११ फागुन । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशत मात्र हुने भएको छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले प्रतिकूल मौसमका कारण बजेटको लक्ष्यअनुसर आर्थिक वृद्धि आसिल गर्न नसकिने बताए । असारमा बजेट सार्वजनिक गर्दा छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो ।
मुख्य बाली धानको उत्पादन ६ प्रतिशतले कम भएको र गहुँको उत्पादन ५ प्रतिशतले कम भएकाले समग्रमा आर्थिक वृद्धिदरलाई असर परेको उनले बताए ।
तर मन्त्री महतले पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई पनि सकारात्मक रुपमा चित्रण गरे । ‘गत वर्ष पनि पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि थियो, चालु वर्षमा पनि पाँच प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने देखिन्छ’ उनले भने– गएको छ वर्षयता पहिलो पटक लगातार पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुँदैछ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौं ।’
मन्त्री महतले समग्रमा आर्थिक परिसूचकहरु केही राम्रा र केही खराव रहेको बताए । ‘मुद्रास्फिति ७ प्रतिशत भन्दा कम हुने सम्भावना छ । शोधनान्तर बचत छ । विदेशी मुद्राको संचिति प्रयाप्त छ’ मन्त्री महतले भने–‘तर व्यापार घाटा अचाक्ली बढ्यो । आधावर्षमा ३३४ अर्ब ८३ करोड घाटा भईसक्यो, वर्षभरीमा ७०० अर्ब नाघ्ने सम्भावना छ ।’
उनले बढदो बैदेशिक व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न ‘वार पुट’ जरुरी भएको बताए । तर तत्काल सरकारले कुनै कार्यक्रमको तयारी गरेको सकेत पनि उनले दिएनन् ।
सरकारको लागि दोस्रो ठूलो चुनौति विकास खर्च गर्नु रहेको उनले बताए । छ महिनमा पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको १२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालुतर्फ करिव ३१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २३ प्रतिशत खर्च भएको छ । ‘पुस मसान्तसम्ममा १६१ अर्ब ८४ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको २६ दशमलव ४ प्रतिशत हो’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
पुँजीगत बजेटको आकार ठूलो भएकाले खर्च थोरै देखिएको तर गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २८ प्रतिशतले वृद्धि भएको अर्थमन्त्री डा महतले बताए । बैकिङ प्रणालीबाट भएको भुक्तानी रकमका आधारमा पुँजीगत खर्च ४९ प्रतिशतले वृद्धि भएको उनको भनाई छ ।
पुँजीगत खर्च नहुनुमा सम्वन्धित मन्त्रालयहरु दोषी रहेको उनले औल्याए । ‘स्रोतमा कमी हुन दिन्नौं भनेका छौं, तीन वर्षे ठेक्का लगाएर भटाभट काम गर्न निर्देशन दिएका छौं’ अर्थमन्त्रीले भने–‘बजेट विनियोजन हुनुपूर्व योजना बनाउनु पर्ने हो, बजेट विनियोजनपछि पनि योजना बनाएर निकासा लिन आउँदैनन् ।’
खर्च गर्न नसके पनि राजश्व परिचालनमा सरकारलाई उल्लेख्य सफलता मिलेको छ । पुस मसान्तसम्ममा १८५ अर्ब ४८ करोड राजश्व उठेको र यो रकम लक्ष्यको १०२ प्रतिशत हो । छ महिनामा बैदेशिक सहायता २१७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । यरमा भारतले दिने भनिएको एक अर्व डलर (एक खर्ब रुपैयाँ) समेत समावेश गरिएको छ । बैदेशिक सहायतको प्रतिबद्धतामा ऐतिहासिक सफलता मिलेको डा महतले बताए ।
तर बैदेशिक सहायततर्फको खर्च भने सर्वाधिक निराशाजनक छ । यसतर्फ ११२ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा अनुदानतर्फ ८.४१ प्रतिशत र ऋणतर्फ ४.९ प्रतिशत खर्च भएको छ । ‘बैदेशिक सहयोग प्रतिवद्धताअनुसार खर्च हुन सकेको छैन तर सरकारी स्रोतमाथि ठूलो दवाव सिर्जना भएको छ’ मन्त्री महतले दुखेसे व्यक्त गरे ।
बजेटमा प्रतिवद्धताअनुसार आर्थिक क्षेत्र सुधारलाई सहयोग गर्ने ऐनहरु बनाउन नसकेकोमा मन्त्री महतले निराशा व्यक्त गरे । औद्योगिक विकास ऐन, बैंकिङ कसुर सम्वन्धि ऐन, सार्वजनिक खरिद सुधार ऐन मन्त्रिपरिषद्मा पगेको र नौ वटा विधेयकहरु मस्यौदाको क्रममा रहेको बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लगानी सम्मेलनअघि ८ कानून संशोधन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास

एकै वर्ष ३ लाख बढी पर्यटक निकुञ्ज र आरक्षमा

२० प्रतिशतसम्म घट्यो बैंकको कर्जाको ब्याज

साढे ११ खर्बको आयात हुँदा निर्यात १ खर्बमा सीमित, १० खर्ब बढीको व्यापार घाटा

एक वर्षमा थपिए २ सय होटल, पर्यटन उद्योगमा उत्साह

मौद्रिक नीतिमार्फत् आउँदैछ डिजिटल बैंकसहितको डिजिटल करेन्सी नीति