२०७२ मंसिर ९ गते ११:०३ विकासन्युज
काठमाडौं, ९ मंसिर । संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार उच्च आयोगले सिमामा अवरोध गरेर इन्धन र औषधीको आयात रोकेर नेपाली जनताको बाँच्न पाउने अधिकार उल्लंघन भएको बताएको छ ।
मधेश आन्दोलन र भारतीय नाका बन्दीका सन्दर्भमा पहिलो पटक आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उच्च आयोगले इन्धन, खाना पकाउने ग्यास र औषधी लगायतका अत्यावश्यक बस्तुको आयात रोक्नु अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारको गम्भिर उल्लंघन भएको समेत बताएको हो ।
उच्च आयोगकी प्रवक्ता रभिना शामदसानील प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशिति गर्दै भनेकी छिन–इन्धन, खाना पकाउने ग्यास, औषधी र अत्यावश्यक समानको अभावले जनजिवन असहज भएको छ, हामी भन्न चाहान्छौं अत्यावश्यक समानको आपुर्ति र सेवामा अवरोध गर्नु अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार, कानुन र बाँच्न पाउने अधिकारको उल्लंघन हो ।
उच्च आयोगले आन्दोलनकारी र सरकारलाई आत्यावश्यक समानको आपुर्ति व्यवस्था तत्काल मिलाउन आग्रह समेत गरेको छ । ‘हामी नेपाल भारत सिमा समस्याका कारक दुबै पक्षलाई अत्यावश्यक समानको आपुर्ति व्यवस्था सहज बनाउन आग्रह गछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आयोगले सबै पक्षलाई वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न पनि सुझाव दिएको छ । आन्दोलनकारी र सुरक्षा कर्मी दुबै पक्षले मानव अधिकारको गम्भिर उल्लंघन गरिरहेको बताउँदै आयोगले अन्तराष्ट्रिय कानुनको पालना गर्न सचेत समेत गराएको छ ।
एक दिन भन्दा लामो आन्दोलनमा ५० भन्दा बढि नागरिकले ज्यान गुमाई सकेको तथ्यलाई स्मरण गर्दै दुबै पक्षले तत्काल वार्ता र सम्वादको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
