काठमाडौं, ७ मंसिर । नेपाल आयाल निगमवाटै पेट्रोलियम पदार्थको अनियमितता हुन लागेपछि बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निगमवाट पेट्रोल पम्पलाई दिइएको परिमाणको अनुमगन गर्ने भएको छ । निगम अधिकारी र पम्पहरुको मिलेमतोमा पेट्रोलियम पदार्थको तस्करी बढे पछि सरकारले अनुमगनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो ।

मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले पेट्रोलियम पदार्थ सहित अन्य अत्यावश्यक बस्तुहरुको आयात र वितरणको सबै तथ्यांक संकलन गर्ने निर्णय पनि गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

बैठकले सीमा भन्सार नाकाबाट भित्रिएका पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य अत्यावश्यकीय सामाग्रीहरूको यथार्थ परिमाण बारेको विवरण संकलन गर्न र ती नाकाहरूबाट देशको विभिन्न स्थानमा चलान भएको विवरण एकीन गर्न ५ वटा मुख्य भन्सार नाकाहरू (काकडभिट्टा बिराटनगर, नेपालगंज, भैरहवा र महेन्द्रनगर) मा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिवको नेतृत्वमा अर्थ र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित अनुगमन टोली बनाउने र उक्त टोलीलाई वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यादेश दिई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल आयल निगमको मुख्य डिपोहरूबाट बिभिन्न पेट्रोल पम्पमा चलान भएको पेट्रोलियम पदार्थको परिमाणको विवरण एकीन गरी नियमित रूपमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव समक्ष प्रतिवेदन दिन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रथम श्रेणीको अधिकृतको संयोजकत्वमा अर्थ र गृह मन्त्रालयको प्रतिनिधि सम्मिलित टोली खटाउने निर्णय पनि भएको छ ।

यस्तै पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य अत्यावश्यकीय सामाग्रीहरूको वितरणको प्रभावकारीता सुनिश्चितता हुने गरी अनुगमन गर्न र बजारमा हुन सक्ने कालोबजारी र कृत्रिम अभाव लगायतका विकृतिहरू नियन्त्रण गरी दोषी उपर कानुनी कारवाही गर्न प्रत्येक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थानीय स्तरमा रहेको बजार अनुगमन संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी तुल्याइने भएको छ ।

भन्सार नाकाहरूबाट भित्रिएको पेट्रोलियम पदार्थ, नेपाल आयल निगमको मुख्य डिपोहरूबाट पेट्रोल पम्पमा चलान भएको परिमाण र स्थानीय स्तरमा पेट्रोल पम्पबाट वितरण भएको परिमाणका सम्बन्धमा प्राप्त सूचना र विवरणहरूको आधारमा वितरण प्रणालीको अनुगमन मूल्यांकन गरी आवश्यक नीतिगत निर्देशन र निर्णय गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा भन्सार विभाग र गृह मन्त्रालयको सहसचिवस्तरको प्रतिनिधि सम्मिलित टोली खटाइने भएको छ ।

देशका बिभिन्न जिल्लामा अभाव भएका र हुनसक्ने औषधीहरूको सूची त्यस जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई उपलव्ध गराउने ब्यवस्था मिलाइने भएको छ । यसरी प्राप्त भएको सुची अनुसार सो मन्त्रालयले तुरून्त ती औषधीहरूको आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

५९० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको लगानी, १३ वटा प्रोजेक्टमा नेतृत्व

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

कतारमा बोतल पानी निर्यातको अवसर, वार्षिक चार करोड डलरको बजार

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै

कति सान्दर्भिक छ त्रिविकै प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना ?