काठमाडौं, २४ असोज । काम चलाउ सरकारले अन्तिम क्षणमा निर्णय गरेर राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको आरोप संसदीय समितिले लगाएको छ । यसअघि नै पदत्याग गरिसकेको कोइराला सरकारले आर्थिक सहायता र उपचार खर्चको नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको ठहर संसदको अर्थसमितिले गरेको हो ।

‘काम चलाउ सरकारले बाहिरिदै गर्दा ढोकामा पुगेपछि फर्केर आर्थिक सहायता र उपचार खर्चको नाममा राज्यकोषको करोडौ रकम बाढेको छ, उपचार खर्च र आर्थिक सहायता दिने सम्बन्धि निर्देशिकाको ठाडो उल्लघन भएकोले सो निर्णय तत्काल रोक्न निर्देशन दिने निर्णय भयो,’ आइतवार समितिको बैठक पछि सभापति प्रकाश ज्वालाले भने ।

उनले केहि ब्यक्तिलाई पुरानो निर्णयमा नाम थपेर पनि दिइएको बताए । केहि ब्यक्तिको नाम अहिले पनि थप्ने र रकम बाढ्ने प्रबन्ध मिलाइएको ज्वालाको भनाइ छ । उपचार खर्च र आर्थिक सहायता दिने सम्बन्धि निर्देशिका भएपनि त्यस्तो निर्देशिकाको उल्लघन गरेर जथाभाबी रकम बाडिएको सभापति ज्वालाको भनाइ छ ।

‘उपचार खर्च दिने हो भने ब्यक्तिलाई पैसा दिने ब्यवस्था निर्देशिकामा छैन, नेपालमा उपचार गरेको हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत उपचार गर्ने अस्पताललाई र विदेशमा हो भने मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा सम्बन्धित देशको दुतावास मार्फत रकम दिने ब्यवस्था छ,’ सभापति ज्वालाले भने ।

सरकारले आफ्ना मान्छेलाई विभिन्न बहाना बनाएर दशै खर्च बाढेको उनको भनाइ छ । ‘भूकम्पको कारण घर भत्किएका सर्वसाधारण अझै पनि अस्थायी टहरमा दयनीय जिवन जिउन बाध्य छन्, भारतको नाकाबन्दीले देश संकटको भूमरीमा छ, यस्तो बेलामा आसेपासेलाई विभिन्न वहानामा दशै खर्च बाढेर राज्यकोषमाथि लुट हुन दिनु हुदैन, सो निर्णय तत्काल रोक्नुपर्छ,’ ज्वालाले भने ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले सो निर्णय रोक्न निर्देशन दिनु पर्ने आवाज उठाएका थिए । ‘यो बेथिति हो, नियम ब्यवस्थाको उल्लघन हो, यस्तो कार्य रोक्न तत्काल निर्देशन दिनु पर्छ,’ सांसद भरतमोहन अधिकारीले भने ।

यस्तै सांसद शक्ति बस्नेतले पनि निर्णय सच्याउन निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखे । ‘काम चलाउ सरकारले यस्तो निर्णय गर्नै हुदैन, निर्णय सच्याउन निर्देशन दिनै पर्छ,’ बस्नेतले भने ।

सांसद अब्दुल रज्जाकले पनि निर्णय अपारदर्शी भएको आरोप लगाए । ‘मेरै क्षेत्रका ३/४ जनाले पाउनु भएको रहेछ, उनीहरुलाई कसरी र किन पैसा दिइयो मलाई नै थाहा भएन,’ रज्जाकले भने । उनले आर्थिक सहायता र उपचार खर्च पाउनेको विवरण माग्नुपर्ने भनाइ राखे ।

सभाषद डा. सुवोध पोख्रेलले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका पूर्वमन्त्रीलाई पनि आर्थिक सहायता दिने कार्य नराम्रो भएको भन्दै सो निर्णय रोक्ने निर्देशन दिनु पर्ने धारणा राखे ।

सांसद मनोहर नारायण श्रेष्ठले मन्त्री बन्ने वित्तीकै उपचारको नाममा राज्यकोषको ठूलो रकम खर्च गर्ने परिपाटी बढेको भन्दै स्वास्थ्य परिक्षण गरेर स्वस्थ मान्छेलाई मात्रै मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने ब्यवस्था गराउनु पर्ने धारणा राखे । सांसद केदार सन्जेलले सरकारको निर्णय गलत भएकोले सच्याउन निर्देशन दिनु पर्ने धारणा राखे ।

बैठकले कोइराला सरकारले हालै गरेको आर्थिक सहायता र उपचार खर्च दिने सम्बन्धि निर्णय तत्काल रोक्न दोस्रो संविधान सभा गठन भएयताको आर्थिक सहायता र उपचार खर्चको विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लगानी सम्मेलनअघि ८ कानून संशोधन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास

एकै वर्ष ३ लाख बढी पर्यटक निकुञ्ज र आरक्षमा

२० प्रतिशतसम्म घट्यो बैंकको कर्जाको ब्याज

साढे ११ खर्बको आयात हुँदा निर्यात १ खर्बमा सीमित, १० खर्ब बढीको व्यापार घाटा

एक वर्षमा थपिए २ सय होटल, पर्यटन उद्योगमा उत्साह

मौद्रिक नीतिमार्फत् आउँदैछ डिजिटल बैंकसहितको डिजिटल करेन्सी नीति