भुकम्पमा क्षति भएका घर बनाउन २ प्रतिशत ब्याजमै कर्जा, राष्ट्र बैंकले दिन सक्ला त ८ खर्ब ?

  २०७२ वैशाख २४ गते १३:१७     विकासन्युज

विकासन्युज/काठमाडौं
२४ बैशाख । विनासकारी भुकम्पमा परी क्षति पुगेको घर पुननिर्माणको लागि २ प्रतिशत ब्याजमै कर्जा पाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यति सस्तो ब्याजमा कर्जा पाइने ब्यवस्था मिलाएको हो ।
विनासकारी भुकम्पको कारण क्षति भएका घर पुननिर्माण गर्नको लागि काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख र अन्य क्षेत्रमा १५ लाख रुपैयाँसम्म २ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाइने भएको हो । यस्तो रकम राष्ट्र बैंकले शुन्य ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गर्ने र उनीहरुले २ प्रतिशत प्रसाशनिक खर्च राखेर सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाइएको छ ।

 


गृहमन्त्रालयले दिएको विहिवार विहानसम्म दिएको तथ्यांक अनुसार बिनासकारी भुकम्पको कारण मुलकभरमा २ लाख ८८ हजार घर पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने २ लाख ५४ हजार घरमा आशिंक क्षति पुगेको छ । भुकम्पको कारण क्षति पुगेका घर पुननिर्माण गर्नको लागि यस्तो कर्जा पाइने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. मिनवहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका करिब ५० हजार घर भुकम्पको कारण क्षतिग्रस्त भएका छन् । यस्ता घर पुन निर्माण गर्नको लागि प्रतिघर २५ लाख रुपैयाँको दरले कर्जा प्रदान गर्दा पनि १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । यस्तै काठमाडौं वाहिरका करिब ४ लाख ५० हजार घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । यी सवै घरको लागि प्रतिघर १५ लाख रुपैयाँको दरले कर्जा दिदा ६ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । दुबै संख्या जोड्दा भुकम्पको कारण क्षति भएका घरको पुननिर्माण गर्नको लागि मात्रै ८ खर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. श्रेष्ठ भने यति ठूलो मात्रामा कर्जाको माग नहुने दाबी गर्छन । बैंक वित्तीय संस्थावाट कर्जा लिएर घर बनाएका सर्वसाधारणको लागि लक्षित गरेर यस्तो कार्यक्रम ल्याइएकोले यति धेरै कर्जाको माग नहुने उनको बुझाइ छ ।
‘अहिले ल्याइएको योजना ब्याज सस्तो मात्रै हो, बैंकवाट कर्जा लिने र कर्जाको किस्ता तिर्ने ब्यवस्था पहिलाको जस्तै हो,’ डा. श्रेष्ठले भने– नियमित कर्जा तिर्न सक्ने आम्दानी भएका र कर्जा लिनको लागि धितो भएका ब्यक्तिहरु मात्रै यसमा सहभागी हुन पाउने भएकोले त्यति धेरै कर्जाको माग होला भन्ने अनुमान गरेका छैनौं ।
सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा र गरिबको लागि करिब ३ लाख घर बनाएर निशुल्क दिने योजना बनाएको छ । सरकारको यस्तो योजनाले पनि कर्जाको माग कम हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । तर पनि करिब ४ देखि ५ खर्ब रुपैयाँ पुन कर्जामा जान सक्ने आकलन गरिएको छ । यति रकम नै चाहिने भएपनि राष्ट्र बैंकका विभिन्न कोषमा भएको रकम परिचालन डा. श्रेष्ठको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुन्य ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुनकर्जा उपलब्ध गराउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च राखेर सर्वसाधारणलाई कर्जा दिने ब्यवस्था मिलाउन लागेका हुन् । यसरी कर्जा प्रदान गर्ने नीतिगत निर्णय भएपनि राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाए पछि कार्यान्वयन हुने छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.