नागरिक लगानी कोषले ४२५ मा नकिन्ने भनेपछि एनएमबी बैंकको एफपीओ रोकियो, अब के होला ?

विकासन्युज                              २०७५ ज्येष्ठ ३ गते ९:५३

काठमाडौं । सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक नागरिक लगानी कोषले प्रतिकित्ता ४२५ रुपैयाँमा थप निष्कासन (एफपीओ) नकिन्ने भएको छ । लगानी कोषले नकिन्ने भनेपछि एनएमबीको एफपीओ अन्यौलमा परेको छ । बैंकको एफपीओ निष्कासनको जिम्मा कोषले पाएको छ ।

लगानी कोष सञ्चालक समितिले प्रतिकित्ता ४२५ रुपैयाँमा प्रत्याभूति (अण्डरराइटिङ) गर्ने प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि एफपीओ निष्कासन अन्यौलमा परेको हो ।बिक्री प्रवन्धक लगानी कोषले प्रतिकित्ता ४२५ रुपैयाँमा लिने मौखिक सहमति जनाएपछि एनएमबीले सोही दर प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर कोषको सञ्चालक समितिले बैंकको यथास्थिती भन्दा बढी भएको भन्दै अस्वीकृत गरेपछि एफपीओको प्रक्रिया रोकिएको कोष स्रोतले बतायो ।

बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) को एफपीओ बढी मूल्य निर्धारण भएर बिक्री नभएपछि प्रत्याभूतिकर्ता मर्चेन्ट बैंकरले सकार्नुपरेको देखेपछि कोष सञ्चालक समितिले सो दरमा प्रत्याभूति गर्न नसक्ने भनेको हो ।

बीपीसीको ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको एफपीओ बिक्री नभएपछि ८ वटा अण्डरराइटरले सकारेका थिए । ४२५ रुपैयाँ दर सञ्चालक समितिले अस्वीकृत गरेपछि कति दरमा गर्ने भन्ने विषयमा अझै सहमति जुटन नसकेको कोषे स्रोतको भनाई छ ।

चुक्तापूँजी न्युनतम् ८ करोड रुपैयाँ पुर्याउन बैंकले गत वर्षको जेठ २२ गते प्रिमियम मूल्यमा १ करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । एफपीओका लागि बैंक बोर्डमा गएको १ वर्ष पुगेको छ ।

बैंकले वार्षिक १५ प्रतिशत लाभांश दिने र सो बराबर लाभांश दिने बैंकको सेयर मूल्य ३०० रुपैयाँमा पाइने भन्दै सञ्चालक समितिले अस्वीकार गरेको स्रोतको भनाई छ । आउदो असारसम्म बैंकले न्युतम चुक्तापुँजी पुर्याउनु पर्ने छ । न्युनतम चुक्तापुँजी नपुगे निक्षेप संकलन, कर्जा लगानी, लाभांश वितरणमा प्रतिवन्ध लगाउने निर्देशन केन्द्रीय बैंकले जारी गरिसकेको छ ।

८ अर्ब रुपैयाँ पुँजी नपुर्याउन वाणिज्य बैंकलाई केन्द्रीय बैंकले निगरानीमा राखेको छ । विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा गम्भिर बहस शुरु भएको छ । बैंक अफ काठमाडौं, सिभिल बैंक, कुमारी बैंक, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) बैंक र एनएमबी बैंकको ८ अर्ब पुँजी पुगेको छैन । पुँजी नपुगेकै कारण उनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले वार्षिक साधारणसभा गर्न अनुमति पनि दिएको छैन ।