कामदारसँग बैंकमार्फत कारोबार गर्न मेनपावरले मानेनन्, श्रम राज्यमन्त्री र विभागका महानिर्देशकको सहमति

२०७१ माघ २६ गते १०:३८ विकासन्युज

२३ माघ । व्यवस्थापिका संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति र वैदिशिक रोजगार विभागले मेनपावर व्यवसायिहरुलाई कामदारसंग गर्ने आर्थिक कारोबार बैंकमार्फत गर्न दिएको निर्देशन विभागीय मन्त्रीका कारण रोकिएको छ ।
मेनपावर कम्पनीमार्फत कामदार ठगिने प्रवृतिलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै समिति र विभागले त्यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने खोजेको भए पनि व्यवसायीको दवावका कारण श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्देशन दिएका थिए ।
माघ २१ गते वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष ज्ञानप्रसाद गैरे र महासचिव कमल तामाङले राज्यमन्त्री गुरुङ र विभागका महानिर्देशक भरत सुवेदीलाई भेटी बैंकिङ कारोबार गर्न दिइएको निर्देशन स्थगित गर्न माग गरेपछि त्यस्तो निर्देशन दिएको विभाग स्रोतले बतायो । त्यसको पुष्टि गर्दै संघले सोही दिन सूचनासमेत प्रकाशन गरी व्यवसायीहरुलाई पूर्ववत् कारोबार गर्न जानकारी गराएको फेला परेको छ ।
छाता संगठनबाटै त्यस्तो सूचना पाएपछि व्यवसायिहरु निर्धक्क हाते कारोबार गरिरहेका छन् । उता विभागका प्रवक्ता बद्रीकुमार कार्कीले भने बैंकिङ कारोबार गर्न दिइएको निर्देशन स्थगत भएको जानकारी विभागलाई नभएको बताए । सोही दिन विभागले सूचना प्रकाशित गरि ‘विभागको पूर्व निर्णय स्थगत गर्न अनुरोध भए पनि विभागको पूर्व निर्णय कानुनसम्मत भएकाले सोही अनुसार गर्न गराउन’ भनेको थियो । एउटै मितिमा विभाग र संघले एउटै विषयमा विपरित व्यहोराका सूचना जारी गर्नुले ‘तँ कुटेजस्तो गर्, म रोएजस्तो गर्छु’ भन्ने सहमति भएको प्रष्ट भएको छ ।
मेनपावरहरुले कामदारहरुसंग सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुलेको गुनासो आउने गरेको भन्दै विभागले माघ ६ गते १५ दिने सूचना प्रकाशित गरी माघ २२ गतेदखि श्रमिकसंग हुने सबै आर्थिक कारोबार बैंकमार्फत गर्न मेनपावर व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको थियो । व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले करिब २ महिना अघि सो व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको भए पनि मेनपावरहरुले वेवास्ता गर्दै आएका थिए ।
सरकारले बैंकिङ प्रणलीमार्फत् श्रमिकसंग आर्थिक कारोबार गर्न निर्देशन दिए पनि लागत पुनरावलोकन नगरुन्जेल त्यसको कार्यान्वयन सहज र प्रभावकारी नहुने जानकारीहरु बताउँछन् । मेनपावरहरुले विभागको निर्देशन पालना गरेको देखाउन तोकिएअनुसारको रकम बैंक खातामा जम्मा गर्न लगाउने र बाँकी नगदै लिने उनीहरुको दाबी छ । सरकारी अनुगमन शुन्यप्राय भएकाले त्यसो गर्न मेनपावरहरुलाई कुनै समस्या नहुने देखिन्छ ।