२०७२ जेठ २६ गते १८:२४ विकासन्युज
२६ जेठ । मंगलबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आयोजना गरेको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनस्थापना, पुनःनिर्माण र आर्थिक उत्थान बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथीका रुपमा पुगेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोबिन्द पोखरेल दर्जनौं मागहरुको घेरामा परे ।
कार्यक्रममा सञ्चालन गरेका चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले नै आफ्ना मागहरुको फेहरिस्ता सुरु गरेका थिए । करिब १५ मिनेट धारा प्रवाह बोलेका उनले उपाध्यक्ष डा. पोखरेलसमक्ष एक दर्जन मागहरु तेस्र्याए । अधिकांश मागहरु छुट र सहुलियतसँग सम्बन्धीत थिए । उनले कर फस्र्याेटको समय तीन महिना थप्नु पर्ने बताउँदै बैंकहरुले ब्याज दर समेत बढाएकोमा आपक्ति पनि जनाए । उनले न्युन ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन पहल गरिदिन पनि आग्रह गरे ।
उनीपछि चेम्बरको उद्योग समितीका सभापति दिपक शेरचनले नयाँ बजेट मार्फत थप कर स्विकार्न नसकिने घोषणा गरे । शेरचनले नयाँ घर बनाउन नदिने निर्णय आत्मघाती भएको आरोप लगाउँदै तत्काल निर्णय सच्याउन आग्रह गरे । उनले पनि बैंकहरुले ब्याजदर बढाएको आरोप लगाउँदै तुरुन्त घटाउन माग गरे ।
शेरचनले भूकम्पको बिषयम परिस्थितीमा जनतालाई स्वेच्छीक सम्पति घोषणा गर्ने अवसर प्रदान गर्नु पर्ने धारणा पनि राखे ।
कृषि समितीका सभापति सुरेन्द्रकुमार सारदाले कृषि उपजमाथी लगाउँदै आएका सम्पुर्ण करहरु खारेज गरिनु पर्ने माग अघि सारे । टानका अध्यक्ष तथा पर्यटन व्यवसायी रमेश धमलाले छ महिनासम्म बैंकको ब्याज तिन नसक्ने घोषणा गरे । उनले त्यसका लागि बैंकहरुलाई मनाईदिन योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पोखरेललाई आग्रह पनि गरे ।
उर्जा उत्पादक संघ इपानका अध्यक्ष खड्गबहादुर बिष्टले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको गरि २२ अर्बको क्षति भएको बताउँदै सरकारले राहत प्याकेज अघि सार्नु पर्ने धारणा राखे ।
एक दर्जन व्यवसायीका मागैमाग र गुनासै गुनासाले भरिएका प्रश्नहरु सुनेपछि अयोगका उपाध्यक्ष डा पोखरेलले पनि २० मिनेट आफ्ना कुरा राखे । उनले पुनःनिर्माणको योजना बन्दै गरेको जानकारी दिँदै व्यवसायीका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए । उनले भूकम्प पछि गरिब जनताले पनि राम्रो र सुरक्षितमा बस्ने अवसर पाउने आश्वासन दिँदै सरकारले विस्तारै तर राम्रो काम गर्न चाहेको बताएका थिए ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
