भरतमोहन अधिकारीको पुनःनिर्माण मोडल

  २०७२ जेठ १९ गते १४:३५     विकासन्युज

bharatmohan_adhikariमैले महाभूकम्प गएको केहि दिनपछि नै प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालालाई भेटेर भनेको थिएँ –‘प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा पुनःनिर्माण संयन्त्र बनाऔं ।’ त्यसमा सबै जना पुर्व प्रधानमन्त्री र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सदस्य राख्न पनि सुझाब दिएको हुँ । त्यसको नाम राष्ट्रिय पुनःनिर्माण कमिटी राख्न पनि सकिन्थ्यो । तर प्रधानमन्त्रीले मेरो प्रस्तावलाई त्यति महत्व दिएको जस्तो लागेन ।

हामीले इतिहासमा कहिल्यै आर्थिक एजेण्डालाई मुल एजेण्डा बनाउन सकेनौं । अहिले बल्ल सबैको चेत खुलेको होकी भन्ने लागेको छ । तर पनि जुन ढंगले एजेण्डाको उठान हुनु पर्ने थियो त्यो अझै भएको छैन ।
महाभूकम्पका दौरान सरकारले आफ्नो क्षमता अनुसार राम्रो काम गर्यो । सुरुका केहि दिन सरकार आफैं अलमलमा परेको थियो तर विस्तारै सरकारले आफुलाई एक्टिभ बनायो । सरकारले काम गरेन भनेर गाली गर्नुको अर्थ छैन । आफ्नो क्षमता र श्रोत साधन अनुसार सरकारले काम गरेकै छ । महाभूकम्पले १० खर्बको क्षति गरेको अनुमान छ । त्यो भनेको हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधा हिस्सा हो । नेपाल गरिब देश हो र हाम्रै बलबुताले यत्रो रकम जुटाउन सकिन्न, त्यसैले अब के गर्ने…….. ?

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा पुनःनिर्माण संयन्त्र
मैले २५ दिन पहिले नै प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालालाई भेटेर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा पुनःनिर्माण प्राधिकरण वा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण कमिटी बनाउनु पर्छ भनेको हुँ । त्यसमा सबै पुर्व प्रधानमन्त्रीहरु र प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुलाई सहभागी गराउन सुझाव दिएको थिएँ । प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई गम्भिर रुपमा लिनु भएन जस्तो लाग्छ । त्यसरी पुनःनिर्माण संयन्त्र निर्माण गरियो भने समानान्तर शक्तिको अभ्यास पनि हुँदैन र अनियमिता एंव भ्रष्टाचारको सम्भावना पनि कम हुन्छ । अर्काे कुरा काम गर्न पनि सहज हुन्छ र प्रशासनिक खर्च पनि जोगिन्छ । यसले फास्ट ट्रयाकमा काम गर्ने वातावरण बनाउँछ । सरकार र राजनीतिक दलहरुको विकासमा प्रत्यक्ष भूमिका पनि देखिन्छ र जनसहभागीता मुलक विकास पनि सम्भव हुन्छ ।

दाता सम्मेलन हतार भयो
सरकारले असार १० गतेलाई दाता सम्मेलनको मिती तोकेको छ । त्यो अलि हतारमा भयो । हामीले क्षति कति भएको हो भन्ने तथ्यांक समेत निकालीसकेका छैनौं । अर्काे महत्वपुर्ण कुरा भनेको दाता सम्मेलनमा पेश गर्नका लागि हामीसँग योजना पनि छैन । केहि दिन पहिले चिनियाँ उप मन्त्री नेपाल आएका थिए । हामी कहाँ कहाँ सहयोग गर्न सक्छौं भनेर सोधेको थिए । तिमीहरुको प्राथमिकता के के हो ? हामीबाट गरेको अपेक्षा के हो भनेर पनि सोधेका थिए । तर नेपालसँग त्यसको कुनै जवाफ थिएन । भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका प्रतिनिधी पनि नेपाल आए । उनले पनि भारतले कहाँ कहाँ सहयोग गर्नु पर्छ ? भनेर सोधेका थिए । तर हामीसँग योजना नै थिएन । यसरी जापान लगायतका अन्य धेरै मुलुकहरुले कहाँ सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर सोधेका छन । तर हामीसँग त्यसको जवाफ नै छैन । दाता सम्मेलनमा पनि त्यस्तो ठोस प्रस्ताव अघि सार्न सकिएन भने सम्मेलनको औचित्य रहँदैन ।
क्षतिको एकिन विवरण, सहयोगका क्षेत्र, हामीले आफैं गर्न सक्ने काम, दाताको सहयोगका लागि आव्हान गर्ने क्षेत्रको किटान सम्मेलन भन्दा अघि नै गरिसक्नु पर्छ । ठोस योजना बिना सम्मेलन आयोजना गर्नुको औचित्य छैन । असार १० भन्दा पहिलो क्षतिको पुर्ण विवरण आईसक्ने र योजना पनि बनिसक्ने अवश्था मैले देखेको छैन । त्यस्तो भयो भने सम्मेलनकोे अर्थ रहँदैन । अर्थमन्त्रीले सेप्टेम्बरमा फलोअप दाता सम्मेलनको आयोजना गर्ने भनेको सुनेँ । त्यो नहुने कुरा हो । पुर्ण तयारी गरेर एकै पटक दाता सम्मेलन गर्नु पर्छ । तर हामीले त्यसका लागि हतार गर्यौं ।

पुनःनिर्माण बजेट र रेगुलर बजेट छुट्टा छुट्टै
महाभूकम्पले क्षति गरेका संरचनाहरुको पुनःनिर्माण गर्न पाँच सात बर्षका लागि पुनःनिर्माण बजेट ल्याउनु पर्छ । रेगुलर बजेट र पुनःनिर्माण बजेट छुट्टा छुट्टै ल्याईयो भने आ–आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न सकिन्छ ।
बजेट कत्रो बनाउने ? कुन बजेटको प्रकृति कस्तो हुने भन्ने छलफलको विषय हो । दुईवटा बजेट बनाउनु भनेको पुनःनिर्माणलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउनु नै हो ।
रेगुलर बजेटले पुराना विकासे योजनाहरुलाई अघि बढाउनु पर्छ भने पुनःनिर्माण बजेटले ध्वस्त संरचनाको निर्माणमा काम गर्छ ।

दुईचार बर्ष नयाँ गाडी र भत्ता बन्द गरौं
यो संकटपुर्ण अवस्थाबाट मुलुकलाई पार लगाउन र जनताको विश्वास जित्नेगरि काम गर्न सरकारको तलब खाने सबैले मुठि दान गर्नु पर्छ ।
दुई चार बर्षसम्म सरकारले नयाँ गाडी किन्नु हुँदैन् । सरकारी धनमा भोजभतेरको आयोजना गर्नु हुँदैन । विदेश भ्रमणमा दिईँदै आएको भत्ता खारेज गर्नु पर्छ । साधारण खर्च कटौतीका लागि सरकारले ठोस योजना ल्याउनु पर्छ ।
संकटबाट उठेर धेरै देशले प्रगति गरेका छन । महाभूकम्पको यो संकटलाई नेपालले पनि अवसरका रुपमा अधिकतम उपयोग गर्नु पर्छ ।

पुनःनिर्माण र नयाँ संबिधानका लागि राष्ट्रिय सरकार

महाभूकम्पको यो अवश्थामा अहिलेकै सरकारले पुनःनिर्माण सहितको राष्ट्रिय कार्यभार सम्हाल्न सक्दैन । पुनःनिर्माण, संबिधान निर्माण लगायतका कामलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन राष्ट्रिय सरकारको गठन अत्यावस्यक भैसकेको छ । कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने कुरा गौण हो तर राष्ट्रिय सरकारको गठन बिना पुनःनिर्माणको कामले गति लिने अवस्था देखिन्न ।

हामी इतिहास लेख्दैछौं तर कालो लेख्ने की गोरो लेख्ने भनेर बोल्ड डिसिजन गर्ने समय यहि नै हो । भोली हाम्रा सन्ततिहरुले धिक्कार्ने वातावरणको श्रृजना गर्नु हुन्न । त्यसैले राष्ट्रिय सरकारको गठन गरिहाल्नु पर्छ ।

राजधानीको एक कार्यक्रममा पुर्व अर्थमन्त्री अधिकारीले व्यक्त गरेको विचार ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.