भुुवन बस्नेत

(उपनिर्देशक,नेपाल राष्ट्र बैंक )

नेपाल राष्ट्र बैंक , नेपालका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको नियामक निकाय र सुपरिवेक्षणकर्ता हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तिय कारोबारको इजाजत्तपत्र नलिइ कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले वित्तिय कारोवार गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई “क”, “ख”, “ग” तथा “घ” वर्ग गरि ४ वटा भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । सोही ऐनमा तिनिहरुले गर्ने कार्यको समेत वर्गीकरण गरिएको छ । यी ४ वटा भागमा वर्गीकरण गरिएको वित्तिय संस्थाहरु मध्ये क, ख, ग वर्गले सर्वधारणमा चेक जारी गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोले ती संस्थाहरुमात्र इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ कार्यमा आवद्ध हुने व्यवस्था रहेको छ ।
नगद जम्मा तथा भुक्तानी सम्बन्धमा नितिगत व्यवस्था
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले रु १० लाख भन्दा बढीको निक्षेप जम्मा गर्दा ग्राहक सूचना विधि अनुसार गर्नु पर्ने र रु १० लाख भन्दा बढि कर्जा प्रवाह वा पुनर्सरचना वा नवीकरण गर्दा अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना लिनु पर्ने व्यवस्था छ । रु २५ लाख भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको नाम कर्जा सूचना केन्द्रलाई अनिवार्य रुपमा पठाउनु पर्ने र रु ५० लाख भन्दा बढी रकमको चेक खिच्दा अनिवार्य रुपमा एकाउण्ट पेयी चेक जारी गर्नु पर्ने नितिगत व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी, चेक भुक्तानी प्रकृयालाई सरल, एकरुप, पारदर्शी एवं जोखिमरहित बनाउने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभागबाट मिति २०७०/०५/३० मा २०७० मार्ग १ गते देखि लागु हुने गरि ९ वँुदे चेक भुक्तानी सम्बन्धी नितिगत व्यवस्था समेत लागु गरेको छ । यो व्यवस्था भए पश्चात चेक भुक्तानी एकरुप एवम् पारदर्शी भएको छ ।
इलेक्ट्रोनिक पेमेण्ट भनेको के हो ?
सेवाग्राही बैंकमा प्रवेश नै नगरी आफुलाई चाहिने सेवा तथा सुविधाहरु इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट प्राप्त गर्ने सेवालाई इलेक्ट्रोनिक पेमेण्ट एण्ड सेटलमेण्ट सिष्टम भन्ने गरिन्छ । जस्तै एटीएम, मोबाइल पेमेण्ट, इन्टरनेट पेमेण्ट, पोइट अफ सेल, स्वीफट, आदि ।
इलेक्ट्रोनिक पेमेण्टको प्रयोगबाट समय, जनशक्ति तथा खर्च बचत हुने र जोखिम पनि न्यून हुने भएकाले यसको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ । साथै, यस्ता प्रविधिको प्रयोगबाट व्यक्ति वा फर्म/कम्पनीको आम्दानी तथा खर्च पारदर्शी हुने एवम् राज्यलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने कर तथा राजश्वको भुक्तानी भरपर्दो, विश्वसनिय एवम् पारदर्शी हुने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले प्रयोगमा ल्याएका इलेक्ट्रोनिक पेमेण्टका औजारहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् ।

