छत्तीसबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सार्क शिखर सम्मेलन सम्पन्न

२०७१ मंसिर १२ गते १०:३७ विकासन्युज

देशविकास/काठमाडौँ ।
११ मंसिर । शान्ति र समृद्धिका लागि क्षेत्रीय एकता नाराका साथ यहाँ आयोजित दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन(सार्क)को १८ औँ शिखर सम्मेलन छत्तीसबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै आज यहाँ सम्पन्न भएको छ ।
यस क्षेत्रका साझा समस्याको पहिचान गरी ती समस्याको समाधानका लागि गहन एकताका साथ अघि बढ्ने तथा सार्कलाई यस क्षेत्रका नागरिकको एक सहयोगी एवम् प्रभावकारी सङ्गठनका रुपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता सो घोषणापत्रमा व्यक्त भएको छ ।
‘शान्ति र समृद्धिका लागि गहन एकता’

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन(सार्क)को १८ औँ शिखर सम्मेलनका अवसरमा नेपालको राजधानी काठमाडौँमा जम्मा हुनुभएका अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानी, बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना, भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गे, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, मालदिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिन अब्दुल गैयुम, नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ र श्रीलङ्काका राष्ट्रपति महिन्द राजपक्षद्वारा हस्ताक्षरित सार्कको १८ औँ शिखर सम्मेलनको घोषणापत्र निम्नरुपमा जारी भएको छ ।

Saarc_leaderसार्कका सिद्वान्त तथा उद्देश्यहरूप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै तथा दक्षिण एसियाली जनताको जीवनस्तरमा गुणस्तर वृद्धि तथा सहयोग पु¥याउने प्रतिवद्धताका साथ सो घोषणापत्र जारी भएको छ । दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय सहयोगमा अभिवृद्धिका लागि सार्क सङ्गठनलाई थप बलियो बनाउने र करिब ३० वर्षको इतिहास बोकेको सार्कलाई यस क्षेत्रका विकास र भावनाअनुकूल बलियो बनाइने प्रतिवद्धता सो घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

साथै आपसी विश्वास, एकता, सहयोग, साझेदारी र समझदारीका माध्यमबाट क्षेत्रीय शान्ति र समृद्धिका लागि घनिष्ठ सम्बन्धको विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणपत्रमा जनाइएको छ ।
घोषणापत्रमा प्रस्तुत प्रतिबद्धता निम्न छन्–

क्षेत्रीय सहयोग

दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा व्यापार, लगानी, ऊर्जा, सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, सम्बन्ध विस्तार, सांस्कृतिक विकास आयोजनाको कार्यान्वयन र प्राथमिकताका कार्यक्रमको समयमै कार्यान्वयन गरी यस क्षेत्रमा शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि क्षेत्रीय एकतामा सो घोषणापत्रले जोड दिएको छ ।

Signing Ceremony AT SAARCदक्षिण एसियाली आर्थिक सङ्घ

स्वतन्त्र व्यापार, भन्सार सङ्घ, साझा व्यापार र साझा आर्थिक तथा मौद्रिक सङ्घमार्फत सार्क नेताहरूले दक्षिण एसियाली आर्थिक सङ्घको माध्यमबाट चरणबद्ध रुपमा आर्थिक विकासका क्रियाकलाप अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले अतिकम विकसित तथा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूका विकास प्रयासलाई सहयोग पु¥याउने र स्वतन्त्र व्यापारका क्षेत्रमा समतामूलक रुपमा लाभ लिन सक्ने गरी सघाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । यसका लागि दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापारको अवधारणालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि घोषणापत्रमा जोड दिइएको छ ।
साफ्टा र व्यापार सहजीकरण

घोषणापत्रमा साफ्टा मन्त्रिपरिषद् र साफ्टाविज्ञ समूहलाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा स्वतन्त्र व्यापारका क्रियाकलापलाई थप गति प्रदान गर्न तथा वस्तु तथा सेवाको स्वतन्त्र व्यापारको अवधारणालाई थप सहजीकरण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । व्यापारका लागि बाधा हुन सक्ने प्रावधानलाई हटाउनाका साथै भन्सारसम्बन्धी विधिहरूलाई पनि सहजीकरण गर्न सजिलैसँग व्यापारजन्य यातायात एवम् ढुवानीलाई अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।

सार्क विकास कोष 

सार्क विकास कोषमार्फत सामाजिक विकास, आर्थिक विकास र पूर्वाधारको विकासका लागि प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने उल्लेख गर्दै यसमार्फत यसअघि नै सार्क क्षेत्रमा सञ्चालित क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीयस्तरीय आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा थप गति दिन घोषणापत्रमा सहमति जनाइएको छ ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रका जनताको जीविकोपार्जनका विषयलाई सम्बोधन गरी सार्क विकास कोषलाई थप परिचालन गर्नुपर्नेमा पनि घोषणापत्रमा जोड दिइएको छ ।

साथै सो कोषमा हरेक देशका प्रतिनिधिसमेत थप गरी कोषको सञ्चालक समिति थप विस्तार गर्ने कुरा पनि सो घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

अन्तरसम्बन्ध

सार्कका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरू सार्क सडकमार्ग सम्झौता र क्षेत्रीय रेलमार्ग सम्झौताको स्वागत गर्दै त्यस विषयमा आगामी तीन महिनाभित्र सार्कका यातायात मन्त्रीहरूको बैठक बसी त्यस सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिइने विषयमा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सो सम्झौतामार्फत क्षेत्रीय अन्तरसम्बन्ध थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यसका लागि सडक र रेलमार्गको स्तरोन्नति, जलमार्गको पूर्वाधार विकास, प्रसारण ग्रिड लाइन निर्माण, सडक तथा हवाई सञ्चारको विकासका लागि पनि घोषणापत्रमा जोड दिइएको छ ।

यसका माध्यमबाट यस क्षेत्रका जनताको सीमा क्षेत्रमा हुने वस्तु तथा सेवा पुँजी एवम् प्रविधिको आदानप्रदानमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । साथै १८औँ शिखर सम्मेलनमा उपस्थित सार्कका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरू दक्षिण एसियालाई अन्य क्षेत्र जस्तै मध्यएसिया र त्यसभन्दा पनि परसम्म जोड्न आवश्यक रहेको विषयमा पनि सहमत हुनुभएको विषयलाई घोषणपत्रमा समेटिएको छ । त्यसका लागि क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, राष्ट्रिय एवम् अन्तरदेशीय रुपमा आवश्यक मापदण्ड अपनाउन एवम् आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन पनि उहाँहरूले जोड दिनुभएको छ ।
ऊर्जा
उहाँहरूले जलविद्युत, प्राकृतिक ग्यास, सौर्य, वायु तथा जैविक ऊर्जा लगायत विद्युत् उत्पादन, प्रशारण र व्यापारका विषयमा क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय परियोजना पहिचान गर्न तथा यस क्षेत्रको बढ्दो विद्युत् मागलाई ध्यानमा राखी तिनको उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न सार्कका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँहरुले ऊर्जा सहयोग(विद्युत्)का लागि सार्क ढाँचा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएकामा स्वागत गर्नुभयो ।
गरिबी निवारण

प्रशस्त स्रोत साधन (मानवीय तथा प्राकृतिक) भएर पनि तथा यसलाई विजय पाउने क्षमता भएर पनि दक्षिण एसिया अझै पनि गरिबी र भोकमरीको अमानवीय अवस्थामा गुज्रिरहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै दक्षिण एसियालाई दोह¥याउनुहुँदै यस सम्बोधनमा गरिबी निवारणको मन्त्री तथा सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

उहाँहरूले यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिबी निवारणका लागि सार्क कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । उहाँहरूले सहकारीको समावेशी, वृहत्तर र दिगो आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि सम्भाव्यतालाई स्वीकार गर्नुभयो र यस क्षेत्रमा आफ्ना अनुभव, विज्ञता र उपयुक्त प्रचलनको आदान–प्रदानका लागि आह्वान गर्नुभयो ।

सन् २०१५ पछिको विकास लक्ष्य

नेताहरूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा पारित गरिएपछि सन् २०१५ पछिका विकास लक्ष्यले दिगो विकासका लागि क्षेत्रीय प्रयासलाई भरथेग गर्ने अवसर प्रदान गर्ने कुरा स्वीकार गर्नुभयो । उहाँहरूले क्षेत्रीयस्तरमा दिगो विकास लक्षहरूलाई सन्देशमूलक बनाउन अन्तरसरकारी प्रक्रिया सुरु गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।

कृषि तथा खाद्य सुरक्षा

उहाँहरूले यस क्षेत्रको खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन, अनुसन्धान गर्न, विकास गर्न र नयाँ विधि र भरपर्दा प्रविधि प्रयोग गर्न सहमति जनाउनुभएको छ ।

उहाँहरूले जैविक खेतीको माध्यमसमेतबाट दिगो कृषिलाई प्रभावकारी महत्वमा जोड दिनुभएको छ ।

नेताहरूले सार्क बीउबीजन भण्डार सम्झौतालाई चाँडै पारित गर्न आग्रह गर्नुभयो । र बीउ भण्डार बोर्ड गठन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

सदस्य राष्ट्रहरूको हस्ताक्षर समाप्तिपछि नेताहरूले क्षेत्रीय खोप बैंक र क्षेत्रीय पशु आनु वंशीय बैंक स्थापनालाई अन्तिमरुप दिन सम्बन्धित सार्क निकायलाई निर्देशन पनि दिनुभयो ।

नेताहरूले सङ्कटका बेला र सामान्य अवस्थाको खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नका लागि सार्क खाद्य भण्डारणको सीमा निर्धारण प्रावधान हटाउन निर्देशन दिनुभयो ।

वातावरण
उहाँहरूले प्राकृतिक विपत्तीमा शीघ्र कारबाहीसम्बन्धी सार्क सम्झौता, वातावरणीय सहयोगसम्बन्धी सार्क महासन्धि तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी थिम्पु घोषणालगायतको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुका साथै केही सार्क सदस्य राष्ट्रलाई परेको अस्तित्वको जोखिमलाई ध्यान दिन निर्देशन पनि दिनुभयो ।

उहाँहरूले विश्व समुदायलाई अर्को एक कानुनी संयन्त्रको रुपमा अथवा सन् २०१५ को अन्त्यसम्ममा सबैलाई लागू हुने कानुनी बलसहितको एक सहमतीय परिणाममा एक अभिसन्धिमा आइपुग्नपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो, जुन युएनसिसिसीअन्तर्गतको सम्बन्धित सामाथ्र्य तथा समता (आरसिइ) र साझा तर फरक दायित्वको सिद्धान्त (सिबिडिआर) मा आधारित हुनेछन् ।
निलो अर्थतन्त्र

उहाँहरूले सार्क क्षेत्रमा समुद्रमा आधारित निलो अर्थतन्त्रको बहुपक्षीय योगदान र यस क्षेत्रमा सहयोग र साझेदारीको आवश्यकतालाई स्वीकार गर्नुभयो ।
स्वास्थ्य
घोषणापत्रमा स्वास्थ्यप्रति महत्व दिँदै नसर्ने खालका रोगहरूको नियन्त्रण, अन्य विविधखाले रोगविरुद्ध लड्नसक्ने क्षमताको विकास गर्न, नागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधा उपलब्धताका लागि स्वास्थ्यसम्बन्धी, नीति प्रणाली र पूर्व तयारीका बारेमा आवश्यक कार्यक्रमका लागि जोड दिइएको छ ।

घोषणापत्रमा सार्क क्षेत्रमा पछिल्लो दशकमा एचआईभी एड्सको महामारी कम गर्नेगरी भएका कामहरूको प्रशंसा गर्दै तिनलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्दै सन् २०३० सम्ममा यस क्षेत्रमा एड्सको महामारी अन्त्य गर्न जोड दिइएको छ ।

साथै, सार्कका नेताहरूले काठमाडौँमा रहेको सार्क क्षयरोग तथा एचआईभी केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।

शिक्षा
घोषणापत्रमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रबाट निराक्षरता हटाई सबैका लागि शिक्षाको प्राप्तिका लागि शिक्षा प्रणालीमा विकास गर्न जोड दिइएको छ । यसका लागि पाठ्यक्रममा सुधार शिक्षणका विधिमा सुधार तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा समेत सुधार गरी भौतिक, प्राविधिक तथा अन्य सुविधामा पनि वृद्धि गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

साथै, घोषणापत्रमा सार्कका नेताहरूले दक्षिण एसियाको शिक्षा प्रणालीको स्तर एवम् गुणस्तरियतामा वृद्धि गर्न आ–आफ्ना देशका शिक्षामन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तारमा घोषणापत्रमा जोड दिइएको छ ।

युवा
दक्षिण एसियाको ठूलो जनशक्तिलाई देशको सामाजिक विकास उत्पादकत्व र स्वरोजगारमा वृद्धि गर्न यस क्षेत्रका देशहरूले आवश्यक मात्रामा युवा नीति र कार्यक्रमको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

साथै, नेताहरूले जुलाई १५ लाई ‘विश्व युवा सीप’ दिवसका रुपमा मनाउने राष्ट्रसङ्घीय निर्णयको स्वागत गर्नुभएको छ ।

महिला तथा बालबालिका
सार्कका नेताहरूले महिला तथा बालबालिकाको अवैध ओसारपसार एवम् शोषणबाट जोगाउन सम्बन्धित निकायलाई प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देशन दिनुभयो ।

सामाजिक सुरक्षा
ज्येष्ठ नागरिक महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वेरोजगार तथा जोखिमपूर्ण काममा लाग्ने व्यक्तिका लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने महसुस सार्कका नेताहरूले गर्नुभएको कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

बसाइँसराइ
दक्षिण एसियाबाट बाहिर रोजगार गन्त्यव्य मुलुकमा जाने आप्रवासी कामदारको सुरक्षा, सुरक्षित कामको वातावरण तथा समग्र व्यवस्थाका लागि समन्वय गर्न सहमति जनाएका छन् ।

विज्ञान र प्रविधि

अनुभवको आदानप्रदान तथा प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत सामाजिक आर्थिक तथा जनताको हितको लागि अन्तरिक्ष प्रविधि उपयोग गर्न सदस्य राष्ट्रको क्षमता विकास गर्न नेताहरू सहमत हुनुभयो ।

दूरसञ्चार
यस क्षेत्रका जनतामा टेलिफोन सेवामा उचित र न्यून शुल्कका लागि सार्वजानिक निकाय र निजी सरोकारवालाबीच सहकार्य र समन्वयका लागि नेताहरूले दिशानिर्देश गर्नुभयो ।

पर्यटन
नेताहरूले पर्या–पर्यटन तथा दिगोरुपमा प्रबन्ध गर्दै दक्षिण एसियालाई एउटा आकर्षक साझा पर्यटन गन्तव्य बनाउनेमा दृढता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँहरूले सार्क कार्ययोजना (२००६) प्रभावकारी रुपले लागू गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देश दिनुभयो । उहाँहरूले सार्कमा आफ्नै मुलुक झैं राष्ट्रिय सांस्कृतिक पुरातात्विक सम्पदाको प्रवेशशुल्कलाई प्रभावकारी र पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आह्वान गर्नुभयो ।

संस्कृति
उहाँहरूले संस्कृतिको संरक्षणका लागि सार्क कार्यसूची प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न निर्देशन दिनुभयो र दक्षिण एसियाली सांस्कृतिक सम्पदालाई संरक्षण एवम् पुनःस्थापना गर्न कदम चाल्नका लागि निर्देशिकासहितको सार्क सम्पदासूची तयार गर्ने सहमति जनाउनुभयो । उहाँहरूले सन् २०१६ लाई ‘सार्क सांस्कृतिक सम्पदा’ वर्षको रुपमा घोषणा गर्दै सफल कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई कार्ययोजना बनाउन निर्देश गर्नुभयो । यस क्षेत्रका मुख्य ऐतिहासिक बौद्ध धर्मस्थलको विकास र सम्पर्क विस्तार गर्न उहाँहरू सहमत हुनुभयो । साथै उहाँहरू यस क्षेत्रमा रहेका इस्लाम, हिन्दू, इसाइ र प्रमुख धर्मका प्रसिद्ध स्थलमा भ्रमणका लागि सहज पहुँच पु¥याउन सहमत हुनुभयो ।

आमसञ्चार
दक्षिण एसियाका जनताको समझदारी र बुझाइलाई प्रोत्साहन गर्न सार्वजनिक र निजी सञ्चारमाध्यमको पहुँच र प्रभावले गरेको प्रयत्नलाई प्रोत्साहन गर्न नेताहरूले बोध गर्नुभयो ।

आतङ्कवाद र अन्तरदेशीय अपराध
आतङ्कवाद, हिंसा, अतिवाद र यसका प्रत्येक स्वरुपका बिरुद्धमा लड्न नेताहरूले ऐक्यवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । साथै उहाँहरूले सार्क क्षेत्रमा भएका आतङ्कवादविरुद्धका सम्मेलन, त्यसका दस्तावेज र आवश्यक अन्य कानुनहरू संशोधन गरी पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देश गर्नुभयो । यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद सम्बन्धमा भएका सम्मेलनको विस्तृत रुपलाई चाँडो निष्कर्ष निकाल्न पुनः जोड दिनुभयो । साथै उहाँहरू साइबर अपराध अनुगमन डेस्क स्थापना गर्न पनि सहमत हुनुभयो ।

सुशासन
नेताहरूले असलशासनको सुनिश्चिता गर्दै दिगो विकासका निम्ति जवाफदेहीता, पारदर्शीता, कानुनी शासन तथा जनसहभागितालाई सबै तहमा वृद्धि गर्न बलियो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
नेताहरूले प्रजातान्त्रीकरणमा दक्षिण एसिया निरन्तर प्रगति गर्दै गएकामा सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै दक्षिण एसियाका जनताको साझा आकाङ्क्षा संस्थागत गरी शान्ति, स्थायित्व, प्रजातन्त्र थप विस्तारका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । यस सन्दर्भमा उहाँहरू सदस्य राष्ट्रको साझा चाहना तथा सरोकारमा सहकार्य र सहयोग गर्न सहमत हुनुभयो ।

सार्क प्रक्रियाको सबलीकरण

राष्ट्राध्यक्ष/सरकार प्रमुखले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सार्कको उपस्थिति वृद्धि गर्न आपसी हितका साझा आवश्यकता तथा सामूहिक पहिचानका लागि बहुपक्षीय संस्थाहरूसँग साझा अवधारणा तयार गर्न स्वीकार गर्नुभयो ।

उहाँहरूले नतिजामुखी नीति, कार्यक्रम, परियोजना तथा क्रियाकलाप विकास गर्न सार्कका सबै निकायहरू, मन्त्रिपरिषद्, क्षेत्रगत मन्त्रीहरू, अन्य निकाय र संस्थाहरूलाई निर्देशन दिनुभयो । नेताहरूले प्रत्येक तीन वर्षमा सार्कका संयन्त्रको कार्य क्षमता पुनरावलोकनसँगै मूल्याङ्कन कार्यक्षमता, उपलब्धि तथा अवरोधको निरन्तर मूल्याङ्कनका लागि अन्तरसरकारीस्तरमा स्थायी समितिलाई गर्न निर्देशन गर्नुभयो ।

विगतमा भएका निर्णय तथा सम्झौतालाई सार्कको लक्ष्यअनुरुप सहकार्य गर्न सचिवालयको भूमिकालाई वृद्धि गर्न नेताहरू सहमत भएका छन् । उदयमान यथार्थअनुरुप आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी तथा कुशल तबरले पूरा गर्न सार्क सचिवालयका संस्थाको क्षमाता अभिवृद्धि गर्न उहाँहरू सहमत हुनुभएको छ ।

नेताहरू सार्कका क्षेत्रीय केन्द्रहरूको बन्द र विलयको निर्णय युक्तिसङ्गत भएकामा सन्तुष्टी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँहरूले सार्कका बाँकी क्षेत्रीय केन्द्रहरूलाई कुशल र विशेष संस्था हुने, नतिजामुखी तथा प्रभावकारी कार्यक्रम तथा परियोजनाहरू तयार गरि मूर्त परिणाम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभयो ।

अबउप्रान्त सार्क शिखर सम्मेलन प्रत्येक दुई वर्षमा गर्ने, आवश्यक भएमा त्योभन्दा अगाडि, मन्त्रिपरिषद्को बैठक एक वर्षमा गर्ने, स्थायी समितिको बैठक कम्तीमा वर्षमा एकपटक बस्ने र कार्यक्रम समितिको बैठक कम्तिमा दुई वर्षमा बस्नेमा नेताहरू सहमत भएका छन् । उहाँहरू कार्यक्रम समितिलाई सार्क बडापत्रको अङ्गका रुपमा लिन पनि सहमत भएका छन् ।

सार्क पर्यवेक्षक
नेताहरूले अस्ट्रेलिया, जनगणतन्त्र चीन, इस्लामिक गणतन्त्र इरान, जापान, गणतन्त्र कोरिया, मौरिसस, म्यान्मा, संयुक्तराज्य अमेरिका र युरोपियन युनियनलाई शिखर सम्मेलनको सहभागीको रुपमा स्वागत गरेको छ । नेताहरू सम्झौतालाई अगाडि बढाउन संवाद साझेदार स्थापना गर्दै साझेदारका बाहिर विकास गर्ने र नेताहरू सार्क सचिवालयको अध्ययन, पुनरावलोकन तथा विश्लेषण गर्न विद्यमान पर्यवेक्षक संवाद साझेदारका रुपमा विकास गर्न सहमत भएका छन् । उहाँहरूले सार्क सचिवालयले सार्कका पर्यवेक्षकहरूको संलग्नता र उनीहरूको कामका बारेमा गरेको अध्ययनको पनि प्रसंशा गर्नुभएको छ ।

सदस्य राष्ट्रका प्राथमिकता क्षेत्र पहिचान गरेर सार्क पर्यवेक्षकमा सहभागी भई उत्पादनमुखी, मागअनुरुप तथा लक्षित योजनामा आधारित सहकार्य गर्न कार्यक्रम समितिलाई निर्देशन दिनुभयो ।
उन्नाइसौँ शिखर सम्मेलन
उन्नाइसौँ शिखर सम्मेलन पाकिस्तानले आयोजना गर्ने आह्वानलाई नेताहरूले स्वागत गर्नुभएको छ ।