काठमाडौं, २५ असोज । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मन्त्रीपरिषद गठन चुनौतिपूर्ण हुने भएको छ । संविधानमा मन्त्रिपरिषदको संख्या तोकेको र अहिले करिब डेढ दर्जन पार्टीवाट मन्त्री बनाउनु पर्ने भएकोले उनलाई मन्त्रिपरिषद गठन चुनौतिपूर्ण हुने देखिएको हो ।

नेपालको संविधानको भाग ७ को धारा ७६ को उपधारा ९ मा  मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री सहित २५ जनाभन्दा बढी सदस्य हुन नहुने ब्यवस्था गरिएको छ । मन्त्री भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री बुझिने संविधानमा स्पष्ट पारिएको छ ।

संविधानमा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने ब्यवस्था भएपछि आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्नको लागि सहयोग गर्ने राजनीतिक दललाई मन्त्रालय भागबण्डा गर्न ओलीलाई निकै कठिन हुने देखिएको छ । ओली उनको पार्टी एमाले सहित १७ दल र स्वतन्त्र सांसदको सहयोगका प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए ।

उनले आफूलाई भोट दिने एउटा दललाई एउटा मन्त्रालय दिदा पनि मन्त्रीको संख्या १७ पुग्छ । यद्यपि दलहरुका विचमा एमालेले ८, एनेकपा माओवादीले ६, राप्रपा नेपालले ३ र मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले ३ मन्त्रालय लिने प्रारम्भिक सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई सघाउने स्वतन्त्र सहित १३ दलले एक एक जना मन्त्री पाउने हुन कि होइनन् भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ ।

संविधानमा भएको यस्तो ब्यवस्था ओलीको लागि अहिले नै भने बाध्यकारी छैन । जथाभावी मन्त्रालय टुक्रयाउने र आफन्तलाई बिनाविभागीय मन्त्री समेत बनाउने परिपाटी हाबी भएपछि संविधानमै मन्त्रीको संख्या तोकिएको हो । अहिले संविधानको सो ब्यवस्था आकर्षित हुदैन । नयाँ निर्वाचन नभएसम्मको लागि संविधानमै संक्रमणकालिन ब्यवस्था गरिएको छ । सो ब्यवस्थामा मन्त्रीको संख्या तोकिएको छैन ।

संक्रमणकालिन ब्यवस्थाको धारा २९८ मा मन्त्रिपरिषद गठन सम्बन्धि ब्यवस्था गरिएको छ । सो धाराको उपधारा ५ मा आवश्यकता अनुसार उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री रहन सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । संक्रमणकालिन ब्यवस्थामा मन्त्रीको संख्या नतोकिएपनि संविधानको मर्म अनुसार मन्त्रीको संख्या २५ भन्दा बढी बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई नैतिक संकट भने आउने छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती