हरिभक्त शर्मा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

धेरै लामो सकस र प्रयत्न, अत्यान्तै ठूलो बलिदानी र लगानीपछि नेपालको संबिधान २०७२ जारी भएको छ । विश्वको नमूनाको रुपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट यो संविधान बनेको छ । करिब ८५ प्रतिशत भन्दा बढि जनप्रतिनिधिको सहमतिमा संविधान बन्नु आफैमा ऐतिहासिक छ ।

हरेक नेपालीका असंख्य अपेक्षा छन् । सबै नेपालीले समुन्नति चाहेका छन्, कानुनी शासन, सुरक्षा, स्वतन्त्रता र व्यवासायिक वातावरण चाहेका छन् । उद्यमी व्यवसायीको चाहाना पनि त्यही हो ।

राजनीतिक नेतृत्वले जनतामा धेरै ठूलो महत्वाकांक्षा बाढेको छ । पचासौं सपना बाढिएका छन् । ती सपना पूरा गराउने चुनौति छ राजनीतिक नेतृत्व सामु । तर अझै पनि उहाँहरु ती चुनौति चिर्नेबारे त्यति गम्भिर छैनन् । जनतालाई बाढिएको सपना र महत्वकांक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्छ राजनीतिक नेतृत्वले त्यो हेर्न बाँकी छ ।

अब संबिधान जारी भैसकेपछि राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक विकासमा जोड दिनुपर्छ । संविधानको मस्यौदा मैले २० पटक पढिसके तर यो संबिधानमा औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्ने खालका प्रावधान छैनन् । यसको अर्थ हामी निरासावादी भैसकेका छैनौं । आशा गरौं, भविष्यमा सुधार हुँदै जानेछ ।

तराई मधेशका आन्दोलनकारीलाई पनि संवादको माध्यमबाट रचनात्मक आन्दोलनको बाटोमा ल्याउन सक्नु पर्नेथियो । काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीले आन्दोलनकारीलाई वार्तामा ल्याएर मुलुकमा दिगो शान्ति र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने कामको नेतृत्व पनि गर्नुपर्छ ।

नयाँ संबिधान पछि आर्थिक विकास कसरी हुन्छ भन्नेबारे हामी पनि जिज्ञासु छौं । संविधान जारीपछि नयाँ सरकार बन्दैछ । अब हाम्रो ध्यान सरकारले के काम गर्छ भन्नेतिर केन्द्रीत हुन्छ ।

सरकारसँग जनताले तत्काल तीन वटा क्षेत्रमा सुधार चाहेका छन् । पहिलो, दिगो शान्तिका लागि सरकारका संयन्त्रहरु परिचालित हुनुपर्छ । मुलुकमा कानुनको शासन स्थापित गर्नुपर्छ । बाहुबलका आधारमा प्रभाव पार्ने सस्कृतिको अन्त्य हुनु पर्छ ।

दोश्रो, लामो संक्रमणका कारण कमजोर भएको राज्य संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ । कम्तिमा पनि जनताले महशुस गर्ने गरि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकैलाई कारवाही गर्नुपर्छ र त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

तेश्रो, नयाँ राजनीतिक व्यवस्थामा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमको उचित व्यवस्थापनको पूर्व तयारी गर्नुपर्छ । सात प्रदेशको संघीय संरचनामा सरकार गठन हुन समय लाग्छ । त्यस क्रममा आउने थप समस्यालाई निराकरण गर्न दुई तिन महिना भित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई व्युँताएर मात्रै संघीय संरचनाको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । फेरी पनि सिंहदरबारमा बसेर सबै प्रकारका निर्णय गर्न थालियो भने थप समस्या आउँछ ।

स्थानीय निकायले काम गर्न थालेपछि व्यवसायिक वातारण र औद्योगिकरणमा सहयोग पुग्छ । संघीयताका नाममा फेरी नयाँ समस्या आयो भने लगानी वृद्धि हुँदैन, रोजगारी सृजना हुँदैन र रोजगारी बिना मुलुकको अर्थतन्त्र अघि जाँदैन । अनि फेरी पनि पुरानै जस्तो गरिबीको दुश्चक्रमा फस्न बाध्य हुन्छौं । त्यसकारण पनि स्थानीय निकाय अनिवार्य छ ।
निजी क्षेत्रले आफैंले चाहेर कुनै नीति बदल्न सक्दैन् । संसारमा कहि पनि निजी क्षेत्र आफैंले नीति परिवर्तन गरेको इतिहास छैन्, त्यसका लागि सरकारको सहयोग चाहिन्छ नैं । निजी क्षेत्रले राम्रोसँग काम गर्नका लागि स्थानस्य निकायसँग उपयुक्त सहकार्यको आवश्यकता पर्छ । केन्द्रिय स्तरमा नीति र स्थानीयस्तरमा समन्वय भयो भने मात्रै निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्छ ।

