२४ चैत/करिव एक दर्जन सरकारी संस्थानका महाप्रबन्धकहरुको जागिर धरापमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डलाई बैधानिकता दिएपछि बोर्डसँग सम्वन्वय नगरी सरकारले गत एक वर्षमा नियुक्त गरेका सबै महाप्रवन्धकहरुको जागिर धरापमा परेको हो ।
अदालतमा मुद्दा जितेपछि सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डले आफ्नो अधिकारभित्र परेका र संस्थानको सिफारिस नभई सरकारले नियुक्त गरेका संस्थानका महाप्रवन्धकहरुको खोजी शुरु भईसकेको बोर्डका अध्यक्ष विमलप्रसाद वाग्लेले बताए । ‘हामी व्यक्तिलाई हेर्दैनौ, हामी बोर्डलाई सरकारले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्छौ, हाम्रो अधिकार मिचिएको छ भने हामी चुप लागेर बस्दैनौं’ वाग्ले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै भने–‘अदालतमा मुद्दा परेपछि हामीले धेरै काम गर्न पाएका थिएनौं, अब काम गर्ने बाटो खुला भएको छ ।’
अदालतको निर्णयले बोर्डको कानुनी हैसियतबारे प्रश्न गर्ने र काम गर्न अवरोध गर्न प्रवृतिलाई निरुत्साहित गरेको छ । दिनदिनै जिएमको सलाम खानुपर्र्ने, लन्ठ्याङ लुन्ठूङ गरेर गाडी मगाउने, अन्य सुविधा भोग गर्ने बानी परेको संस्थान हेर्न मन्त्रालयका हाकिमहरुको पनि निन्द्रा हराम भएको छ ।
बोर्डको स्पीडमा मन्त्रालयबाट पनि काम भयो भने आगामी पुस मसान्तसम्ममा सबै सरकारी संस्थानहरुमा खुला प्रतिस्प्रर्धाबाट कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरिने उनले बताए । ‘बोर्ड पहिलाभन्दा बलियो भएको छ । फटाफट काम हुन्छ’ उनले भने ।
संस्थान निर्देशन बोर्ड विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि वर्तमान सरकारले १३ वटा सार्वजनिक संस्थानमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा सोझै नियुक्ती गरेको छ । त्यसमा आयल निगम, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, नेपाल टिम्वर कपोरेशन, कृषि सामाग्री कम्पनी, राष्ट्रिय बीऊ विजन कम्पनी, दुग्ध विकास संस्थान लगायत महत्वपूर्ण संस्थानहरु छन् ।
आयल निगममा सरकारले गोपाल वहादुर खड्गालाई नियुक्त गरेको छ । उनलाई सरकारले ठाडै नियुक्ती गरेको हो । उनलाई सरकारले दुई महिना अघिमात्र नियुक्त गरेको हो । दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रवन्धकमा गंगाप्रसाद तिमल्सिना छन् । यसअघि संस्थान कै कर्मचारी रहेका तिमल्सिनालाई सरकारले करिव १० महिनाअघि नियुक्त गरेको हो ।
कृषि सामाग्री कम्पनीमा अमरराज खैर प्रवन्ध सञ्चालन छन् । उनलाई सरकारले गत मंसिरमा नियुक्त गरेको हो । नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकमा रामकृष्ण पोखरेलले नियुक्ती पाएका छन् । उनलाई पनि सरकारले सोझै नियुक्त गरेको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा अदालतको निर्णयका आधारमा कार्यकारी प्रमुखले नियुक्ती खाएको र कृषि विकास बैंकको कार्यकारी प्रमुख अधिकृत नियुक्त गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनअनुसार नियुक्त गरिएकोले बोर्डले हस्तक्षेप नगर्ने भएको छ । गोर्खापत्र, टेलिभिजन, कर्मचारी सञ्चयकोष, कर्जा सुरक्षण निगम, जनक शिक्षा सामाग्री, नेपाल विद्युत कम्पनी लगातयका केही कम्पनीमा भने बोर्ड नियुक्त गरेका कार्यकारी प्रमुख नै अहिले कार्यरत छन् ।
बोर्डले नै नियुक्त गरको नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक मदन खरेलले राजीनामा दिएकाले उक्त पद खाली छ । बोर्डले राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासकमा रामबहादुर खड्कालाई नियुक्त गरेकोमा उनले पनि राजीनमा दिएका थिए । संस्थानको प्रशासकमा हाल अस्विनी कुमार ठाकुर छन् ।
‘बोर्डले नियुक्त गरेका मध्ये सबैभन्दा बढी तलव खरेल र खड्कालाई तोकिएको थियो । बढी तलव तोकेको भनेर धेरैले मलाई आलोचना पनि गरे । तर दुबै जनाले राजीनामा गरेर हिडनु भयो’ वाग्लेले भने । खड्कालाई मासिक १ लाख र खरेललाई मासिक १ लाख २५ हजार तलव तोकिएको थियो ।
बोर्डले जित्नुका दुई तर्क
सरकारले कानुनसँग मेल नखाने गरि सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरेको भन्दै बोर्डको खारेजीको मागसहित अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।
उक्त मुद्दाको प्रतिवाद गर्न बोर्डले दुई वटा तर्क पेश गरेको थियो । संस्थान निर्देशन बोर्ड सिफारिस समिति मात्र हो । निर्णय सरकारले गर्ने हो, राम्रो मान्छे सिफारिस गर्न सरकारसँग कुनै न कुनै सम्यन्त्र चाहिन्छ । सार्वजनिक संस्थानहरुमा कार्यकारी प्रमुखहरुको नियुक्ती गर्दा योग्य व्यक्तिहरुको सिफारिस गर्न, सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्तिसँग कार्यसम्पदन करार सम्झौता गर्न, त्यसको मूल्याङकन गर्न तथा संस्थानहरुको नियमन तथा अनुगमन गर्न सरकारीलाई सहयोग गर्ने निकाय जरुरी हुने बोर्डको दलिल थियो । यदी संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज गर्ने हो भने सरकारको उस्तै कार्यदेशका आधारमा गठन भएको राष्ट्रिय योजना आयोग पनि खारेज हुनुपर्छ बोर्डको माग थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

नेपाल रिमा लगानी बढाउँदै हिमालयन र एशियन लाइफ, बुधबार किने ६३ करोडको सेयर

नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय समझदारी, नेपाली कामदारको प्रशंसा