काठमाडौं, १८ असार । सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आइआइडीएस) ले चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक बृद्धिदर सरकारी प्रक्षेपणभन्दा बढी र मूल्य बृद्धि सरकारी नियन्त्रण वाहिर हुने प्रक्षेपण गरेको छ । केन्द्रले नेपाल आउट लुक २०१४/१५ सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो ।

केन्द्रले सुरुमा चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक बृद्धिदर ४ दशमलब ८ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेको थियो । तर गत बैशाख महिनामा गएको विनासकारी भूकम्पको कारण यस्तो बृद्धिदर ३ दशमलब ४ प्रतिशतमा सिमित हुने अनुमान गरिएको छ ।

केन्द्रले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक बृद्धिदर सरकारले अनुमान गरेभन्दा बढी हो । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक बृद्धिदर ३ दशमलब शुन्य ४ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ ।

केन्द्रले चालु आर्थिक बर्षको मूल्यबृद्धि निकै धेरै हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । यो बर्ष मूल्यबृद्धि ११ दशमलब ६ प्रतिशत हुने केन्द्रको अनुमान छ ।

यो वृद्धि दरमा कृषि क्षेत्रमा ४ दशमलब ८ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रमा २ दशमलब ३ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रमा ५ दशमलब २ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रतिवेदनमा महाभूकम्पबाट समग्रमा ९ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँदेखि १८ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ क्षति भएको अनुमान गरिएकोछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विपतपछिको आवश्यकता मूल्यांकल (पिडिएनए) प्रतिवेदनमा भूकम्पको कारण ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान सार्वजनिक गरिएको छ ।

यस वर्ष मनसुनमा ढिलाई, भुकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा भएका घर तथा खेती योग्य जमीनको क्षति, पशु पालन व्यवसायमा क्षति, समयमा गर्नुपर्ने खेतीपातीको काममा ढिलाई, पर्याप्त बीउको कमी, हालसालै गएको बाढि पहिरो तथा लाङटाङ क्षेत्रमा गएको हिम पहिरोका कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असरले यस वर्ष आर्थिक वृद्धि दर कम हुने अनुमान गरिएको हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ८ दशमलब ५ प्रतिशत योगदान गरेकोमा यस वर्ष यी विविध कारणले घटने केन्द्रको भनाइ छ ।

गएको वर्ष नेपालको समग्र आर्थिक स्थिती केहि आशाजनक रहेतापनि निरन्तर ब्यापार घाटा, विद्यमान राजनैतिक अस्थिरता कारण सोचे जतिको आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन नसकेको बताएइएको छ । तर सेवा क्षेत्रमा भने उलेख्य रुपमा वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिले गति लिनको लागि वैदेशिक लगानी भित्रयाउने वातावरण तयार गर्नु पर्ने केन्द्रको सुझाव छ ।

कृषि क्षेत्रको विकासलाई अवरुद्ध गर्ने कारकहरुमा साधनको बाँडफाँड राम्ररी नहुनु, कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनु तथा उचित समन्वयको कमी भएको केन्द्रको ठहर छ । कृषि क्षेत्रको दु्रततर विकास गर्न सरकारले यान्त्रिकरण, कृषि प्रसारणको सुधार, सिचाई व्यवस्थाको सुधार, समयमा उन्नत विउ विजन र रसायनिक मलको उपलब्धतामा विशेष जोड दिनु पर्ने हुन्छ । यस प्रतिवेदनको तथ्याङ्क अनुसार १ हेक्टर खेतीमा जम्मा ४४ दशमलब ६ केजी मल नेपालमा प्रयोग गरिएको पाईन्छ जुन दक्षिण एसियामा सबभन्दा न्युन प्रयोग हो । त्यस्तै गरि सन् १९९५/९६ प्रति घरधुरी १ दशमलब १ प्रतिशत जग्गा ओगटाईबाट घटेर सन् २०१०/११ मा शुन्य दशमलब ७ प्रतिशत रहेकोछ । यसबाट पनि नेपालमा कृषि उत्पादकत्वमा कमी आएको प्रष्ट हुन्छ ।

