नेपालको अधिकांश जनसंख्या कृषिमा आधारित रहेका छन् । आँटा/मैदा लगायत गहुँबाट उत्पादन हुने वस्तु नेपालीहरुको मुख्य खाद्यान्नको रुपमा रहेको छ । तथापी देशमा पर्याप्त मात्रामा गहुँ खेती हुन नसक्दा देशको माग बमोजिमको आपूर्ति गर्न...

पुँजी बजारको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल नखाने, सबैका लागि पुँजी बजार भन्दै सर्बसाधारण जो कोहीलाई उच्च जोखिमयुक्त बजारमा समाहित गराउने, नीति निर्माण तथा ठूला लगानीकर्तालाई उच्च लाभको अवसर प्रदान गर्ने र एउटै निर्णयबाट...

नेपाल सरकारले राम्रो उद्धेश्य राखेर सहकारी दर्ता गर्ने अनुमति दियो । एकातिर राज्यलाई कर आउने अर्कोतिर आर्थिकस्तर कमजोर भएकाले ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने देखेर सरकारले धमाधम सहकारीलाई लाइसेन्स दियो । सहकारी खुल्दा...

पछिल्लो समय विश्वभर वित्तीय संकट देखिएको छ । महाशक्ति सम्पन्न राष्ट्र भनिने अमेरिकामा त बैंक टाट पल्टेका खबरहरु आइरहेका छन् भने नेपाल जस्तो देशमा त्यसको प्रभाव नपर्ने कुरै भएन । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको संकटसंगै...

काठमाडौं । भौगोलिकरूपमा नेपालको दुर्गम क्षेत्र कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा गत वैशाखको पहिलो हप्ता नै पाठ्यपुस्तक पुगे । ती जिल्लाका हाम्रा समाचारदातालाई पनि यस वर्ष अचम्म लागेछ र हामीलाई ‘सेयर’ गरे । “सर, यसपटक...

नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेको छ । गठवन्धनका पूर्वअर्थमन्त्रीले वाह्य क्षेत्रमा सामान्य सुधार आएको आधारमा अर्थतन्त्र राम्रो स्थितिमा छोडेको दावी गरेका छन् भने केन्द्रीय बैङ्क-नेपाल राष्ट्र बैङ्क (ने.रा....

काठमाडौं । विपद्ले विनाशमात्र गर्दैन, विकासका लागि नयाँ ढोका पनि खोल्छ । विश्वका विभिन्न भागमा अहिलेसम्म भएका अनेकौँ प्राकृतिक विपद्को इतिहास हेर्ने हो भने यो तथ्य प्रमाणित भएको पाइन्छ । चाहे नेपालको विसं १९९०...

पढ्न जानको लागि, काम गर्नको लागि देश छाड्ने त वर्षेनी लाखौं छन्, जो हामीले देखिरहेका छौं । त्यतिमात्रै होइन, मासिक रुपमा ८० हजारदेखि एक लाख कमाउने स्थापित पारिवारका, जागिर खाइरहेको रोजगारी पाइरहेका र राम्रोसँग...

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नीति तथा कानुनको परिवशेमा रहेर आफ्नो क्षमता अनुसार काम गरिरहेको छ । भूमि अति महत्वपूर्ण स्रोत हो । देशको आर्थिक र सामाजिक विकास रुपान्तरणका लागि भूमिको व्यवस्थापन...

वि.सं.२०७२ सालदेखि सेयर बजारमा अनलाइन प्रणाली पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आयो । अनलाइनबाटै घरमा बसेर कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था मिल्यो । सेयर बजार परिसूचक १०९८ अंकबाट बढेर ३२ सय अंकमा पुगेको बेला विद्यार्थी, गृहणी, कर्मचारी...

काठमाडौं । आर्थिक गतिविधि न्यून हुँदा स्वतःराजस्व घट्छ । यसले गर्दा बजेट घाटामा रहन्छ । अहिले हामी यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ । यसले गर्दा सार्वजनिक खर्च धान्न मुस्किल मात्र भएको छैन, बरु आर्थिक-सामाजिक असमानतासमेत...

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि अर्थशास्त्री तथा अनुसन्धानकर्ता डा. विश्वास गौचनले कडा व्यंग्य प्रहार गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको गाइजात्रे...

अहिले बजारमा नाम चलेका सहकारीहरु दिनदाहाडै भागिरहेका छन् । कतिपय सहकारीका सञ्चालक गायब छन् त कतिपय सहकारी बन्द गरिएको छ । कान्तिपुर, शिवशिखर, देउराली, गौतमश्री लगायत हजारौं सहकारी टाट पल्टिसकेको छ । सहकारीले पैसा फिर्ता...

१. विषय प्रवेश अहिले को पत्रकार हो, को होइन भनेर दिउँसै ‘टर्च’ बाल्नुपर्ने बेला आएको छ । पत्रकारबाटै पत्रकारको खोजी हुन थालेको छ । पत्रकार हराएर होइन, नक्कली पत्रकारको बढ्दो सङ्ख्याले सक्कली पत्रकारहरू ‘गुमनाम’...

हामी नेपालमा पहिलोपटक अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानबारेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैछौ । मैले जानकारी पाएसम्म अन्तराष्टिय वित्त निगमका सदस्य मुलुकहरुमा पनि यस्तो प्रकारको प्रतिवेदन हालसम्म तयार भएको छैन् । यो महासंघ र निगमका लागि गर्वको...

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय घरजग्गा व्यवसायको जननी हो । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भूउपयोग नीति लागू गरेर ७५३ वटा स्थानीय तहलाइ वर्गीकरणको जिम्मेवारी दियो । स्थानीय तहलाई ६ महिनाको म्याद...

आवश्यकताअनुसार स्थायी शिक्षक नियुक्ति, शिक्षकको सशक्तिकरण, शिक्षकहरुको सम्मान, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र अंग्रेजी शिक्षाको व्यवस्थाको लागि शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि आवश्यक छ । विद्यालयहरुमा आवरश्यक प्रशासनिक मानवस्रोत, प्रयोगशाला, आधुनिक पुस्तकालय र प्रधानाध्यापक पद...

नेपाल उद्योग परिसंघ(सीएनआई)ले स्थापनादेखि नै नेपालमा औद्योगिक विकासका लागि पहल गर्दै आएको छ । गत वर्ष मंसिरमा आयात बढेर विदेशी मुद्रा संचिति छोटो अवधिमै साढे २ अर्ब डलरले घटेपछि हामी सबैले औद्योगिकरण र आन्तरिक...

नेपालका ७५३ स्थानीय निकाय, कार्यपालिका हुन्, व्यवस्थापिका पनि हुन् र तोकिएका विषयमा न्यायिक फैसला गर्नसक्ने अधिकारी पनि हुन् । स्थानीय सरकार जनतासँग जोडिने आधारभूत तहको सरकार हो । जनताका दुखदुःख स्थानीय सरकारले जति अरू...

अर्थतन्त्रलाई गतिदिनको लागि तरलता व्यवस्थापन एवंम कर्जा विस्तार गर्ने नीति लिनुपर्छ । व्यवसायीलाई कर्जाको पुर्नसंरचना एवं पुर्नतालिकीकरणको अवसर दिनुपर्छ । बैंक वित्तिय संस्थाहरुको विद्यमान कर्जा निक्षेप अनुपातमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । समय सीमा तोकी निर्माण...