काठमाडौं, ३ असोज । विधानसभाबाट संविधान लेख्ने घोषणा भएको ६८ वर्ष पुरा भएको छ । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमसेरले २००४ सालमा एक घोषणामा वैधानिक सभाको निर्वाचन गरी भावी विधान बनाउने भनेका थिए ।

त्यसपछि निरन्तर यो विषय उठिरह्यो । संविधानसभा विषयको उठान लगभग सातदशक अघि भएपनि राजनीतिक आन्दोलनका उतारचढावका क्रममा लामो समय चर्चा शून्य जस्तो भयो ।

राणा शासनको अन्त्य गर्न नेपाली काँग्रेसको २००७ साल असोज १० र ११ गते भएको बैरगनिया सम्मेलनमा “वालिग मताधिकारका आधारमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको एउटा सभा गठन गरी सोही सभालाई लोकतात्रिक नेपाल राज्यको संविधान बनाउने अधिकार प्रदान गर्ने” घोषणापत्रमार्फत सशस्त्र क्रान्ति गर्ने निर्णय ग¥यो ।

अनेकौ राजनीतिक घटनाक्रमको आरोहअवरोह पार गर्दै अघि बढेको संविधान सभाको चर्चा तत्कालीन सात राजनीतिक दल र सशस्त्र सङ्घर्षरत नेकपा(माओवादी) बीच भएको ऐतिहासिक १२ बुँदे समझदारी पश्चात निर्णयक तहमा पुग्यो । १२ बुँदे समझदारी भएको ९ वर्षपछि संविधान सभाले नयाँ संविधान पास गरेको छ ।

नेपाल प्राध्यापक सङ्घका सभापति रामेश्वर उपाध्यायका अनुसार राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमसेरले २००७ सालको क्रान्तिलाई निस्तेज गर्न पुस २४ मा राज्यका नाममा घोषणा जारी “वि.सं.२००९ सालभित्र बालिग मतद्वारा संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्ने” उल्लेख गरे । राणा शासनको पतनपछि राजा त्रिभुवनले २००७ फागुन ७ गते आफ्नो शाही घोषणामा “…प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतत्रात्मक विधानको अनुसार होओस्..” भन्दै संविधानसभाको अपरिहार्यता स्वीकारियो ।

संविधान सभाको मागको क्रममा चलेको राजनीतिक द्वन्द्वकम शुरुदेखि संविधान जारी हुँदाको अघिल्लो सातासम्म १५ हजार भन्दा बढी मानिसहरुले बलिदानी गरेका छन् । जस्को मूल्य मापन गर्न सकिदैन ।

आन्दोलन, क्षति र राज्यले गरेको लगानी हिसाव गर्ने हो भने यो संविधानको मूल्य अत्यन्तै महंगो हुनेछ । २०५८ सालमा शसस्त्र विद्रोह गरिरहेको नेकपा माओवादीले संविधान सभाको माग गरेपछि मात्र सवा अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको मूल्य परेको छ । जसमा मरेका र मारिएका ब्यक्तिको मूल्य, सर्वसाधारणको सम्पत्तिको क्षति, मानसिक र सारिरिक यातना तथा देशले आर्थिक विकास गर्न पाउने अबसरको मूल्य समावेश गर्न सकिदैन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक बर्ष २०७०/७१ सम्ममा शान्ति ब्यवस्थापनमा मात्रै करिव ५२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । विश्व बैंकले शान्ति प्रक्रियालाई सघाउन करिव ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसको उदेश्य थियो द्वन्द्व प्रभावित ब्यक्तिको क्षमता बृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना, द्धन्द्धको क्रममा मृत्यू भएका ब्यक्तिको हकदार र एकल महिलालाई आर्थिक सहयोग र शान्ति प्रक्रियामा सहयोगी निकायको क्षमता अभिबृद्धि गर्नु ।

शान्ति प्रक्रियाको क्रममा शाान्तिकोष मात्र २५ अर्बको हाराहारीमा खर्च भएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।माओवादी ससस्त्र द्धन्द्धको क्रममा ध्वस्त भएका विद्यालय भवन, गाविस भवन सहित सरकारी कार्यालयको पुननिर्माणमा पनि ठूलो परिमाणमा रकम खर्च भएको छ । यस्तो कार्य अझै पूरा भएको छैन । शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार यस्तो कार्यमा ८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ ।

द्धन्द्धको क्रममा मृतक, बेपत्ताका हकदारलाई, विस्थापित, अंगभंग भएका, ब्यक्तिगत सम्पत्ति क्षति भएका अपहरणमा परेका, जनआन्दोलनका सहिद परिवार, उनीहरुका छोराछोरीलाई शिक्षा, जनआन्दोलनका घाइतेलाई मासिक भत्ता, शान्ति सम्झौतापछिका घटनामा परी मृत्यू हुनेका हकदारलाई क्षतिपूर्ति, रोजगार, स्वरोजगार जस्ता कार्यक्रम संचालनको लागि झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार संविधान निर्माण गर्नको लागि दुई पटक संविधानसभा निर्वाचन गर्दा करिव ७ अर्ब रपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक बर्ष २०६४/६५ देखि गत आर्थिक बर्ष २०७१/७२ सम्ममा संविधानसभाले ५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ ब्यवस्थापिका संसदका प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरुको तलव भत्तामा गएको छ ।

यति महँगो सावित भएको संविधान पनि सबै नेपालीको लागि मान्य हुन सकेको छैन । संविधान जारी भएपछि आर्थिक समृद्धि हुन्छ भन्ने आशा एकातिर छ भने संविधानसभाको अभ्याससँगै उठेको क्षेत्रीय, जातिय र धार्मिक मतभेदले कतै देश अर्को समस्यामा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छाएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकमा काम नगर्ने सीसीटीभी क्यामेरा, संवेदनशील क्षेत्रमा प्रशिक्षार्थी कर्मचारी

क्यूआर कोडमा बाह्र बाजा, प्रवर्द्धनमा लक्ष्मी सनराईज

यातायात क्षेत्रमा विदेशीलाई ५० प्रतिशत अनुदान प्रस्ताव

उद्देश्यबिना ५० लाख बढीको व्यक्तिगत कर्जा अनगिन्ती प्रवाह

छेडियो नागढुङ्गा सुरुङमार्ग, सञ्चालन हुन अझै एक वर्ष लाग्ने

सर्वोच्च शिखरको १० वर्षे आरोह-अवरोह