भूकम्पले क्षतिग्रस्त स्थानका नागरिकको पुनःस्थापना र नवनिर्माणको लागि गठन गर्न प्रस्तावित आयोग स्वरुप समानान्तर सरकार जस्तै छ । प्रस्तावित आयोगको संरचना केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म निकै ठूलो र भद्दा छ ।

हाल भएका सरकारी निकायहरुलाई जिम्मेवारी नदिने र केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नयाँ संरचना बनाई त्यसमार्फत काम गर्दा राज्यको ढुकुटीको ठूलो हिस्सा तलव भत्तामा खर्चनु पर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने आयोगमा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र सहरी विकास मन्त्रीहरू, मुख्य सचिव, प्रधानसेनापति, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष सदस्य हुने छ । यो आफैमा भद्दा संरचना हो । उनीहरु जुटेर बसेको बैठक मन्त्रिपरिषद् बैठक बोझिलो र महँगो हुन्छ ।

त्यति मात्र होइन, आयोगमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीस्तरको सुविधा दिने गरी एक जनालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्नेछ । अर्थात नयाँ आयोगमा नयाँ मन्त्री थप्न अयोगले प्रस्ताव गरेको छ । उनको नेतृत्व उच्चस्तरको अधिकार सम्पन्न केन्दीय कार्यलय हुनेछ ।

फेरी, आयोगमा अर्को महँगो व्यक्ति नियुक्त गरिदैछ कार्यकारी प्रमुख भनेर । राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणी सरह अर्थात नेपाल सरकारको सचिव सरह सुविधामा कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरिदैछ । उनी आयोगको सदस्यसचिव हुनेछन् ।

कार्यकारी अधिकृतअन्तर्गत राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) सरहका अधिकृतहरूलाई विभिन्न महाशाखाको प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिने छ । यस कार्यालयमा निजामति कर्मचारी अतिरिक्त सुरक्षा निकाय र करारमा नियुक्त कर्मचारीहरू, विभिन्न विषयका विज्ञहरू नियुक्त हुने छन् ।

केन्द्रीय कार्यालयको मातहातमा प्रभावित जिल्लाहरूमा कार्यान्वयन कार्यालय स्थापना गरिने छन् । केन्द्रीय कार्यालयले तयार गरेको योजना, कार्य योजना, निर्देशिका, विनियमावली तथा कार्यविधि स्वीकृत गर्ने वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, कार्यालयको दरवन्दी, संगठन तालिका, स्वीकृत गर्ने राष्ट्रिय/अन्र्तराष्ट्रिय दातृ निकाय, गैरसरकारी संस्थासंग सम्झौता÷समझदारी गर्ने, स्वीकृत गर्ने, आवधिक प्रगति समीक्षा गर्ने, सम्वन्धित मन्त्रालय वा निकायका प्रशासनिक प्रमुखसँग नियमित समन्वय र सम्पर्क गर्ने, छिटो, छरितो र पारदर्शी ढङ्गले वस्तु तथा सेवा खरीद गर्न वा प्राप्त गर्न सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरीद नियामवली, २०६४ मा व्यवस्था भएका विशेष दफ्mाहरू लागू गर्ने, स्थानीय प्रशासन ऐन, मालपोत ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, जग्गा नाप जाँज ऐनका तोकिएका दफ्mाहरू लागू गर्ने जस्ता अधिकार दिन उपयुक्त हुने योजना आयोगमा सिफारिस गर्ने छ ।

आयोगले केन्द्रीय पुनःस्थापना तथा नवनिर्माण कार्यान्वयन समितिको मातहतमा रहने गरी प्रभावित जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला पुनःस्थापना तथा नवनिर्माण समन्वय समिति गठनको प्रस्ताव गरेको छ । उक्त समितिमा जिल्लास्थित सुरक्षा निकाय, जिल्ला कार्यालयहरू, डिभिजन कार्यालयहरू, जिल्लामा कार्यरत गैरसरकारी संस्था, सामाजिक संस्थाहरू, स्वयंसेवी संस्थाका प्रतिनिधिहरू र विज्ञहरू सम्मिलित हुनेछन् । यो जम्मो टिम सञ्चालन गर्नु भनेको अर्को समानान्तर सरकार चलाउनु सरह हो ।

