विकास न्यूज/काठमाडौं ।
२२ मंसिर । अर्थमन्त्रालयले आफू मातहतका संस्थान र निकायमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्ने प्रयास थालेको छ । कुनै निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले सेवा सुविधा बढी र कुनैमा काम गर्नेको सेवा सुविधा कम भएको भन्ने गुनासो आएपछि एकरुपता कायम गर्न खोजिएको हो ।
मन्त्रालयले पहिलो चरणमा तथ्यांक संकलन गरेर अध्ययन गर्ने भएको छ । यसको लागि अर्थले आफू मातहतका निकायलाई कर्मचारीको सेवा सुधिवा जस्ता विषयका सवै विवरण दिन पत्राचार गरेको छ ।
‘केहि दिन भित्रमै कर्मचारीको सेवा सुविधाको विवरण दिनु भन्दै अर्थमन्त्रालयको पत्र आएको छ’, एक संस्थाका उच्च अधिकारीले भने– मन्त्रालयले मागे अनुसारको विवरण तयार पार्दैछौं ।
मन्त्रालयले संस्थान र मातहत कार्यालयले कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने तलब, भत्ता, ग्रेड, ऋण, विदा रकम, उपदान, निवृत्तिभरण, बीमा, स्वास्थ्य बीमा, जस्ता सुविधाको विवरण दिनु भनेको हो ।
मन्त्रालयले कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा समिति, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, युवा तथा साना ब्यवसायी स्वरोजगार कोष र नेपाल धितोपत्र वोर्डसँग यस्तो विवरण माग गरेको छ ।
यस्तै निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग, एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थासँग पनि कर्मचारीलाई प्रदान गरेको सेवा सुविधाको विषयमा जानकारी दिन भनेको छ ।
आफू मातहतका निकायवाट विवरण प्राप्त भएपछि सवै निकायका कर्मचारीको सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्ने तयारी भएको अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ । अर्थमन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भने यस्तो पत्र पठाएको छैन । अन्य निकायहरुमा काम गर्ने कर्मचारीको भन्दा राष्ट्र बैंकका काम गर्ने कर्मचारीको सेवा सुविधा अधिक भएको गुनासो आउने गर्छ । समान स्तरका कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा समान बनाउने गरी गृहकार्य भैरहेको अर्थमन्त्रालयको वित्तीय ब्यवस्था महाशाखाका अधिकारीको भनाइ छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल