फाष्ट ट्रयाकमा १६ त्रुटी भएको कानुन मन्त्रायको ठहर (पूर्ण पाठसहित)

२०७२ असोज २१ गते १३:२० विकासन्युज
कानुन मन्त्री नरहरि आचार्य

कानुन मन्त्री नरहरि आचार्य

काठमाडौं, २१ असोज । कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले १६ ओटा कानुनी त्रुटी गरेर काठमाडौं–निजगढ फष्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसलाई सुम्पन लागिएको ठहर गरेको छ । मन्त्रालयले १६ ओटा त्रुटी गरेर भारतीय कम्पनीलाई दिन लागिएको राय सहितको पत्र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात भन्त्रालयलाई दिएको हो । सो आयोजन भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रश्ताव भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै हो ।

कानुन मन्त्रालयले गत ३० भदौमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर यस्तो त्रुटी औल्याएको छ । कानुनको पत्रमा लगानी बोर्डसम्बन्धि ऐनको बर्खिलाप गरिएको, विड डकुमेन्टमा नभएको विषय पछि शंकास्पद रुपमा थप गरिएको, निजी लगानी सम्बन्धि ऐन विपरित न्युनतम राजस्व ग्यारेन्टी गरिएको, कार्य सम्पन्न गर्ने सयम जति पनि हुन सक्ने प्रकारको भाषा प्रयोग गरिएको जस्ता गम्भिर त्रुटी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

‘दुत मार्ग आयोजनाको लगानी करिब एक खर्ब भन्दा बढि हुने देखिन्छ । लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ को दफा ९ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले तोकेको द«ुतगत मार्ग (फास्ट ट्रयाक रोड), सुरुङ मार्ग, रेलमार्ग, एवम् स्थिर पूँजी दश अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढि परियोजना लागत भएको कुनै पूर्वाधार संरचनामा हुने लगानी सो ऐन बमोजिम कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा प्रस्तुत कानूनी व्यवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरी प्रकृया अघि बढाउन उपयुक्त हुने ।’ कानुन मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

मनसायपत्र र प्रस्ताव आहवान गर्न जारी गरिएका कागजातबाट सो परियोजनालाई नरम ब्याज दरमा नेपाल सरकारले ऋणसमेत उपलब्ध गराउने कुरा विड डकुमेन्टमा नभएको र पछि थप गरिएको कानुन मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘विड डकुमेन्टमा उल्लेख  नगरिएको विषय सम्झौताको शर्तको रुपमा प्रस्ताव भएको देखिन्छ । यसबाट प्रतिस्पर्धा लगायतका पक्षमा पर्नसक्ने असरका  बारेमा नीतिगत रुपमा विचार हुनुपर्ने ।’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ ।

भौतिक योजनामन्त्री विमलेन्द्र निधी

भौतिक योजनामन्त्री विमलेन्द्र निधी

पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ र सो अन्तर्गतको नियमावली, २०६४ अध्ययन गर्दा निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण, सञ्चालन, हस्तान्तरण विधिबाट परियोजना सञ्चालन गर्न सम्पन्न गरिने ‘कन्सेसन एग्रिमेन्ट’मा डेभलपरको पक्षमा नेपाल सरकारले न्यूनतम राजश्वको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धी शर्त रहने गरी सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था नरहेको कानुन मन्त्रालयको भनाइ छ । यस्तै प्रकृतिका परियोजनाका सम्बन्धमा यस अघि भएका सम्झौताहरुलाई समेत दृष्टिगत गरी न्यूनतम राजस्व ग्यारेन्टीको प्रस्तावित व्यवस्थाको बारेमा नीतिगत रुपमै विचार हुनुपर्ने मन्त्रालयको ठहर छ ।

 

यस्तै पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २४ मा नेपाल सरकारबाट गरिने लगानी परियोजनाको कुल लागतको २५ प्रतिशतभन्दा बढि हुन नहुने व्यवस्था रहेको छ । सो परियोजनामा नेपाल सरकारले शेयरमा र ऋणमा लगानी गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ । सो ब्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले गर्ने लगानी २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । सरकारले लगानी उक्त दफा २४ को अधीनमा रहने गरी हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ठहर कानुन मन्त्रालयको छ ।

law_ministry_letter

पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १८(२) मा विशेष परिस्थिति परी अनुमतिपत्रको अवधि बढाउन आवश्यक भएको कारण खुलाई अवधि थपको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले निवेदन दिएमा र सो निवेदनको व्यहोरा मनासिव देखिएमा नेपाल सरकारले बढिमा पाँच वर्षसम्म अनुमति पत्रको अवधि थप गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । तर मस्यौदाको प्रकरण ३५।३ मा सम्झौताको सारभूत उल्लंघन वा परिपालना नभई सिओडी हासिल गर्न नसकिएको अवस्थामा ‘कन्सेसन पिरियड’ जति अवधिसम्म पनि विस्तार हुन सक्ने आशयको व्यवस्था प्रस्तावित छ । सो ऐनको दफा १८(२) बमोजिम विस्तारित अवधि ५ वर्षभन्दा बढि हुन नसक्ने गरी स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने ठहर कानुन मन्त्रालयले गरेको छ ।

