन्ने कुरा पनि स्वेत पत्रमा छैन ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज गरिने भन्ने स्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तो बस्तुको आपूर्ति असहज पारिने सरकारको कार्यक्रम कुनै पनि समय आएको छैन र आउदैन होला पनि । कालाबजारी नियन्त्रण गरिने भनिएको छ । कसरी गर्ने, कहिलेदेखि गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । प्रष्ट कार्ययोजना विहिन स्वेतपत्रले नागरिकका बर्तमान र दीर्घकालिन आवश्यकता पूरा गर्ने देखिएको छैन । र, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा भारतको अघोषित नाकाबन्दी भन्ने शब्दाबली प्रयोग भएको थियो । तर अर्थमन्त्रीको स्वेतपत्रमा यस्तो शब्दाबली पनि देखिएको छ । स्वेत पत्रका खेत बाँझो राख्न नपाइने भन्ने जस्ता हासउठ्दा कार्यक्रम भने राखिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.