उक्त समितिअन्तर्गत साधन, स्रोत सम्पन्न जिल्ला समन्वय कार्यालयको स्थापना गरिने छ । उक्त कार्यालयको प्रमुख राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरह नियुक्त गरिने छ । समितिको सदस्य सचिवको रूपमा कार्यालय प्रमुखले काम गर्ने छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षमा रहने यो समितिमा स्थानीय विकास अधिकारी उपाध्यक्ष हुनेछन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, सिनियरडि भिजनल इन्जिनियर (सिडिई) जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सि.डि.ई. सहरी विकास विभाग भवन निर्माण डिभिजन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, जिल्ला कृषि कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय, जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय, जिल्ला बालकल्याण समिति, महिला विकास कार्यालय, जिल्लास्थित गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, जिल्लास्थित सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधि, जिल्लास्थित पत्रकार महासङ्घका प्रतिनिधि, जिल्लास्थित नागरिक समाजका प्रतिनिधि सदस्य रहने छन् भने जिल्ला कार्यान्वयन कार्यालय प्रमुख सदस्य–सचिव रहने छन् । २० संस्थाको प्रतिनिधि राखिएको उक्त संस्थामा हरेक जिल्लामा रहेका उद्योग वाणिज्य संघलाई राखिएको छैन । भूकम्प पीडितलाई खुलेर सहयोग गरिरहेको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई स्थान दिईएको छैन । यति ठूलो संयन्त्र परिचलान गर्दा सञ्चार, यातायात, भत्ता, खुवाउने, पिलाउनेमा मात्र अर्बौ रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लामा जिल्ला कार्यान्वयन कार्यालय स्थापना गरिदैछ । यसमा राजपत्राकिंत प्रथम वा द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको अधिकृतलाई सो कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिदै छ । कार्यालय प्रमुखअन्तर्गत विभिन्न शाखा प्रमुखहरू नियुक्त गरिने र आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ सेवा लिनका लागि विज्ञ तथा प्राविधिक कर्मचारीहरू नियुक्त गरिने उल्लेख गरेको छ । उनीहरुको तलव सुविधामा कम खर्च हुने छैन ।

जिल्ला कार्यालयहरुलार्य आफ्नो मातहतका जिल्ला कार्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति, साधन, स्रोत र निर्देशन दिनको लागि सम्बन्धित विभागहरू÷कार्यालयहरूमा पुनसर््थापनातथा नवनिर्माण आयोजना व्यवस्थापन इकाई स्थापना गरिने छ । त्यसैगरी नगर, गाँउ, बस्ती, टोल वा परिसरमा गरिने निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गर्न स्थानीयस्तरमा आवश्यकता अनुसार सहयोग समितिहरू गठन गर्न सकिने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त समितिहरू जिल्ला समन्वय कार्यालयमा दर्ता हुने र आवश्यकता अनुसार केन्द्र, जिल्ला तथा स्थानीयस्तरमा भैरहेका कार्यको अनुगमनका लागि संसदीय अनुगमन तथा निर्देशन समिति, सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र वा अधिकारकर्मीहरूको टोलीहरू परिचालित हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा गोविन्दप्रसाद पोखरेल, सदस्यहरू डा. प्रेमप्रसाद दंगाल, डा.यज्ञबहादुर कार्की, डा. भारतेन्दु मिश्र, डा. चन्द्रमणि अधिकारी, डा. विमला राई पौड्याल, प्रा. डा. गोविन्द नेपाल, डा. स्वर्णिम वाग्ले र योजना आयोगका सचिव शारदाप्रसाद त्रितालका साथै योजना आयोगका सल्लाहकार पूर्व सचिव किशोर थापाले तयार गरि आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनका आधारमा वर्तमान सरकारी निकायहरुले काम गर्न सक्दैनन् ।

त्यसको सिधा अर्थ हुन्छ पुर्ननिर्माणको लागि केन्दीय तहदेखि स्थानीयतहसम्म समानान्तर सरकारको निर्माण गर्नुपर्छ । प्रस्तावित आयोगलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपूर्व दुईवटा सरकार सञ्चालन गर्दा कति खर्च बढ्छ र त्यो राज्यको लागि कति बोझिलो हुन्छ ? बहस जरुरी छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती