काठमाडौं, ३१ असार । सत्ता साझेदार एमालेले सरकारको नेतृत्व चाढै हत्ताउन बजेटमा बार्गेनिङ सुरु गरेको छ । आफै सहभागी भएको मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर संसदमा पेश गरिएको बजेटका विषयमा एमाले मन्त्रीले नै विरोध गरेपछि उसको नियत र उद्देश्य प्रष्ट भएको हो ।

एमालेले सुरुमा बजेटप्रति दुइटा विषयमा मात्रै असहमति जनाएको थियो । तर त्यस्तो असहमति मन्त्रीपरिषद बैठकमा थिएन । संसदमा थियो । उसको असहमति मध्यपहाडी लोकमार्गको नाममा पुष्पलाल लोकमार्ग नै राखिनु पथ्र्याे र मदन भण्डारी र हरि खड्का समान तुलना हुने प्रकारको सन्देश प्रवाह हुन हुन्थेन भन्ने एमालेको भनाइ थियो ।

एमालेका यी दुबै गुनासो जायज थिए । मध्यपहाडी लोकमार्ग भनिए पनि सो लोकमार्गको नाम पहिला नै पुष्पलाल लोकमार्ग राखिएको थियो । नेपाली काँग्रेसका सस्थापक नेता बीपी कोइरालाका नाममा राजमार्ग छन्, अस्पताल छन् । नेपाल सद्भावना पार्टीका संस्थापक नेता गजेन्द्र नारायण सिंहका नाममा सरकारी परियोजना संचालित छन् ।

नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहका नाममा पनि सरकारी परियोजना संचालित छन् । गत बैशाखको भूकम्पले ढलेको धरहराको नामै भिमसेन स्तम्भ थियो । सुरुमा भीमसेन थापाले स्थापना गरेको धरहरा विसं १९९० सालको भूकम्पले ढलेको थियो । त्यसपछि बनाइएको धरहरा पनि भीमसेन स्तम्भकै नामले सम्बोधन गर्ने परम्परा चलेको थियो ।

ब्यक्तिका नाममा सरकारले परियोजना संचालन गर्ने परम्परा भएको र पूरातात्विक सम्पदा समेत ब्यक्तिका नामबाट सम्बोधन गर्ने प्रचलन रहेकोले नेपाली बाम आन्दोलनका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको नाममा सरकारले कुनै परियोजनाको नामाकरण गर्नु हुदैनथ्यो भन्ने तर्क स्वभाविक होइन । रातो कितावमा सो राजमार्गको नाम पुष्पलाल नै राखिए पनि बजेट वक्तब्यमा भने अर्कै नाम राखिनु बेइमानी नै हो ।

पुष्पलाल श्रेष्ठकै विषयमा कुरा गर्दा सरकारले उनीप्रति पूर्वाग्रह राखेकै हो । यो पूर्वाग्रह अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत वा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मात्रै राखेका होइनन् । यो पूर्वाग्रहमा उपप्रधानमन्त्री बामदेब गौतम, उद्योगमन्त्री महेश बस्नेत, स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी र उर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली जस्ता एमालेको तर्फवाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुको पनि उत्तिकै दोष छ । संसदमा बजेट पेश गर्न लानू अघि मन्त्रिपरिषले सो बजेट पारित गरेको थियो । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले मन्त्रिपरिषदमा बजेट ब्रिफकेस खोलेर बजेट बारेमा व्रिफिङ गरेका थिए । मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको बजेटलाई व्रिफकेसमा राखेर रातो धागोले मन्त्रिपरिषदमै बाधिएको हो । त्यो धागो संसदमा कैचीले काटियो । अनि बजेट सार्वजनिक गरियो । यहाँसम्म एमालेका मन्त्रीहरुले पुष्पलाल राजमार्गको नाम परिवर्तन भएकोमा किन विरोध नगरेको ? मदन भण्डारी र हरि खड्काको समान हैसियत देखिने जस्तो सन्देश प्रभाव हुने अनुमान किन गर्न नसकेको ? सरकारमा सहभागी एमालेका मन्त्रीहरुले र खासमा पार्टी उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री बामदेब गौतमले यी प्रश्नको जवाफ दिनै पर्ने हुन्छ ।

नेकपा एमालेले २०४८ सालदेखि नै संसदीय अभ्यास गर्दै आएको छ । यसलाई संसदीय परिपाटी थाहा छ । बुधवार एमालेले संस्थागत रुपमै बजेट संसोधन नभए पारित हुन दिन्नौं भन्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेट संसोधन गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ एमाले जस्तो संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त पार्टीलाई जानकारी छ । सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेटको एक रुपैयाँ मात्रै पनि संसोधन गर्नु भनेको सरकारले विश्वासको मत गुमाउनु हो ।

सरकारले पेश गरेको बजेट संसदले संसोधन ग¥यो भने सरकारको विश्वसनीयता गुम्छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसँग दुइटा मात्रै विकल्प हुन्छन् । पहिलो विकल्प भनेको नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिने वा दोस्रो विकल्प भनेको पुन विश्वासको मत लिने । यी दुबै अवस्था आउनु भनेको सरकार परिवर्तनको अवस्था हो ।

यो बजेट नेपाली काँग्रेसको मात्रै बजेट होइन । सरकारको बजेट हो । मन्त्रिपरिषदले पास गरेपछि कि त सरकारवाट वाहिरिने आट गर्नुपर्छ कि त त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । एमालेले अहिले गरेको ब्यबहार नकच्चरो ब्यवहार हो । आफ्नै उपाध्यक्ष सहितका नेता सहभागी भएको मन्त्रिपरिषले बजेट पास गर्ने र पार्टी कार्यालयमा गएर यस्तो बजेट पारित गर्न दिदैनौं भन्ने जस्तो गैरराजनीतिक र बेइमानपूर्ण ब्यवहार एमालेबाट भैरहेको छ ।

असार २९ गते नै पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले एक टेलिजिभनलाई अन्तरवार्ता दिदै आगामी आर्थिक बर्षको बजेटलाई कुल १० पूर्णांकमा आठ नम्बर दिएका थिए । बुधबार संसदमा भने उनी बजेट विरुद्ध विभिन्न तर्क र टिप्पणी गर्दै थिए । पाण्डेलाई आफ्नै निर्णय क्षमतामाथि विश्वास छैन ? १० पूर्णांकमा ८ नम्बर दिएको बजेट किन संसोधन गर्नुप¥यो ? एमाले नेताहरुले यस्ता प्रश्नको जवाफ दिनु पर्ने हुन्छ ।

एमालेले अहिलेको सरकारले पूर्ण बजेट नल्याओस भन्ने चाहेको थियो । पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले त मुखै फोरेर नयाँ सरकार बनेपछि मात्रै पूर्ण बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुने बताईसकेका थिए । एउटा अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउने र अर्काे अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्ने अवस्था आउँदा लाईन अफ थिङिकङ नमिल्ने भएकाले नयाँ सरकारले मात्रै पूर्ण बजेट ल्याउनु पर्ने उनको भनाई थियो ।

नयाँ सरकारमा आफू अर्थमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेकाले पाण्डेले त्यसो भनेका थिए । तर एमालेले भने सार्वजनिक रुपमा त्यसो भन्न सक्ने अवस्था बनेन । अन्तत डा. महतले बजेट पेश गरे । यतिबेला एमालेले आफू निकटका अर्थशास्त्रीहरुलाई बजेटको बिरोध गर्न ह्विप नै जारी गरेको छ ।

एमालेकै कोटामा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर समेत भैसकेका अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमा काँग्रेसी गन्ध आएको आरोप लगाए । बजेटमा क्षेत्रीय असन्तुलन, नेताका नाममा नयाँ कार्यक्रम, केन्द्रिय बैंक र योजना आयोगसँगको समन्वय अभाव, करमा उदारता लगायतका आरोप लगाउँदै डा. खतिवडाले आलोचना गरे । उनलाई एमालेले संसदीय दलको बैठकमै बोलाएर बजेटबारे धारणा राख्न लगाएको थियो ।

एमालेलाई सरकारको नेतृत्व हत्याउन ढिलो भएको कारण यस्तो अवस्था आएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रवहादुर क्षेत्रीको धारणा छ । आफै सहभागी भएको मन्त्रिपरिषदले पास गरेको बजेटलाई विरोध गर्नुको औचित्य नहुने धारणा क्षेत्रीको छ ।

‘सरकारको नेतृत्व चाढै लिनको लागि गलाउन सकिन्छ कि भनेर यस्तो ब्यवहार गरिएको हुनुपर्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर समेत रहेका क्षेत्रीले भने– सिंहदरवारवाट पास गरेर बानेश्वर लाने अनि पार्टी कार्यालयमा पुगेर बजेटको विरोध गर्ने परिपाटी कुनै तथ्यमा आधारित थियो भन्ने मान्न सकिदैन ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती