९, जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शून्य व्याजदरमा १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुर्नकर्जा दिने प्रस्ताव गरेको छ । तर राष्ट्र बैंकको प्रस्तावप्रति बैंकर्सहरु उदाशिन देखिएका छन् ।

bikashnews.com

गत बैशाख १२ गते गएको भूकम्पका कारण घरविहीन भएका परिवारलाई सहुलियत पूर्ण कर्जा सुविधा दिने नीति राष्ट्र बैंकले अगाडि सारेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शून्य व्याजमा पुर्नकर्जा दिने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २ प्रतिशत व्याजमा सुरक्षीत धितोका आधारमा कर्जा लगानी गर्ने नीति लिएको छ । तर बैंकहरुले २ प्रतिशत व्याजमा काम गर्न नसकिने जनाउँदै आएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको ‘आवासीय घर पुनर्निमाणका लागि प्रदान गरिने पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७२’ मा काठमाण्डौ उपत्यकामा प्रति घरपरिवार रु २५ लाख र उपत्यका बाहेकका प्रभावित जिल्लामा रु १५ लाखसम्मको ऋण सुविधा १० वर्षसम्मलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाले नेपाल सरकारको सम्वन्धित निकाय वा स्थानीय निकाय (नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/ महानगरपालिका/ वडा कार्यालय/गा.वि.स.) को भूकम्प पीडित भई आवासीय घर क्षतिग्रस्त भएको र ऋणीको परिवारमा अन्य कुनै आवासीय घर नभएको प्रमाण अनिवार्य रुपमा लिनुपर्नेछ ।

पुनरकर्जाको सीमा प्रत्येक बैंक वा वित्तीय संस्थाका लागि सो संस्थाको प्राथमिक पुँजीको ८० प्रतिशतसम्म मात्र तोकिएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल प्राथमिक पुँजी १ खर्ब ७९ अर्ब ६३ करोड छ ।

यसैका आधारमा राष्ट्र बैंकले १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्नकर्जा दिनेछ । यो रकम हाल वित्तीय क्षेत्रले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको ११ प्रतिशत हो । फागुन मसान्तसम्ममा बैंकहरुले कुल १२ खर्ब ७८ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् ।

फागुन मसान्तसम्ममा बैंकहरुले प्रवाह गरेका घर कर्जाको आधारमा सरकारले दिने भनेको १४४ अर्ब पुर्नकर्जा प्रयोग हुने सम्भावना छैन । फागुन मसान्तसम्ममा वित्तीय क्षेत्रले कुल १०९ अर्ब मात्र घर कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

यस कर्जामा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउने छैनन् । यस्तो कर्जामा व्याज बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन पाइने छैन ।

सरकारले दिने भनेको सबै पुर्नकर्जा प्रयोगमा नआउने बैंकर्सहरु बताउँछन् । ‘शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नु पर्छ । सेवा शुल्क पनि लिन पाईदैन । कर्जाको पूर्ण सुरक्षाको बैंकहरु आफैले लिनुपर्छ । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरु उदाशिन बन्न सक्छन्’ एक जना बैंकर्सले भने–‘राष्ट्रिय संकट परेको बेलामा समाजसेवा गरौं भनेर बैंकहरुले जोखिम लिए भने कर्जा प्रवाह हुन्छ, नत्र गाह्रो छ ।’

अर्थविद रामेश्वर खनाल पनि राष्ट्र बैंकले दिनसक्ने सबै पुर्नकर्जा उपभोग नहुने बताउँछन् । सहरी क्षेत्रमा ७२ हजार घर भत्केकोमा ३० हजार भन्दा बढी परिवारले बैंकबाट कर्जा लिन आयस्रोत देखाउने सम्भावना कम रहेको उनको विश्लेषण छ । बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न प्रेरित गर्न राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जा अगाडि नै दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । कर्जा प्रवाह भईसकेपछि पुर्नकर्जा दिदाँ बैंकहरुलाई कर्जाको लागत झन महाँगो पर्ने उनी बताउँछन् । साथै, गुणस्तरीय घर कर्जा मार्गदर्शन पनि आवश्यक भएको उनले बताए ।

३० हजार भन्दा बढीले आवास कर्जाको माग गर्ने सम्भावना आफूले पनि नदेखेको जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार लम्साल बताउँछन् । ‘बैंकहरुले प्रयाप्त धितो र आयस्रोत नभएकालाई कर्जा दिन सक्दैनन् । त्यसैले कर्जाको माग नै कम हुनसक्छ’–उनले भने ।

महाविपत्तीको बेलामा सरकारी प्रयासबाट प्रवाह भएको सहुलियत पूर्ण कर्जा पछि मिनाह हुने आसमा कर्जा भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्ने प्रवृति देखिन सक्ने भएकाले यस्तो कर्जामा लगानी गर्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि जोखिमपूर्ण हुने नेपाल वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्य बताउँछन् । यसअघि सरकारले यस्तो घडीमा दिएको कर्जालाई अन्तिममा मिनाह गर्ने गरिएको उनले बताए ।