कानुन मन्त्रालयले पठाएको पत्र जस्ताको तस्तै

कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

अ.रा. शाखा

प.सं. ०७२/७३                          सिंहदरवार, काठमाण्डौ

च.नं. ४१

मितिः २०७२।५।३०

श्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय,

सिंहदरबार ।

त्यस मन्त्रालयको पत्र संख्याः ०७२।७३ , च.नं ०५, मितिः २०७२।०५।२४ को सन्दर्भमा लेखिदैछ ।

काठमाण्डौ–तराई–मधेश फाष्ट ट्रयाक निर्माण कार्य अगाडि बढाउन लगानीकर्ता÷प्रवद्र्धक (Developer) कम्पनी श्री ITNL Consortium (IL & FS) संग Draft Concession Agreement को मस्यौदामा अन्तरनिहित आर्थिक, नीतिगत तथा प्राविधिक विषयहरुमा सम्बन्धित निकायबाटै विचार हुने गरी तथा देहाय बमोजिम हुने गरी आवश्यक कारवाई चलाउन यस मन्त्रालयको सहमति रहेको व्यहोरा मिति २०७२।०५।३० को सचिवस्तरीय निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छः

१. भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय र ITNL Consortium (IL & FS) बीच सम्पन्न हुन प्रस्तावित Concession Agreement अन्तर्गत दुत मार्ग पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा नीजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण गर्न सम्झौता हुन लागेको देखिन्छ । प्रस्तुत दुत मार्ग आयोजनाको लगानी करिब एक खर्ब भन्दा बढि हुने देखिन्छ । लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ को दफा ९ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले तोकेको द«तगत मार्ग (फास्ट ट्रयाक रोड), सुरुङ मार्ग, रेलमार्ग, एवम् स्थिर पूँजी दश अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढि परियोजना लागत भएको कुनै पूर्वाधार संरचनामा हुने लगानी सो ऐन बमोजिम कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा प्रस्तुत कानूनी व्यवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरी प्रकृया अघि बढाउन उपयुक्त हुने ।

२. मनसायपत्र (Expression of Interest) र प्रस्ताव आहवान (Request for proposal), MOU आदि लिखतहरु प्रस्तुत Concession Agreement को आधारको रुपमा रहेको छन् । मनसायपत्र र प्रस्ताव आहवान गर्न जारी गरिएका कागजातबाट यस परियोजनाको Concession लाई नरम ब्याज दरमा नेपाल सरकारले ऋण (Soft loan) समेत उपलब्ध गराउने कुरा उक्त Bid Document मा उल्लेख भएको देखिदैन । यसरी Bid Document मा उल्लेख  नगरिएको विषय सम्झौताको शर्तको रुपमा प्रस्ताव भएको देखिन्छ । यसबाट प्रतिस्पर्धा लगायतका पक्षमा पर्नसक्ने असरका  बारेमा नीतिगत रुपमा विचार हुनुपर्ने ।

३. पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ र सो अन्तर्गतको नियमावली, २०६४ अध्ययन गर्दा निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण, सञ्चालन, हस्तान्तरण विधिबाट परियोजना सञ्चालन गर्न सम्पन्न गरिने Concession Agreement मा Developer को पक्षमा नेपाल सरकारले न्यूनतम राजश्वको प्रत्याभूति (MRG) गर्ने सम्बन्धी शर्त रहने गरी सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको देखिदैन । अतः यस विषयमा यस्तै प्रकृतिका परियोजनाका सम्बन्धमा यस अघि भएका सम्झौताहरुलाई समेत दृष्टिगत गरी MRG को प्रस्तावित व्यवस्थाको बारेमा नीतिगत रुपमै विचार हुनुपर्ने ।

४. पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २४ मा नेपाल सरकारबाट गरिने लगानी परियोजनाको कुल लागतको २५ प्रतिशतभन्दा बढि हुन नहुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस परियोजनामा नेपाल सरकारले शेयरमा र ऋणमा लगानी गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ । प्राप्त मस्यौदा हेर्दा नेपाल सरकारले गर्ने लगानी २५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन जाने देखिन्छ । अतः प्रस्तुत विषयमा नेपाल सरकारले लगानी उक्त दफा २४ को अधीनमा रहने गरी हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

५. पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १८(२) मा विशेष परिस्थिति परी अनुमतिपत्रको अवधि बढाउन आवश्यक भएको कारण खुलाई अवधि थपको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले निवेदन दिएमा र सो निवेदनको व्यहोरा मनासिव देखिएमा नेपाल सरकारले बढिमा पाँच वर्षसम्म अनुमति पत्रको अवधि थप गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । तर मस्यौदाको प्रकरण ३५।३ (Extension of concession period)  मा सम्झौताको सारभूत उल्लंघन वा परिपालना नभई ऋइम् हासिल गर्न नसकिएको अवस्थामा अयलअभककष्यल उभचष्यम जति अवधिसम्म पनि विस्तार हुन सक्ने आशयको व्यवस्था प्रस्तावित छ । अतः उक्त ऐनको दफा १८(२) बमोजिम विस्तारित अवधि ५ वर्षभन्दा बढि हुन नसक्ने गरी स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने ।

६. सम्झौता मस्यौदाको प्रकरण ५.१.४ मा पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १४(ठ) बमोजिम परियोजना हस्तान्तरणका बखत हुनुपर्ने अवस्था र गुणस्तरको बारेमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्ने ।

७. मस्यौदाको प्रकरण ३४.३(ब) मा रहेको “an act of war (whether declared or undeclared), invasion, armed confilt or act of foreign enemy” भन्ने शब्दलाई सो प्रकरणबाट झिकी प्रकरण ३४.२ (Non-political Event) मा राख्न उपयुक्त हुने ।

८. मस्यौदाको प्रकरण ३४.३(द) मा रहेको व्यवस्थाको सट्टा  “Industry-wideor nation-wide strikes or industrial actions for a continuous period of 21 days in an Accounting Year” भन्ने व्यवस्था राख्ने ।

९. मस्यौदाको political Event शीर्षक अन्तर्गत मस्यौदाको प्रकरण ३४.४(म) मा “another political event भन्ने वाक्यांश प्रयुक्त भएको देखिदा अन्य कस्तो Event लाई another political event भन्न खोजिएको हो स्पष्ट हुनुपर्ने ।

१०. मस्यौदाको धारा ४४ अन्तर्गत विवाद समाधानको सम्बन्धमा समेत नेपालको कानून Governing law हुने गरी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने ।

११. मस्यौदाका विभिन्न स्थानमा Senior Lenders को उल्लेख गरिएको छ । प्रचलित कानूनको अधिनमा रही नेपाल सरकारबाट ऋण लगानी हुँदा नेपाल सरकार पनि Senior Lenders को रुपमा रहने गरी मस्यौदामा स्पष्ट हुनुपर्ने ।

१२. परियोजनामा नेपाली नागरिकलाई काममा लगाउन उपयुक्त अवसरका साथै प्राथमिकता दिने कुरा सम्झौता मस्यौदाको प्रकरण ५.९(द) मा स्पष्ट हुने गरी व्यवस्था हुनु पर्ने ।

१३. मस्यौदामा विभिन्न शीर्षकहरु जस्तै obligation relating to competing roads खाली राखिएको देखिन्छ । यसरी मस्यौदामा खाली राख्न नहुने हुँदा तिनलाई आवश्यकतानुसार मस्यौदाबाट हटाई परिमार्जन गर्नुपर्ने ।

१४. प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित Project 1 र Project 2 भिन्ना भिन्नै शर्त, प्रकृति विधिबाट सम्पन्न हुने भएकोले तिनको सम्बन्धमा छुट्टछुट्टै दुई वटा सम्झौता हुन उपयुक्त हुने ।

१५. सम्झौताको विभिन्न स्थानहरुमा Financing Agreement, Financing Model को सन्र्दभमा उल्लेख छ तर ती लिखितहरुको मस्यौदाहरु संलग्न भई नआएकोले उक्त मस्यौदाहरुमा यस मन्त्रालयको राय माग भई आएका बखत राय दिइने ।

१६. प्रस्तुत सम्झौता मस्यौदाका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७२।५।३० को पत्रमा औल्याईएका विषयहरुका सम्बन्धमा सोही बमोजिम हुन उपयुक्त देखिएको ।