नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा गत पाँच वर्षदेखिको गतिरोध अन्त्य भएको छ । २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा दुई वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता संबैधानिक रुपमा र राजनीतिक रुपमा आएका थिए । तर २०६६ सालमा संविधान आउन सकेन । विगत पाँच वर्षदेखि शासकीय स्वारुप, संघीय संरचना र न्यायप्रणालीमा सहमति हुन सकेको थिए ।

सोमबार राती संविधानसभाका चार प्रमुख दलबीच १६ बुँदे सहमति भएको छ । केही असन्तुष्टिका बाबजुत रातोपीरो अनुहार लगाउँदै नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), एकीकृत नेकपा(माओवादी) र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)को नेतृत्वले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यो सहमति विवाद मुक्त हुने छैन । क्षेत्रिय र जातिय नारालाई केन्द्रविन्द बनाएर राजनीति गर्दै आएका दल, नेता तथा दवाव समूहहरु यसको विपक्षमा लाग्ने निश्चित छ । सहमति गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलभित्र पनि टुटफुटसम्मका घट्ना हुनसक्छ । तर यस सहमतिका विरुद्ध जनमत उत्रने छैन । उकुसमुकुस बातावरणका बीच उक्त सहमति कार्यन्वयनमा जानेछ र नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ ।

चारदलले गरेका राजनीतिक सहमतिमा प्रक्रियाको ढोका खुलेको छ । ढोकाभित्र पस्दै गर्दा कति ठूलो भूकम्प आउने हो र त्यसको असर कुन रुपमा देखिने हो अनुमान गर्न कठिन नै छ । संविधान जारी हुने क्रमा र जारी भएपछि पनि राजनीतिक, सामाजिक द्वन्द्व देखिनै रहेनछन् ।

राजनीतिक सहमतिमा पहिचाहन र सामथ्र्यका आधारमा आठ प्रदेश निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । १० प्रदेश चाहिन्छ भन्ने माओवादी र बढीमा ६ प्रदेश भन्ने काँग्रेस र एमालेको सम्झौता विन्दु हो । यसले देशको संघीय स्वरुपमा बास्तविक तस्वीर दिन सकेको छैन । प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतको निर्णयबाट गर्ने, प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धी सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक सङ्घीय आयोग गठन गर्ने, सङ्घीय आयोगको सुझाव–प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रदेशको सीमाङ्कनको अन्तिम निर्णय व्यवस्थापिका– संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले गर्ने राजनीतिक सहमति भएको छ ।

यी सबै प्रक्रिया हुन् । अन्तिम निर्णय होइनन् । यो प्रक्रिया पुरा हुन अझै धेरै वर्ष लाग्नेछ । राजनीतिक सहमतिसँग असारमसान्तसम्ममा संविधान जारी गर्ने भनिएको छ । असारसम्म अपूर्ण संविधान बन्ला, सरकार परिवर्तन होला तर पूर्ण संविधान बन्दैन । अहिलेको राजनीतिक सहमति संविधान बनाउने क्रममा देखिएको गतिरोध अन्त्य मात्र हो ।

राजनीतिक सहमति शासकीय स्वरुपमा २०४६ सालपछिको १८ वर्ष र २०६४ सालपछिको ८ वर्षको अभ्यासलाई मिश्रण गरिएको छ । नयाँ स्वरुप आएन । प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत प्राप्त वा अन्य दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दलका नेता कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुने र संवैधानिक राष्ट्रपति हुनेमा सहमति गरेका छन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचन सङ्घीय संसद् एवम् प्रादेशिक सभा सदस्यसहितको निर्वाचकमण्डलबाट हुनेछ । यसमासंसदीय शासन प्रणाली र संवैधानिक राष्ट्रपतिका बारेमा एनेकपा माओवादीको भिन्न मत राखेको छ । संसदीय प्रधानमन्त्री र संबैधानिक राष्ट्र प्रमुख रहने व्यवस्था आफैमा नराम्रो होइन, तर नेपालमा असफलसिद्ध व्यवस्था हो । यसले राजनीतिक स्थायीत्व र सरकारको नीतिमा स्थायीत्व कायम गर्न सहयोग गर्दैन ।

सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक हुने, प्रादेशिक सभा एक सदनात्मक हुने, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट गरिने, प्रतिनिधिसभामा कुल दुई सय ७५ सदस्य रहने, भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा देशमा कुल एक सय ६५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हुने, निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत बहुमत प्राप्त गर्ने एक सय ६५ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । बाँकी एक सय १० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित हुनेछन् ।

राष्ट्रिय सभाको सदस्य सङ्ख्या कुल ४५ कायम हुनेछ । यसमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट समान सङ्ख्याका आधारमा ४० सदस्य निर्वाचित हुनेछन् र बाँकी पाँच सदस्य सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुनेछन् । यी सबै विगतमा भएका प्रयोगहरुको मिश्रण हो । यसले सर्वसाधारणमा कुनै उत्साह दिदैन ।

विलकुल नयाँ भनेको संबैधानिक अदालत गठन गर्न दलहरु सहमत भएका छन् । केन्द्र र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् स्थानीय तहका बीचमा अधिकार क्षेत्रबारे तथा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्बन्धी विवादमा न्याय निरुपण गर्न एक संवैधानिक अदालत गठन गर्ने भनिएको छ । यो अदालतमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले अध्यक्षता गर्ने र दुई जना अन्य वरिष्ठतम् न्यायाधीश तथा दुई जना सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका कानुन क्षेत्रका विज्ञ सदस्य हुनेछन् । संवैधानिक अदालतको कार्यावधि नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म हुने भनिएको छ । यसमा दलहरुले परिपक्व निर्णय गरेका छन् । तत्कालका लागि संबैधानिक अदालत खाँचो हुन्छ र दीर्घकालमा यस्तो अदालत जरुरी छैन पनि ।

१६ औं बुँदामा जनताको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई सबल तुल्याउनको लागि यथाशक्य चाँडो स्थानीय निकायको निर्र्वाचन गरिने भनिएको छ । यो संविधानमा समेटिने विषय होइन, तत्कालको आवश्यकता हो । तर संविधान निर्माण नभई स्थानीय निकायमा चुनाव गर्नुहुन्न भन्नेको मुखमा बुझो लगाउन यो सहमति महत्वपूर्ण छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासको सुत्र, कोरियाली कम्पनीको नेपालमा लगानी

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ, मलमपट्टीले हुँदैन

ओटीटीसँग डराइरहेको टेलिकम उद्योग

उद्यमीलाई छेकबार, घुमन्तेलाई भोज

राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