राष्ट्रको ढुकुटीमा मनोमानी, १२ अर्ब हुर्रे

  २०७१ असोज १ गते ९:४९     विकासन्युज

काठमाडौं, १ असोज । सरकारी निकायहरुले वार्षिक अर्बाै रकम प्रमाण तथा कागजात विना नै मनपरी खर्च गर्ने गरेका छन् । विधि र प्रक्रिया मिलाएर मात्र खर्च गर्नु पर्ने भएपनि सरकारी कर्मचारीमै डरलाग्दो आर्थिक अनुशासनहिनता पाइएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सरकारी कार्यालयहरुले प्रमाण कागज विना नै ११ अर्ब ८६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यसमध्ये सरकारी कार्यालयहरुवाट ७ अर्ब ९२ करोड ९ लाख र जिल्ला विकास समितिहरुवाट ३ अर्ब ९४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
कूल बेरुजुमा प्रमाण कागजात पेश नगरी गरिएको खर्चको अंश नै सवैभन्दा धेरै रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यस्तो बेरुजुको अंश कूल बेरुजुमा ३२ दशमलब ४३ प्रतिशत रहेको छ । सो आर्थिक वर्षमा कूल बेरुजु ३६ अर्ब ६० करोड १३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये सरकारी कार्यालयहरुको बेरुजु रकम २८ अर्ब ७५ करोड ९४ लाख र जिल्ला विकास समिति, विभिन्न प्रकारका समितिहरु र अन्य संस्थातर्फको बेरुजु ७ अर्ब ८४ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
महालेखाले बेरुजुलाई तीन बर्गमा विभाजित गर्ने गरेको छ । सो विभाजन अनुसार असुल गर्नुपर्ने रकम ३ अर्ब ७४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तो रकम कूल बेरुजुको १० दशमलब २४ प्रतिशत हो । असुल गर्नुपर्ने बेरुजु भनेको सरकारी निकायहरुवाट दिनै नपर्ने वा दिनै नहुने रकम भुक्तानी दिइएको हो । यस्तो रकम तुरुन्त फिर्ता गरिनु पर्ने भएपनि बढी रकम लिने ब्यक्ति र असुल गर्नुपर्ने कार्यालयका अधिकारीको बेवास्ताको कारण असुल हुन सकेको छैन । यो रकम मध्ये सरकारी कार्यालयहरुले २ अर्ब ८७ करोड ८० लाख र जिल्ला विकास समितिले ८७ करोड १४ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने छ ।
यस्तै नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु १८ अर्ब ८० करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो रकम कूल बेरुजुको ५१ दशमलब ३८ प्रतिशत हो । यसमध्ये अनियमित भएको ५ अर्ब ५१ करोड ७६ लाख, प्रमाण कागज पेश नभएको ११ अर्ब ८६ करोड ८८ लाख, जिम्मेवारी नसारेको ४ करोड ४० लाख र शोधभर्ना नलिएको ९७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । शोदभर्नामा सरकारले विदेशी दातृ निकायसँग ऋण र अनुदानमा संचालन गरेको आयोजनामा पहिला सरकारले खर्च गरिसकेको तर दातृ निकायवाट त्यस्तो रकम फिर्ता लिन बाँकी रहेको देखिएको हो ।photo final
सरकारले पेश्कीको रुपमा गएको ठूलो परिमाणको रकमको पनि हिसाव मिलाउन सकेको छैन । सो आर्थिक वर्षको पेश्की मात्रै १४ अर्ब ४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये सरकारी कार्यालयहरुको १३ अर्ब १७ करोड ६० लाख र जिल्ला विकास समितिहरुको ८७ करोड १ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कूल बेरुजुमा पेश्कीको अंश ३८ दशमलब ३८ प्रतिशत रहेको छ ।
पेश्की बेरुजुमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु ठेकेदारलाई मोविलाइजेसनको लागि दिइएको रकम रहेको छ । यस्तो मोविलाइजेसन पेश्की ४ अर्ब ५१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । मोविलाइजेसनको नाममा ठेकेदारले सरकारी निकायहरुवाट रकम लिने तर काम नगर्ने गरेको कारण पेश्की बेरुजु देखिएको हो । यस्तै सरकारी कार्यालयहरुले विदेशवाट सामान झिकाउनको लागि एलसी खोल्दा सामानको मूल्य भुक्तानी गरिसकेपछि बाँकी रहेको ठूलो परिमाणको रकम पनि एलसी खोलेकै बैंकमा बेवारिसे छाड्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सरकारी कार्यालयहरुले एलसी खोल्दा जम्मा गरेको तर सामानको भुक्तानी गरिसकेपछि बाँकी रहेको ३ अर्ब १२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ एलसी खोलेकै बैंकमा बेवारिसे छोडेका हुन ।
पेश्की बेरुजुमध्ये कर्मचारीको पेश्की २० करोड ८३ लाख र संस्थागत पेश्की ६ अर्ब १९ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.