विकास न्युन/काठमाडौं ।
८ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट्टै पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने विषेश ब्यवस्था सहित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) को मस्यौदालाई अन्तिम टुंगो लगाएको छ । आइतवार बसेको बैंक संचालक समिति बैठकले वाफियालाई अन्तिम रुप दिदै अर्थमन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको हो ।
बाफियमा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो बैैंकमा अन्य बैंक वित्तीय संस्थाले सेयर लगानी गर्न पाउने ब्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका एक संचालकले जानकारी दिए ।
‘बाफियाको नयाँ विषय भनेकै पूर्वाधार विकास बैंकको अवधारणा हो,’– एक संचालकले भने– पूर्वाधार क्षेत्रमा दीर्धकालिन लगानी आवश्यक भएपनि अहिलेका बैंक वित्तीय संस्थाले यस्तो लगानी गर्न नसक्ने भएकोले नयाँ ब्यवस्था गरिएको छ । पूर्वाधार विकास बैंकमा अहिले संचालनमा रहेका बैंक वित्तीय संस्थाले सहवित्तीयकरण (कन्सोर्टियम) कर्जा दिन सक्ने ब्यवस्था भने ऐनमै गरिएको छ ।
बाफियामा राष्ट्र बैंकको अधिकार थप गर्न प्रश्ताव गरिएको छ । समस्याग्रस्त बैंक वित्तीय संस्थालाई खारेजीमा लैजादा लामो समय लागेको भन्दै द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) बाट खारेज गर्न पाउने अधिकार प्रश्ताव गरिएको हो । केहि समय अघि विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि स्थलगत अध्ययन गरी राष्ट्र बैंकलाई नै बैंक वित्तीय संस्था खारेजीको अधिकार पनि दिन सुझाव दिएका थिए ।
यस्तै बाफियाको मस्यौदामा बलपूर्वक गाभ्ने तथा गाभिने (मर्जर) र संस्था खरिद (एक्विजिसन) सम्बन्धि ब्यवस्थामा थप अधिकार प्रश्ताव गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले अहिलेको ब्यवस्था अनुसार बलपूर्वक मर्जर र एक्विजिसन गर्न नपाउने भएकोले यस्तो ब्यवस्था थप गरिएको हो ।
बाफियाको मस्यौदामा नीजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र संचालक समितिको कार्यकाल तोक्ने प्रश्ताव गरिएको छ । एकै ब्यक्ति लामो समयसम्म ब्यवस्थापन र संचालक समितिमा रहदा बैंक वित्तीय संस्थामा बद्मासी बढेको भन्दै राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले कार्यकाल तोक्ने प्रश्ताव गरेका हुन् । तर आफ्नो लगानी भएको संस्थामा अन्य ब्यक्तिलाई संचालक बनाउन ‘खेताला’ खोज्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै बैंक संचालकहरुले यस्तो ब्यवस्थाको विरोध गरिरहेका छन् । यस्तै संचालक र उच्च ब्यवस्थापनको कार्यकाल कहिलेदेखि गणना गर्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद भएको छ । राष्ट्र बैंकका केहि संचालकले यो भन्दा अगाडि दुई कार्यकाल वा सोभन्दा बढी काम गरिसकेको भए यसलाई अन्तिम कार्यकाल मान्नुपर्ने धारणा राखेका छन् भने केहि संचालकले अहिले बन्ने कानुनले यसअघिको कार्यकाल गणना गर्न नसक्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
राष्ट्र बैंक संचालक समितिले पारित गरेर अर्थमन्त्रालय पठाएको वाफियाको मस्यौदामाथि अर्थमा पनि छलफल र संसोधन हुनेछ । अर्थले आफ्नो धारणासहित सो मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालय पठाउने र कानुनवाट पनि पास भएर आएपछि संसदको विधायन समितिमा पठाइने छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल