२०७२ असार १ गते १३:२२ विकासन्युज
डा. मिन बहादुर श्रेष्ठ
नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको भन्ने बुझाई छ । यसको अर्थ अलि फरक छ । हामीलाई ठुलो मात्रामा विदेशी मुद्रा चाहिन्छ । बिभिन्न बस्तु तथा सेवा आयात गर्दा विदेशी मुद्रा आवश्यक पर्छ । रेमिट्यान्सबाट आएको रकम विदेशी मुद्रामा आउँछ र बैंकले नेपाली मुद्रा दिन्छन । रेमिट्यान्सबाट देशलाई प्राप्त हुने भनेको विदेशी मुद्रा नै हो । व्यापार घाटालाई मिलान गर्न पनि यहि विदेशी मुद्राले सहयोग गरेको छ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको रकम जोडिदैन । कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग रेमिट्यान्सलाई तुलना गर्ने मात्रै हो । मानौं, जिडिपी १९२८ अर्ब छ, ५४३ अर्ब रेमिट्यान्स आएको छ भने जिडिपीको तुलनामा रेमिट्यान्स २८ दशमलब ८ प्रतिशत रेमिट्यान्सको अंश छ भन्न पाईन्छ । तर योगदान नै हो भन्न चाँही मिल्दैन ।
रेमिट्यान्सको पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भयो भन्ने कुरा पनि गलत हो । रेमिट्यान्सको रकम सडक, पुल, बिजुलीमा लगानी हुने होईन । जुनसुकै देशमा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने परिवारले गर्ने खर्चले नै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हो । नेपालमा अहिले दाल चामल बाहेक, शिक्षा, स्वास्थ्यमा रेमिट्यान्सको रकम खर्च भैरहेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि यसैले चलायमान बनाईरहेको छ । केन्द्रिय तथ्यांक बिभागका अनुसार नेपालमा कुल घरपरिवार मध्ये ५६ प्रतिशतले कुनै न कुनै रुपमा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छन । सो रकम मध्ये उनीहरुले ७९ प्रतिशत उपभोगमा खर्च गर्छन ।
चालु आर्थिक बर्षको सुरुवात देखि नै रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमि आएको थियो । गत आर्थिक बर्षको सोही समयमा जति रेमिट्यान्स आएको थियो सो भन्दा यसपाली कम भएको थियो । हामीले समस्या पहिचान गरेर समाधानको पहल गरेपछि रेमिट्यान्सको आगमन बढेको हो । रेमिट्यान्स औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट आउँछन । पहिले ९० प्रतिशतसम्म रकम हुण्डीबाट आउँथ्यो भने १० प्रतिशत मात्रै बैंकिङ च्यानलबाट आउँथ्यो । पछिल्लो केहि समय चाँही करिब ७० प्रतिशत भन्दा बढि रकम औपचारिक माध्यमबाट आउँछ । फेरि केहि समय पहिले देखि अनधिकृत व्यापार बढेपछि हुण्डीको कारोबार पुनः बढेको थियो ।
हुण्डीले रकम आउने क्रमलाई घटाउँदैन । सरकारी तथ्यांकमा मात्रै नदेखिने हो । सरकारी कोषमा विदेशी मुद्रा आउँदैन । घर परिवारले पाएको रकम बढिरहेको देखिन्छ तर औपचारिक च्यानलबाट आएको रकम भने कम देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रबाट आएको रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाउँछ । यसले अनधिकृत व्यापार व्यवसायसँगै राजश्व समेत घटाउँछ ।
हामीले हुण्डीलाई निरुत्साहित गर्न मुख्यत दुईवटा उपाय अपनाईरहेका छौं । पहिलो काम भनेको हुण्डी कारोबारीलाई कारवाही गर्ने अनि दोश्रो भनेको अनधिकृत व्यापार तथा सुन आयातलाई रोक्ने नै हो । त्यसका लागि केन्द्रिय बैंक, अर्थमन्त्रालय र सुरक्षा निकायको संयुक्त टोलीले काम गरिरहेको छ । यसले नै हुण्डी कारोबार घटाएर रेमिट्यान्सको आप्रवाह बढाएको थियो । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो तीन महिनामा घटेको रेमिट्यान्स आप्रवाह सातौं महिनासम्म आईपुग्दा सात प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।
भूकम्प आईसकेपछि विदेशमा काम गर्ने कामदारले रकम बढाउने क्रम बढ्यो । त्यस्तै यो अवधीमा रेमिट्यान्सको कारोबार गर्ने कम्पनीहरुले शुल्क मिनाहा गरेकाले पनि रेमिट्यान्स बढेको हो । भूकम्पपछि मासिक ४७ अर्ब रेमिट्यान्स आईरहेको छ । कार्यथलोमै लिन आउने र घरमै पुर्याईदिने भएपछि अनि शुल्क पनि नलाग्ने भएकाले मानिसहरु हुण्डीमा आकर्षित भएका हुन । रेमिट्यान्स कम्पनीले निशुल्क पैसा पठाउने निर्णय गरेपछि रेमिट्यान्स बढेको छ । अर्काे कुरा भनेको भूकम्पले चिनबाट हुने अनधिकृत सुन आयात घटेको देखियो । सुन तस्करीको नाका बन्द भएकाले रेमिट्यान्स आउने क्रम बढेको भन्न सकिन्छ ।
विदेशमा रहेका कामदारहरुको तलब पनि बढिरहने र विदेशीने कामदारको संख्या पनि बढिरहेकाले पनि रेमिट्यान्स घट्नु पर्ने अवश्था छैन । हुण्डीको कारण नै रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा कमि आएको हो । केन्द्रिय बैंक, अर्थमन्त्रालय र सुरक्षा निकायको कार्यदलले हुण्डीको सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ । हुण्डीका अड्डाहरुमा छापा मार्ने अन्तिम तयारी भैरहँदा भूकम्प गयो । अब फेरी त्यो अभियानको आरम्भ हुन्छ । विदेशमा गएका नेपालीलाई हुण्डीबाट रकम पठाउँदा देशलाई घाटा हुन्छ भनेर जानकारी दिन्छौं त्यसपछि हुण्डी केहि निरुत्साहित हुन्छ ।
रेमिट्यान्सलाई औपचारिक च्यानलबाट ल्याउने प्रयास गर्नु पर्छ भने अर्काे भनेको त्यसरी आएको रकमको केहि प्रतिशत उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । हुण्डीलाई निरुत्साहित पार्न रेमिट्यान्स पनि निशुल्क ल्याउने व्यवस्था गर्नु पर्ने आवाज उठेको धेरै समय भयो । निःशुल्क ल्याउने व्यवस्था गरेपछि रेमिट्यान्स हुण्डी निरुत्साहित हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भैसकेको छ । पाकिस्तानमा रेमिट्यान्स पठाउँदाको केहि शुल्क सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । हामीले त्यसबारे सोचेका थियौं । गत बर्ष आएको रेमिट्यान्सको शुन्य दशमलब पाँच प्रतिशत अनुदान दिएको भएपनि तीन अर्ब दिनु पर्ने अवश्था रहेछ ।
सरकारले तीन अर्बको अनुदान दिएर कसरी रेमिट्यान्स आप्रवाहलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउन सक्छ ? यो अलि व्यवहारिक देखिएन । त्यसकारण पहिलो चरणमा मोटिभेसनको माध्यमबाट रेमिट्यान्स कम्पनी मार्फत पैसा पठाउन अभिप्रेरित गर्नु पर्ने देखिएको छ । हामीले डायस्फोरा बण्ड पनि ल्याएका हौं । तर सफल भएन । अहिले पनि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र ल्याएका छौं । यसपाली पनि असार ६ गतेदेखि २५ करोडको बचत पत्र बेच्दैछौं । त्यसको ब्याजदर नौ प्रतिशत छ । हामीले बिक्रिका लागि राखेको भन्दा निकै कम मात्रै बिक्ने गरेको छ । यसको कारण भनेको सरकारी ढुकुटीकै एक खर्ब रुपैंयाँ खर्च गर्न सकिरहेको छैन भने बचत पत्रमा लगानी कसरी बढ्नु ?(प्रवक्ता श्रेष्ठले व्यक्त गरेको विचार)
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