भूकम्प पछिको पुननिर्माणका गर्नुछ, त्यसका लागि ठुलो श्रोतको आवश्यकता पर्छ । त्यसमा काम गर्ने पनि निजी क्षेत्रले नै हो । नयाँ संबिधान आयो भन्दैमा निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्दैन् । त्यसका लागि अघि भनिएका तीन वटा काम सरकारले गर्नैपर्छ । निजी क्षेत्रलाई गैरजिम्मेवार बनाउने काममा सरकार कुनै न कुनैरुपमा जिम्मेवार रहँदै आएको छ । अब हामी जिम्मेवार बन्न चाहान्छौं, त्यसका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।

गएको दश वर्ष मुलुकको राजनीतिमा सबै भन्दा बढि संक्रमण देखिएको थियो । तर यहि समयमा नेपालमा निजी क्षेत्रले ठूला ठूला प्रोजेक्टमा लगानी गरेको छ । उर्जा र पूर्वाधारमा यो समयमा ठूलो लगानी भएको छ । विदेशीले पनि तत्परता देखाएका छन् । तर परियोजना कार्यान्वयनका लागि वातावरण देखिएको छैन । अहिले पनि देशभर बन्द छ, काम गर्ने वातावरण नै छैन । देशमा लगानीको वातावरण बन्नका लागि सबै भन्दा पहिलो सर्त भनेको शान्ति र स्थायित्व हो । नेपालमा शान्तिलाई खलबल्याउने काम कुनै पनि सस्था, व्यक्ति वा दलले गर्न नपाउने व्यवस्था नयाँ सरकारले गर्नु पर्छ ।
हामीले संबिधानलाई दिलैदेखि स्वागत गरेका छौं तर संबिधान आउने वित्तिकै कायापलट हुन्छ भन्ने अवश्था छैन र त्यो सत्य पनि होइन् । सरकार संयन्त्र र कानुन पुरानै छन् । संबिधानसँग मिल्दो गरि कानुन संसोधन आवश्यक छ । यति समय भित्र औद्योगिक लगानी मैत्री ऐन कानुन ल्याउँछौ भनेर नयाँ सरकारले भन्नु पर्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन र अन्य ऐन ल्याउन प्रतिवद्धता नयाँ सरकारले गर्नु पर्छ ।

अब बन्ने सरकारले लगानीलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भनेर हेर्न बाँकी छ । नयाँ संबिधानका केहि प्रवाधानले निजी क्षेत्र सशंकित छ । एउटा लगानीकर्ताले गर्ने अपेक्षालाई पनि संबिधानले संबोधन गर्नुपर्ने थियो ।

भारत र चीनमा लगानीकर्तालाई खुल्ला हृदयले स्वागत गरिन्छ । तर नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन । विजुलीका पोल गाड्न नपाएर विद्युत लाईन विस्तारमा महिनौं ढिला भएका दृष्टान्त हामी सामु छन् । यी काम गर्ने निजी क्षेत्रले गर्ने होइन, यो त सरकारले गर्ने काम हो ।

नेपालको निजी क्षेत्रबाट मात्र धेरै ठूलो अपेक्षा गर्नु पनि हँुदैन । नेपालको निजी क्षेत्र त्यति पुरानो होइन्, २०, ३० वर्ष इतिहास भएको नेपालको निजी क्षेत्रसँग गरिने अपेक्षा पनि अलि धेरै भयो भन्ने लाग्छ । अरु केहि १०, २० हामी थप शसक्त हुन्छौं । हाम्रो राज्य पनि तुरुन्तै सुध्रिला भन्ने अपेक्षा पनि छैन । त्यो सुध्रिने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ।

अहिले सरकारमा सहभागी दलहरुले एक बर्ष भित्र दुई तीन लाखलाई रोजगारी दिने भन्नु भएको थियो । तीन बर्ष भित्र पाँच हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छाै भन्नु भएको थियो । त्यसका लागि बर्षमा १८ सय मेगावाट थप्नु पर्ने थियो । तर १८ मेगावाट पनि उत्पादन भएन । खाली नारा दिएर मात्रै हुँदैन, काम पनि गर्नु पर्छ । मुल कुरा कार्यान्वयन हो ।

नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु मुलुकको आन्तरिक मामलामा सजग रहनु पर्छ । वार्ताको माध्यमबाट रचनात्मक तरिकाले समाधान गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । विद्यालय, बाटो घाटो, उद्योग बन्द गराउँदा हाम्रो अर्थतन्त्र झनझन कमजोर हुँदै जाने हो । आन्दोलनकारीले पनि आन्दोलनका नयाँ प्रारुप खोजिनु पर्छ । नयाँ संबिधानले धेरै जनता र धेरै पक्षको अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । यो अधिकारै अधिकारले भरिएको संबिधान हो भनेर मैले पहिलो पटक घोषणा गरेको हुँ । यसमा कुनै क्षेत्र वा जाती वा लिंगको अधिकार पुगेन छैन भने थप्न पनि सकिन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

गर्मीयाममा कस्तो पेयपदार्थ पिउने त ?

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

कतारमा बोतल पानी निर्यातको अवसर, वार्षिक चार करोड डलरको बजार

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै

कति सान्दर्भिक छ त्रिविकै प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना ?