सुरेन्द्र पाण्डे
पूर्व अर्थमन्त्री

[divider]

आन्तरिक उत्पादन घट्दै गएको छ र वैदेशिक व्यापार घाटा सात खर्ब पुग्दैछ । यो समस्याको समाधान के हुन सक्छ ?

पहिलो कुरो, नेपालको आन्तरिक उत्पादन घटेको छैन्, माग मात्रै बढेको हो । आन्तरिक उत्पादन स्थिर रहँदा पनि माग बढ्न सक्छ । जब मान्छे धनी हुन थाल्छ अनि उसलाई भेराईटी अर्थात धेरै परिकार चाहिन्छ । गरिब हुँदा घरमा जे पाक्यो त्यहि खाने हो तर धनी भएपछि धेरै परिकार चाहाने मानविय स्वभावका कारण माग बढेको हो ।
शहरीकरणले मागलाई झनै बढाउँछ । मान्छेले जीवनमा गर्ने भनेको खाने र लाउने नै हो । त्यसपछि उपचार र मनोरञ्जन हो । खाने लगाउने भित्र पनि मनोरञ्जन छिर्दै जान्छ । गरिब हुँदा एकजोरले पुग्ला तर धनी भएपछि राम्रा र धेरै जोर लुगा चाहिन्छ । यसरी आन्तरिक उत्पादनभन्दा मागको वृद्धि धेरै भएकोले बैदेशिक व्यापार घाटा बढेको हो ।

कति वर्षपछि नेपालको माग कति बढ्ला ? कति प्रतिशत जनता शहरमा बस्लान् ? कति जनतालाई शहरमा बसाउने भन्ने बारेमा अहिलेसम्म कुनै अध्ययन नै भएको छैन । कति माग हाम्रो उत्पादनले धान्ला वा कति प्रतिशत आयात गर्नुपर्ला ? कति निर्यात गर्न सकिएला भनेर हामीले कुनै अध्ययन गरेका छैनौ । यी विविध पक्षको अध्ययन गरेर आर्थिक योजनाहरुको निर्माण आवश्यक छ ।

कसरी उत्पादन वृद्धि गर्ने, उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भन्ने बारे तपाईको सोच के छ ?

हाम्रो अर्थतन्त्रको मुल समस्या भनेको बेरोजगारी हो । बेरोजगारीको कारण चाँही न्यून आर्थिक वृद्धि छ । अब रोजगारी सिर्जना र उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न विभिन्न क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेर लगानी प्रोत्साहित गर्नुुपर्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र कृषि नै हो । कृषिको आधुनिकीकरण आवश्यक छ । कृषिमा बिशेष योजनासहित अनुदान दिनुपर्छ । उदाहरणको लागि काभ्रेमा तरकारी, पाल्पा गुल्मीमा कफी, हुम्ला जुम्लामा स्याउ, इलामका किसानलाई चिया र अलैँचीमा बिशेष सहुलितय दिनुपर्छ । जुन क्षेत्रमा जे उत्पादनको सम्भावना बढी छ, उत्पादकत्व बढी छ त्यो क्षेत्रमा त्यही कृषि उपज उत्पादनमा मात्र अनुदान दिने कार्यक्रम बनाईनुपर्छ । चिया उत्पादन क्षेत्र घोषणा गरिएको क्षेत्र चियाबाहेक अन्य बस्तु उत्पादन गर्छ भने उसले राज्यले दिने सुविधा पनि पाउँदैन ।

यस्तो उत्पादन विशेष क्षेत्रमा सडक, विजुली, गोदाम गृह लगायत आवश्यक पूर्वाधार बनाउन राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । ती क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई ऋणको व्याजमा अनुदान, बीमाको प्रिमियममा अनुदान दिन सकिन्छ । १५ वर्षसम्म कर छुट दिने, १६ औं वर्षमा कर लगाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । साथै, जमिनको वर्गिकरण पनि जरुरी छ । कुन जमिनमा के गर्न पाउने, के गर्न नपाउने भनेर घोषणा गर्नुपर्छ । कृषि जमिन, आवासीय जमिन, औद्योगीक जमिन, वन जमिन, चरन क्षेत्र लगायतका जमिनको विभाजन आवश्यक छ । कृषि जमिनमा अरु काम गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गरियो भने उत्पादनहरुको विशिष्टकरण सुरु, उत्पादन वृद्धि हुन्छ ।