bikashnews.com

औद्योगिक क्षेत्रको उपलब्धी पनि एकदमै निराशाजनक भएको केन्द्रको भनाइ छ । अनिश्चित राजनैतिक अवस्था, असुरक्षा, ऋणको पहुँचमा कमी, श्रमिकहरुको समस्या, कर कानुन सम्बन्धी जटिलता, विद्युत आपूर्ति तथा अरु भौतिक संरचनाको कारणले उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धिदरमा एकदमै प्रतिकुल असर पारेको भनिएको छ । सडक, बिजुली, खानेपानी, सिंचाई, यातायात जस्ता भौतिक संरचनाको कमीले राष्ट्रको विकासमा अवरोध ल्याएको छ ।

भौतिक संरचनाको क्षेत्रमा सरकारको तथा निजी क्षेत्रको लगानी एकदमै कम छ । पूँजिगत खर्चको कमीले भौतिक संरचनाको निर्माणमा ठूलो असर गरेको छ । भरपर्दो विद्युत आपूर्ति तथा सडक विस्तारको कमीले देशको आर्थिक विकासको बाटोलाई अवरुद्ध गरेको छ । यस प्रतिवेदनको तथ्याङ्क अनुसार यस औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि सन् २०००/०१ मा १७ प्रतिशत बाट घटेर सन् २०१३/१४ मा आउँदा १४ दशमलब ७ प्रतिशत पुगेको छ ।

सेवा क्षेत्रको उपलब्धी भने आशाजनक रुपमा रहेको केन्द्रको अध्ययनले देखाएको छ । यस तथ्याङ्क अनुसार यस क्षेत्रले सन् २०१३/१४ जम्मा ५२ दशमलब ४२ प्रतिशतको योगदान दिएकोछ । रियल स्टेट क्षेत्रमा करिव २०० खर्व लगानी भएको पाइएको छ । यद्यपी महाभूकम्पले यस क्षेत्रमा विशेषगरी घर निर्माण तथा अपार्टमेन्ट व्यवसायमा केहि नकारात्मक असर देखिन थालेको छ ।

आई.आई.डी.एस. को यस अध्ययनले नेपालको विद्यमान समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न केही सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ । अध्ययनले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, उत्पादनशिल क्षेत्र तथा सेवा व्यापारलाई बढावा दिन जोड दिएको छ । जलविद्युत तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि गहन सोचको आवश्यकता रहेको औल्याउँदै विभिन्न क्षेत्रमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको आवश्यकतामा जोड दिएको छ । महाभूकम्प पश्चात् देशले आगामी दिनमा पुन निर्माणमा भन्दा नव निर्माणमा विशेष जोड दिनु पर्ने टड्कारो आवश्यक्ता देखिएको छ ।

चुनौतीको रुपमा रहेकोछ । यी विद्यमान चुनौतीलाई चिर्न सरकारको ठोस प्रतिवद्धता, योजना कार्यान्वयन, आर्थिक वृद्धि दरमा वृद्धि, कृषि क्षेत्रको दु्रततर विकासमा विशेष ध्यान पुरयाउनुपर्ने देखिन्छ । केन्द्रले सन १९९० देखि प्रत्येक बर्ष यस्तो आउटलुक प्रकाशित गर्दै आएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

संसारका ३० ठूला कम्पनीका सीईओ सबै भारतीय

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति : उत्पादनभन्दा गुणस्तरमा चुनौती

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ, मलमपट्टीले हुँदैन

२५० जना बढी सीए खाडीमा काम गर्दै, पलायन हुनेक्रम रोकिएन

उद्योगपतिलाई मृत्युपछि सरकारको फोन, भन्यो-‘बाँकी कर तिर्न आउनू’