काठमाडौं, १५ कात्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल आफ्नो घर छोडेर अत्यान्त महँगो क्वाटरमा सरेका छन् । ललितपुरको कुशुन्तीस्थित आफ्नो घर छोडेर काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित सुविधा सम्पन्न क्वाटरमा बस्न थालेको छन् ।

गभर्नर निवासको वाहिरी गेट । दुई वटा गेट पास गरेपछि मात्र गभर्नर नेपालको निवासमा पुग्न सकिन्छ ।

यसअघि राष्ट्र बैंकमा १५ जना गभर्नर भएका थिए तर उनीहरुले यस्तो सुविधा लिएका थिएनन् । वर्तमान गभर्नरको निजी घर साँघुरो भएको र टाढा भएकोले क्वाटरको व्यवस्था गर्नु परेको प्रबक्ता त्रिलोचन पंगेनीले विकासन्युजलाई बताए । विगतमा पनि गभर्नरलाई क्वाटर सुविधा दिने विषयमा उठ्ने गरेको तर यस पटक सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर गभर्नरलाई क्वाटरको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार गभर्नरका लागि नेपाल बंगलादेश एम्बेसीसँगै जोडिएको सुविधा सम्पन्न वंगला भाडामा लिइएको छ । उक्त वंगलाको भाडा मासिक करिव ८८ हजार रुपैंयाँ रहेको स्रोतले जानकारी दियो ।

सम्बद्ध स्रोतहरुका अनुसार गभर्नर नेपालका लागि लिइएको क्वाटरको भाडा नेपाल सरकारका अन्य अधिकारीहरुको तुलनामा सबैभन्दा महँगो र स्थापित परम्परा विपरित छ । सरकारले न्यायधिश, संबैधानिक निकायका प्रमुख तथा आयुक्तहरुलाई घर भाडा सुविधा दिने गरेको तर यस्तो रकम मासिक तलवको ५० प्रतिशत भन्दा कम हुने गरेको छ ।

‘मासिक तलवको ५० प्रतिशतभन्दा बढी घर भाडा नदिने प्रचलन छ’ एक जना पूर्व मुख्यसचिवले भने । संबैधानिक अंगका आयुक्तहरुको आवास सुविधा मन्त्रीपरिषद्ले समय समयमा निर्धारण गर्ने गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले गभर्नरको लागि आवास व्यवस्था गर्दा उक्त परम्परालाई लत्याएको पाईएको छ । ‘गभर्नरको तलव मुख्य सचिवसरह (करिव ४६ हजार) हुन्छ । सरकारी नर्मअनुसार राष्ट्र बैंकले गभर्नर आवासको लागि २३ हजारभन्दा बढी खर्च गर्नु मोरली ठिक होइन ।’ उनले भने–‘तर राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र निकाय भएकोले कस कसलाई आवास सुविधा दिने र कति रकम दिने निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुन्छ ।’

राजधानीमा घर नहुने सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशले आवास सुविधा अन्तरगत मासिक १७ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । घर हुनेले कार्यकाल सकिएपछि घर मर्मत शिर्षकमा एकमुष्ट २ लाख रुपैयाँ पाउँछन् । सांसदले मासिक ६ हजार ५०० रुपैयाँ घर भाडा पाउँछन् । तर गभर्नरले घर भाडा ८८ हजार रुपैयाँ लिन्छन् ।

bikashnews.com

सरकारका मुख्य सचिव, सचिव, विभागिय प्रमुख कसैलाई पनि आवास सुविधा छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारीहरुलाई भने सरकारी क्वाटरको व्यवस्था हुन्छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, प्रधानन्ययधिश, प्रधानसेनापति, प्रहरी महानिरीक्षकलाई भने सरकारी आवासको सुविधा छ ।

वर्तमान गभर्नर यसअघिका गर्भनरभन्दा बढी सुविधाभोगी भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । यसअघिको गभर्नरले ५० लाख रुपैयाँ भन्दा कम मूल्यका गाडी प्रयोग गर्दै आएकोमा वर्तमान गभर्नर डा नेपाले ८० लाख रुपैयाँ सम्मको गाडी लिन सक्ने गरि सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएको र सोही अनुसार नयाँ गाडी खरिद गरेको स्रोतले बतायो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

कतारमा बोतल पानी निर्यातको अवसर, वार्षिक चार करोड डलरको बजार

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै

कति सान्दर्भिक छ त्रिविकै प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना ?

भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?