कृषिपछि पर्यटन क्षेत्रमा हामीले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं । अहिलेसम्म हावा तालमा पर्यटन प्रवद्र्धन गरिँदै आएको छ । सर्बे गरेर १० वटा पर्यटन गन्तब्य पत्ता लगाएर त्यहा विभिन्न सुबिधा घोषणा गर्नुपर्छ । त्यहाँ आधारभूत सुविधा विकास गर्ने र ऋणमा पनि सुबिधा दिनुपर्छ । त्यसका साथै १५ वर्षसम्म आयकर छुट दिनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै पर्यटन प्रवद्र्धन हुन्छ र त्यसबाट रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ ।

अर्काे महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको उर्जा हो । सरकारले ३० वर्षसम्म ट्रान्समिसन लाईन बनाउने योजना बनाएको हुँदैन तर लगानीकर्ताको लागि सरकारले दुई वर्षको लाईसेन्स दिएको छ । यो हचुवाको भरमा गरिएको काम हो । सरकारले पाँच वर्ष भित्र ट्रान्समिसन लाईन बनादिने घोषणा गर्दै एक पटकमा १० वटा नदिका लागि लाईसेन्स खोल्नुपर्छ । अर्को चरणमा त्यसरी नै काम गर्दै जानुपर्छ । विदेश निर्यातका लागि कसैले आफैं नयाँ नदि माग्यो भने ट्रान्समिसन समेत आफैं बनाउने सर्त सहित लाईसेन्स दिन सकिन्छ ।
सडक रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्को महत्वपूर्ण माध्यम हो । नेपाल सरकारले जम्मा सात लाख मानिसलाई रोजगारी दिएको छ तर पूर्व पश्चिम राजमार्गले कम्तिमा पनि १० लाखलाई रोजगारी दिएको छ । त्यसैले पाँच वटा राष्ट्रिय राजमार्ग बनाऔं र १० वटा शहर बनाऔं, त्यसले ७५ प्रतिशत जनता शहरमा पुग्छन् । त्यसले धेरै प्रकारको आर्थिक गतिविधिलाई मलजल गर्छ । कृषिको लागि जग्गाको समस्या हट्छ ।

हाम्रो शिक्षा प्रणाली घोकन्ते भयो । अर्काले लेखेर दिएको पुस्तक पढेर मात्रै केहि हुन्न । ८५ प्रतिशतले साधारण शिक्षा अर्थात आर्टस, कमर्श, शिक्षा अध्ययन गर्छन् । १५ प्रतिशतले प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्छन् । प्राविधिक पढ्ने १५ प्रतिशतको ९० प्रतिशत रोजगार छन् तर ८५ प्रतिशत साधारण विषय अध्ययन गर्नेहरु ९० प्रतिशत बेरोजगार छन् । अब साधारण विषयको अध्ययन बन्द गरेर सबैलाई प्राविधिक शिक्षा दिनुपर्छ । केहि वर्षपछि मात्रै एक जना प्राविधिक तथा एक जनालाई साधारण शिक्षा दिने नीति लिन सकिन्छ ।

उद्यमशीलताको विकास गर्ने खालको नीति लिनु जरुरी छ । मारवाडीहरु राजेष्थानबाट बसाईँ सरेर युपी र दिल्ली आएर जागिर खोजेनन्, धान फलाउन लागेनन्, व्यापारमा लागे । त्यसले उनीहरुलाई कहाँबाट कहाँ पु¥यायो । तर नेपालीहरु पहाडबाट तराई झरे तर त्यहाँ पनि धान फलाउन थाले । सहर पसे, जागिरमा लागे । विदेश गए, जागिरै खाए । उद्यमशीलता विकास गर्न तिर लागेनन् ।

