सहुलियत ब्याजदरको कर्जाः बैंकर्सका माग समेटिए, सर्वसाधारणका अटाएनन्

२०७२ जेठ १४ गते ९:३२ विकासन्युज

काठमाडौं, १४ जेठ । भूकम्पले भत्किएका घर बनाउन सहुलियत ब्याजदरमा प्रदान गरिने कर्जाको कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको माग मात्रै सम्बोधन गरिएको छ । बैंकर्सले राखेका एक बर्ष अवधि कर्जाको किस्ता तिर्नु नपर्ने, कर्जा दिदा लाग्ने अन्य शुल्क लिन पाउनु पर्ने जस्ता माग सम्बोधन गरिए पनि पिडितले सहज रुपमा कर्जा पाउने ब्यवस्था भने गरिएको छैन ।

राष्ट्र बैंकले भूकम्पको कारण क्षति भएको घर बनाउन २ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिने कार्यविधि तयार गरी लागू गरेको छ । यस्तो कर्जा लिदा बीमा, धितो मूल्यांकन, कर्जा सुचना केन्द्र र कर्जा सुरक्षण गरेवापत लाग्ने शुल्क ऋणी आफैले तिर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले गत साता सार्वजनिक गरेको कार्यविधिको मस्यौदामा २ प्रतिशत ब्याज वाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारका शुल्क नलाग्ने भनेको थियो । यस्तो कर्जा प्रदान गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले शुन्य ब्याजदरमा रकम उपलब्ध गराउने र बैंक वित्तीय संस्थाले २ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लगानी गरिने भनिएको थियो । बैंक वित्तीय संस्थाका अधिकारीले घटिमा पनि ३ प्रतिशत ब्याज लिन नपाउने हो भने कर्जा लगानी गर्न नसकिने बताउदै आएका थिए । अहिले थप गरिएका शुल्क समावेश गर्दा यस्तो कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशत नै पुग्ने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने पुनरकर्जाको अधिकतम सीमा काठमाण्डौ उपत्यकामा प्रति घरपरिवार २५ लाख र उपत्यका बाहेकका प्रभावित जिल्लामा १५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण सुविधाको आवासीय घर पुनर्निर्माण प्रयोजनका लागि प्रदान गर्न सकिने ब्यवस्था गरिएको छ ।

यो सुविधा ऋणी तथा निजको परिवारमा बस्न योग्य आवासीय घर नभएको अवस्थामा मात्र उपलव्ध गराइने भनिएको छ । ब्याज दर परिवर्तन गर्न नपाइने यस्तो कर्जामा ब्याज तथा तेश्रो पक्षलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने (बीमा, धितो मूल्यांकन, कर्जा सूचना, कर्जा सुरक्षण शुल्क) लागत बराबरको शुल्क भने ऋणीले नै तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

शुरुको एक वर्ष ग्रेस अवधि हुने गरी यस्तो कर्जाको न्युनतम अवधि ५ वर्ष र अधिकतम १० बर्षसम्मको हुनेछ । कुनै ऋणीले अग्रीम भुक्तानी गर्न चाहेमा कुनै पनि प्रकारको अग्रीम भुक्तानी शुल्क लाग्ने छैन । यस्तो पुनरकर्जा सुविधा एक पटक को लागि बढीमा १ बर्षको लागि मात्र प्रदान गरिनेछ र विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको अधिनमा रही निरन्तरता हुने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घर कर्जा उपभोग गरिरहेका ऋणीहरुको सोही घर क्षतिग्रस्त भई पुनः कर्जा लिनु परेको अवस्थामा कर्जाको अवधि बढीमा पन्ध्र बर्ष सम्म हुनेछ ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाले आवासीय घर पूनर्निर्माण कर्जा प्रवाह गर्दा निर्माण प्रगतिका आधारमा कम्तिमा चार चरणमा भुक्तानी हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।

आवासीय घर पुनर्निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिता तथा भूकम्प प्रति रोधात्मक मापदण्डको पालना गरेको हुनु पर्ने छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले नेपाल सरकारको सम्वन्धित निकाय वा स्थानीय निकाय (नगरपालिका/ उपमहानगरपालिका /महानगरपालिका /वडा कार्यालय /गा.वि.स.) को भूकम्प पीडित भई आवासीय घर क्षतिग्रस्त भएको र ऋणीको परिवारमा अन्य कुनै आवासीय घर नभएको प्रमाण अनिवार्य रुपमा लिनु पर्नेछ ।

यस्तो कर्जा सामान्यतः वीमा गरेको हुनु पर्नेछ । कर्जाको बीमा गरेको अवस्थामा कर्जा वर्गीकरणका आधारमा हरेक वर्गमा कायम गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको २५ प्रतिशतका दरले मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ ।

यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित संस्थाको विद्यमान घरकर्जा सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको अधिनमा रही ग्राहकको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता लगायत सुरक्षणका स्पष्ट आधार लिई कर्जा स्वीकृत तथा प्रवाह गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्तो ब्यवस्थाको कारण ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई कर्जा लिन कठिनाइ हुने छ । केहि दिन अगाडि नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले यस्तो कर्जामा सरकारी जमानत प्राप्त हुने हो भने लक्षित बर्गले फाइदा लिन सक्ने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।