इलेक्टोनिक चेक क्लियरिङ कसरी संचालन हुन्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको अगुवाइ तथा स्वामित्वमा नेपाल क्लियरिङ हाउस लि. को स्थापना भएको छ । उक्त हाउसको डिभाइस मार्फत इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ को कार्य चेक इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ सिस्टम मा प्रस्तुत भएको दिन नै गर्ने कार्य नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकिङ कार्यालयको “इसिसि फाँट”ले गर्दै आएको छ ।
क्लियरिङ विधुतीय उपकरण मार्फत एउटा संस्थाको चेक अर्को संस्थामा स्क्यानीङ को माध्यमबाट छाँया जाने गर्दछ भने सक्कल चेक प्रस्तुत गर्ने संस्थाले ७ वर्ष सम्म सो चेक सुरक्षित राख्नु पर्ने हुन्छ ।
संस्थाले आफ्ना ग्राहकहरुलाई जारी गर्ने चेक वा ई–कार्ड (डेविट क्रेडिट वा प्रिपेड कार्ड) सो संस्थाको लागि कर्जा उपकरण हुन्छ भने उक्त संस्थामा जम्मा गर्न प्राप्त अन्य संस्थाहरुको चेक सो संस्थाको लागि कर्जा लगानी उपकरण हुन्छ ।
निरिक्षण कसरी गर्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नितिमा समेत बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने कार्य सूचना प्रविधिमा आधारित गर्ने भनी उल्लेख गरेको छ । यसै अवधारणा अनुसार इलेक्ट्रोनिक चेक क्यिरिङ कारोबारको निरीक्षण गर्न सकिन्छ ।
उदाहरणको रुपमाः संस्थाको साइज अनुसार जस्तै रु १ करोड भन्दा माथिका भुक्तानी भएका चेक वा जम्मा हुन आएका चेक, अपर्याप्त मौज्दात भई फर्केका÷फर्काइएका चेकहरुको विवरणहरु अवधि किटान गरि नेपाल क्लियरिङ हाउस लि. सँग सफटकपी माग गर्ने । प्राप्त सफटकपी का आधारमा स्थलगत निरिक्षण टोली गएको पहिलो दिन देखि नै फर्केका/ फर्काइएका चेकहरुको विवरणहरुको आधारमा फाइलको अध्ययन गर्ने । नेपाल क्लियरिङ हाउस लि. सँग आबद्ध सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले भुक्तानी भएका जस्तै रु १० लाख भन्दा माथि चेकहरुको इमेज कापचर को विवरण नेपाल क्लियरिड हाउस लि. ले नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभाग, नियमन विभाग र वित्तिय जानकारी इकाईलाई विद्युतिय माध्यमबाट मासिक रुपमा पठाउने ।
यसबाट स्थलगत निरिक्षणमा लाग्ने समयमा कमी आउने, खातामा अपर्याप्त मौज्दात भई पटक पटक चेक खिच्ने व्यक्ति तथा फर्म/कम्पनीको नाम पहिचान गरि कानूनी दायरामा ल्याउन पनि सहज हुने गर्दछ । त्यसैगरी यस प्रविधिबाट आर्थिक वर्षको अन्त त्रैमासिक वा अर्धवार्षिकमा समेत खातामा अपर्याप्त रकम भएका व्यक्तिले चेक खिची आफ्नो वा अन्य व्यक्तिको कर्जाको नविकरण गर्ने परम्पराको समेत अन्त भई त्यस्ता व्यक्ति वा फर्म/कम्पनीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
अन्त्यमा
केन्द्रीय बैंकले पनि इन्टर बैंक भुक्तानी प्रणाली वा इलेक्ट्रोनिक फण्ड ट्रान्सफर जस्ता इलेक्ट्रोनिक पेमेण्टका औ जारहरु संचालनमा ल्याएमा बैंकको नयाँ नोट छपाई गर्ने कार्यमा कमी आउने एवम् बैंकिङ कार्यालय लगायत जिल्लास्थित कार्यालयहरु सिमित जनशक्तिबाट संचालन गर्न सकिने छ । यो प्रविधिबाट बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले भौतिकरुपमा नगद नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्ने र लैजाने कार्य केही हदसम्म न्यून हुनेछ ।

स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक समाचार पत्र

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासको सुत्र, कोरियाली कम्पनीको नेपालमा लगानी

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ, मलमपट्टीले हुँदैन

ओटीटीसँग डराइरहेको टेलिकम उद्योग

उद्यमीलाई छेकबार, घुमन्तेलाई भोज

राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