हामीले व्यवसायिकता तिर कहिल्यै लागेनौं । एउटा मारवाडीको छोराले जन्मजातै व्यापार सिक्छ, २५ गते भ्याट दिर्नुपर्छ भनेर सिक्छ । मसान्त आयो बैंकको व्याज तिर्नुपर्छ भनेर जानेको छ । असार आयो बुक क्लोज गर्न सिकेको छ । साउन आयो वार्षिक योजना बनाउन सिकेको छ । तर नेपालीले भने चैत लागेपछि मकै छर्ने, असारमा धान रोप्ने बाहेक केही जानेनन् ।

यति धेरै विकासका मोडलबारे चर्चा गर्दा पनि उत्पादन मुलक क्षेत्रका बारेमा केहि भन्नु भएन, के नेपालमा उत्पादन मुलक उद्योगको सम्भावना छैन ?

हाम्रो देशका उत्पादन मुलक उद्योग भनेको कृषिमा आधारित हुन्छ । जबसम्म कृषिको प्रवद्र्धन हुँदैन तबसम्म नेपालले औद्योगीक विकास गर्न सक्दैन् । मलेसियाबाट ल्याएर कन्टेनरबाट खन्याएर टिनमा हालेर बेच्ने बनस्पति घ्युको हालत हुन्छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग नै हाम्रो उत्पादन मुलक क्षेत्र हो । कृषिको व्यवसायीकरणले नै त्यसका सहायक उद्योगहरुको माग गर्छ । जब कृषि उत्पादनको वृद्धि हुन्छ, तत्काल सबै बजारमा खपत नहुने अवस्था आउँछ, तब भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिङ, निर्यातको चरणमा जान सक्छौं । कृषिमा आधारित उद्योगहरु स्थापना हुन थाल्छ र औद्योगीकरण सुरु हुन्छ । त्यसले रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ । उच्चदरको आर्थिक वृद्धिदर समेत प्राप्त हुन्छ । कृषिमा आधारित औद्योगीकरण नै हाम्रो लागि उत्तम हो ।

टाटा, डांगोटे, रिलायन्स लगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले नेपालमा उद्योग चलाउने कुरा गर्छन् तर वातावरण छैन, उत्पादन मुलक ठूला उद्योग किन स्थापना हुन सकेनन् ?

मल्टिनेशनल कम्पनीले ढुवानी खर्च घटाउन नेपालमा प्लान्ट राख्ने खोजेका हुन् भने त्यो बनस्पति घ्यु जस्तै हुनेछ । उतै समान बनाएर नेपालमा पेच कसेर बेच्ने हो भने त्यो प्लान्टको अर्थ छैन । त्यस्ता प्लान्टहरुले नेपालमा प्रविधि पनि हस्तान्तरण गर्दैन्, कर पनि बढाउँदैनन र रोजगार पनि वृद्धि हुँदैन् । त्यसकारण हामीले हाम्रो आफ्नो हितलाई हेरेर, फाईदालाई हेरेर उद्योग चलाउने हो ।
हामीले कृषिमा आधारित उद्योगलाई बढि प्राथमिकता दिने हो । कुनै सन्दर्भमा त्यस्ता उद्योग पनि चाहिन्छ । प्रविधिका क्षेत्रमा भने त्यस्तो सम्भावना रहन्छ । प्रविधिमा भने त्यस्तो सीमा रहँदैन तर विदेशबाट समान ल्याएर नेपालमा पेच कसेर नेपालमा बेच्ने उद्योगको कुनै काम छैन । हाम्रा कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुको आवश्यकता छ । नामपाटी टाँसेर मेड इन नेपाल लेख्ने उद्योग हामीलाई चाहिँदैन् । नेपाल श्रम, नेपाली पुँजी, नेपाली कच्चा पदार्थको प्रयोग गरोस र सक्दा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन समेत गरोस् ।

सरकारले पूर्वाधार विकास भन्दा पनि समाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा खर्च बढायो, बजेट कनिका छरिए झै छरियो, परिणाम आर्थिक वृद्धि सुस्त भएको भन्ने विचार पनि आउन थालेका छन् नि ?

यो त नेपाली काँग्रेस, त्यसमा पनि डा. रामशरण महतको विचार हो । उहाँ न पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्नु हुन्छ न समाजिक सुरक्षामा नै ध्यान दिनुहुन्छ । पोखरा विमानस्थल, रानीजमरा कुलरिया सिंचाई, माथिल्लो तामाकोशी, माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए, मध्यपहाडी लोकमार्ग, फास्ट ट्रयाक लगायत ठूला परियोजना मैले शुरु गरेको हुँ । म पछिका अर्थमन्त्रीहरुले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएका छन् । डा महत कुरा मात्र गर्ने काम केही पनि नगर्ने अर्थमन्त्री हुन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन पनि पैसा छैन भन्नुहुन्छ । ठूला परियोजना निर्माण गर्न पनि नेपालीले सक्दैनन् भन्नुहुन्छ । उहाँले विदेशीलाई मात्र धनवान, बुद्धिवान, सर्वमान ठान्नुहुन्छ । उहाँलाई नेपालीले पनि केह ीगर्न सक्छन् भन्ने विश्वास नै छैन । उहाँ पुँजीवादको कुरा गर्नुहुन्छ तर पुँजी परिचालन गर्ने क्षमता नै उहाँसँग छैन । उहाँ नेपालको पैसाले केही गर्न पुग्दैन मात्र भन्नु हुन्छ तर यहाँ त पैसा खर्च नभएर बेहाल छ । कुरा मात्र गर्ने काम केही पनि नगर्ने डा महतको कुरै छाडिदिऊ ।

नेपालमा समाजिक सुरक्षाका लागि विनियोजन गरिएको पैसा बढी भएको छैन । आझै वृद्ध भत्तालाई ५०० बाट १५ सय बनाउन सकिन्छ । हामीकहाँ बेरोजगार भत्ता छैन । कृषकलाई पेन्सन कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ । लामो समय करमा सहभागी भएको, करमा उल्लेख्य योगदान गरेकाहरुलाई लक्षित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ । देशभर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । स्कूलतह (१२ कक्षा)सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्न सकिएको छैन । जनतालाई आवासको ग्यारेन्टी गर्न सकिएको छैन ।

गरिबलाई माछा दिने होइन, माछा मार्न सिकाउनुपर्छ भनिन्छ । सामाजिक सुरक्षाले नागरिकमा सरकार निर्भरता बढाउँदैन ?

माछा दिने होइन, माछा मार्न सिकाउनुपर्छ भन्नेमा म पूर्ण सहमत छु । । सुरक्षा दिएर मात्रै हुँदैन । तर अमेरिका र युरोपमा हेरेर नेपालको तुलना गर्ने हो भने नेपालमा सामाजिक सुरक्षातर्फ ज्यादै कम काम भएको छ । करको दर र दायरा कम छ । नेपालका नेता, कर्मचारीलाई विदेश घुमेर फुर्सद छैन । तर उनीहरु विदेशबाट केही पनि सिक्दैनन् । राम्रो अम्यासलाई नेपालमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्दैनन् । अनि देश कसरी बन्छ ?

तपाईले भनेजस्तो सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम गर्न सक्ने सामथ्र्य नेपाल सरकारसँग छ ?

क्षमताको विकास गर्ने हो । हामी एक दमै ढिला भईसक्यौ । वृद्धभत्ता पाँच सय त हामी अहिले नै दिईरहेका छौं । स्वास्थ्य बीमामा भने केहि जोखिम छ । दुनियाका कुनै पनि मुलुकमा सतप्रतिशत स्वास्थ्य बीमा हुँदैन । त्यसका लागि केहि रकम उठाएर रोगहरुको रोष्टर बनाएर निश्चित सहयोग गर्न सकिन्छ । कति प्रतिशत व्यक्तिले व्यहोर्ने र कति राज्यले व्यहोर्ने ? कतिवटा रोग बीमाले कभर गर्ने भन्ने निक्र्याैल गर्न सकिन्छ । आवासको लागि घर दिन नसकिएला, फ्ल्याट दिन सकिन्छ । कृषकको पेन्सनका लागि केही हदसम्म कृषि क्षेत्रबाट कर परिचालन गर्न सकिन्छ । संसारभरमा नै सरकारले किसानको हितमा केही नै केही लगानी गरेका छन् । नेपालले पनि त्यो गर्नुपर्छ ।
राजश्व अहिलेको भन्दा गुणात्मक रुपमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । स्वीडेन र जर्मनीहरुमा जीडीपीको ४० प्रतिशत भन्दा बढी राजश्व उठ्छ । नेपालमा जीडीपीको १६ प्रतिशत मात्र राजश्व परिचालन भएको छ । फ्रान्समा ७० प्रतिशतसम्म आयकर लाग्छ । नेपालमा बढीमा ३२/३३ प्रतिशत मात्र आयकर छ ।

उठेको राजश्व त सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन, राजश्वको दुरुपयोग त्यतिकै छ ?

राजश्व उठेर खर्च नभएको होईन । त्यो त राजश्व माराहरुले राजश्व छल्न गरेको प्रपञ्च मात्रै हो । कर छल्नलाई यो सब नाटक गरिएको हो । राजश्व नतिर्ने, खुस खुवाएर सरकारी लाभ लिनेको कूतर्क हो । दैनिक करोडौं करोबार गर्ने, लाखौ कमाउने तर एक रुपैयाँ पनि कर नतिर्ने घरजग्गा दलालहरुको हौवा हो ।

राजश्व वृद्धि गर्नेबारे तपाईसँग नयाँ योजना छ ?

मैले फेरि बजेट बनाउने अवसर पाउने हो भने म नोटको कारोबारलाई पूरै निरुत्साहित गर्ने नीति लिनेछु । एक सय भन्दा बढीको नोट छाप्न बन्द गरिदिन्छु र सयभन्दा बढीको नोट कारोबारमा प्रतिवन्द लगाईदिन्छु । यति काम गरेपछि बैकिङ कारोबार बढ्छ । इ–पेपेन्ट वा चेक कारोबार सिस्टमलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यसले बैकिङ कारोबार बढाउँछ र पारदर्शिता हुन्छ । भ्रष्टाचार र राजश्व छली स्वत कम हुन्छ । नोटकै कारण भ्रष्टाचार बढेको हो । पैसाको कारोबार बन्द भएपछि घुस खुवाउने अवस्था नै मिल्दैन । एक सयका मात्रै नोट छापेपछि एक करोड घुसका लागि एक ट्रक नोट बोक्नु पर्छ अनि कसरी खुवाउने घुस ? अमेरिकाले पनि एक सय भन्दा साना नोट मात्रै छाप्छ । त्यसको कारण यहि नै हो । अख्तियार वा अदालतको सक्रियाताले मात्र भ्रष्टाचार घट्दैन् ।

संस्थानहरुको निजीकरणको विषयमा अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्री बीच विपरित मत छ ? यस सवालमा तपाईको विचार के हो ?

निजीकरणका बारेमा वृहत छलफल र नीतिको आवश्यकता छ । कस्तो सेवा राज्यले राख्नु पर्छ र कस्तो सेवा राख्नु पर्दैन भन्ने वृहत छलफल आवश्यक छ । नेशनल टे«डिङको कुनै काम छैन तर औषधि लिमिटेड चाहिन्छ । युरोपमा सिटी बस सरकारले चलाउँछ । यहाँ पनि त्यस्तै गर्न सकिन्छ । दुई अर्बको लगानीमा एउटा संस्थान चलाउन छाडेर एउटा राजमार्ग बनाउनु पर्छ । सरकारले चलाएको उद्योग राष्ट्रिय हुने अनि नेपाली उद्योगीले चलायो भने चाँही राष्ट्रिय नहुने भन्ने सोच एक दमै गलत छ ।

प्रस्तुतिः रामकृष्ण पौडेल/नारायण पौडेल

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल