१ करोड २३ लाखको भ्याट छली प्रकरणमा अख्तियारको सर्वोच्चमा पुनरावेदन
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानका तत्कालीन कर अधिकृत तिलक आलेसमेत संलग्न रहेको भनिएको भ्याट छली तथा भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले दिएको आंशिक सफाइको फैसला चित्त नबुझेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । आयोगले विशेष अदालतको २०८२ चैत १० गतेको फैसलाविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको गछिया खोलाबाट नदिजन्य पदार्थ उत्खनन गरेबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने १ करोड २३ लाख ६९ हजार ६४९ रुपैयाँ ६९ पैसाको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दाखिला नगरी भ्रष्टाचार गरिएको आरोपमा तिलक आलेसमेतका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको थियो । आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत बिगो असुल, बिगोबमोजिम जरिवाना, कैद तथा अन्य कानुनी सजायको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । तर विशेष अदालतले प्रतिवादीलाई केही आरोपमा आंशिक सफाइ दिएको थियो । उक्त फैसला कानुन र प्रमाणअनुसार उचित नभएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विशेष अदालतको फैसलामाथि पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको उल्लेख छ ।
संघ–प्रदेश समन्वयमा ऊर्जा क्षेत्रका चुनौती र प्राथमिकतामाथि छलफल
काठमाडौं । संघ र सातै प्रदेश सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसम्बन्धी जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीहरूको विषयगत समितिको बैठक सिंहदरबारमा जारी छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा भइरहेको बैठकको अध्यक्षता संघीय सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले गरेका छन् । बैठकमा सातै प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसम्बन्धी मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय संरचनाअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रका नीति, योजना र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न संघ र प्रदेशबीच आवश्यक समन्वय, सहकार्य तथा अनुभव आदान–प्रदान गर्ने उद्देश्यले बैठक आयोजना गरिएको हो । बैठकमा प्रदेशस्तरमा सञ्चालन भइरहेका ऊर्जा तथा सिँचाइ आयोजनाको प्रगति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, बजेट व्यवस्थापन, अन्तरसरकारी समन्वय, विद्युत् पूर्वाधार विस्तार, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन तथा आगामी योजनाका प्राथमिकताबारे छलफल भइरहेको छ । त्यसैगरी, प्रदेश सरकारहरूले भोगिरहेका कानुनी, प्रशासनिक तथा वित्तीय चुनौतीका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । संघ र प्रदेशबीच अधिकार क्षेत्रको स्पष्टता, आयोजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण तथा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषय बैठकको मुख्य एजेन्डामा रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
विशेष अदालतको आंशिक सफाइविरुद्ध अख्तियारको सर्वोच्चमा पुनरावेदन
काठमाडौं । धनुषाको हँसपुर नगरपालिकामा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा दायर गरिएको मुद्दामा विशेष अदालतले दिएको आंशिक सफाइको फैसला चित्त नबुझेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलोचन मण्डलसहितका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतको २०८२ फागुन २६ गतेको फैसलाउपर मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको जनाएको छ । आयोगका अनुसार हँसपुर नगरपालिका–५ स्थित सुगानिकासदेखि कट्टीसम्मको पीसीसी ढलान योजनामा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना तथा हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा प्रतिवादीहरूमाथि ७ लाख ८१ हजार ८१८ रुपैयाँको बिगो कायम गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको थियो । आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजाय, बिगो असुल तथा कानुनअनुसार थप कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको भए पनि विशेष अदालतले केही आरोपमा आंशिक सफाइ दिएको थियो । उक्त फैसला कानुन र प्रमाणअनुसार उचित नभएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको जनाएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विशेष अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
भत्तामा ३२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता गरेको आरोपमा अध्यक्षसहित ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका–३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा व्यापक अनियमितता गरेको आरोपमा वडाध्यक्षसहित ४२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०८१/८२ सम्म जेष्ठ नागरिक, एकल महिला/विधवा तथा दोहोरो शीर्षकका सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका क्रममा कानुनअनुसार योग्य नभएका व्यक्तिलाई लाभग्राही बनाएर सरकारी रकम दुरुपयोग गरिएको थियो । उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई जेष्ठ नागरिक भत्ता, श्रीमान् जीवित रहेका महिलालाई विधवा भत्ता तथा झुट्टा विवरणका आधारमा सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र जारी गरी भत्ता वितरण गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । अख्तियारले बैंकिङ प्रणाली लागू हुनुअघि एउटै व्यक्तिबाट विभिन्न लाभग्राहीको नाममा औंठाछाप लगाएर भत्ता वितरण गरिएको र बैंकिङ प्रणाली लागू भएपछि पनि आवश्यक कागजातबिनै झुट्टा विवरण व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी भुक्तानी गराइएको जनाएको छ । अनुसन्धानबाट ३२ लाख २४ हजार १ रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भएको पुष्टि भएपछि आयोगले वडा अध्यक्ष धर्मेन्द्रकुमार झा र वडासचिव उमेश चौधरी विरुद्ध सोही बराबरको बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोदकुमार ठाकुर विरुद्ध २९ लाख ४४ हजार १ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । यसैगरी, गैरकानुनी रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएका वा लिन सहयोग गरेको आरोपमा अन्य लाभग्राही तथा केही मृतक प्रतिवादीका हकवालासमेत गरी कुल ४२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपरको माग गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आईएमईद्वारा बीवाईडी एट्टो १ ईभी विजेतालाई पुरस्कार हस्तान्तरण
काठमाडौं । साउदी अरबबाट डिजिटल वालेट टिग्मो मार्फत आईएमईमा पैसा पठाउँदा अभिषेक कालाखेतीले बीवाईडी एट्टो १ ईभी जितेका छन् । ‘टिग्मोमार्फत आईएमई गरौँ, उपहार जितौँ’ योजना अन्तर्गत कालाखेतीले ईभी जितेका हुन् । आईएमईले मंगलबार एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी अभिषेककी श्रीमती कल्पना कालाखेतीलाई ईभी हस्तान्तरण गरेको छ । यसैगरी, युवराज न्यौपाने र सन्तोष गिरीले याडिया ओविन इलेक्ट्रिक स्कुटर जितेका छन् भने १२ जनाले आइफोन १७ जितेका हुन् । विजेता सबैलाई आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल तथा टिग्मोका प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा पुरस्कार हस्तान्तरण गरेका थिए । पुरस्कार हस्तान्तरण कार्यक्रममा आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कागजी माध्यमबाट सुरु भएको रेमिट्यान्स सेवा अहिले डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको बताए । उनले साउदी अरबमा काम गर्ने नेपालीहरूलाई टिग्मोमार्फत आईएमईमा पैसा पठाउन आग्रह गरे । आईएमई लिमिटेडका अध्यक्ष हेमराज ढकालले कम्पनीले सञ्चालन गर्ने प्रमोसन अभियानहरू केवल मार्केटिङ का लागि मात्रै नभई सेवाग्राहीको व्यक्तिगत वा परिवारको हित हुने गरी ल्याउने गरेको बताए । कम्पनीले आगामी दिनमा पनि ग्राहकलक्षित विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन मा ल्याउने जानकारी दिए । आईएमईले पुस २१ गतेदेखि चैत १७ गतेसम्म यो योजना सञ्चालन मा ल्याएको थियो । योजना अन्तर्गत पाँच जनाले १० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कारसमेत हात पारेका थिए । योजना अवधिभर ७५ जना विजेताले विभिन्न पुरस्कार प्राप्त गरेको कम्पनीले जनाएको छ । विजेताहरूको छनोट डिजिटल लक्की ड्रमार्फत गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । आईएमईले मेगा पुरस्कारअन्तर्गत एक जनालाई बीवाईडी एट्टो १ ईभी, मासिक दुई जनालाई याडिया ओविन इलेक्ट्रिक स्कुटर तथा साप्ताहिक १२ जनालाई आइफोन १७ पुरस्कार प्रदान गरेको थियो । साथै, आईएमईले ‘टिग्मो एन्ड विन फाइभ टाइम्स मोर’ योजना अगस्ट १ देखि अक्टोबर ३१ सम्म सञ्चालन मा ल्याउन लागिएको जानकारी पनि दिएको छ ।
बुद्ध एयरको आम्दानी १०.३१ अर्ब, लाभांश १ प्रतिशत
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको वायु सेवा कम्पनी बुद्ध एयर प्रालिले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा १० अर्ब ३१ करोड ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १३ अर्ब ६७ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो, जुन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १३ अर्ब २२ करोड ६० लाख रुपैयाँको तुलनामा ३.३८ प्रतिशत अर्थात् ४४ करोड ८० लाख रुपैयाँले बढी हो । यसअघि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ अर्ब १६ करोड ९० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १० अर्ब ९ करोड ८० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ३ अर्ब ३३ करोड ६० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ४ अर्ब ९४ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ६ अर्ब ८० करोड ८० लाख रुपैयाँ र आव २०७४/७५ मा ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । सन् १९९६ मा स्थापना भएको बुद्ध एयर नेपालका निजी क्षेत्रका सबैभन्दा ठूलो तथा सबैभन्दा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको वायुसेवा कम्पनी हो । कम्पनीले मुख्य रूपमा नेपालको प्रमुख आन्तरिक हवाई मार्गमा सेवा दिँदै आएको छ भने काठमाडौंबाट भारतको वाराणसी र कोलकातामा समेत अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गरिरहेको छ । हाल कम्पनीसँग एक एटीआर-४२ र १४ एटीआर-७२ गरी १५ वटा विमान छन् भने कम्पनीका अध्यक्ष वीरेन्द्र बहादुर बस्नेत हुन् । तीन वटा विमान बिक्री तथा सेवामुक्त गरेपश्चात् १५ वटा विमानमा सीमित भएको हो । आन्तरिक हवाई यात्रु संख्याका आधारमा कम्पनीले करिब ५७ प्रतिशत बजार हिस्सा कायम राखेको जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष यो हिस्सा करिब ६० प्रतिशत रहेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा हिस्सा घटेपनि बजार नेतृत्व भने कायम रहेको जनाएको छ । कम्पनीले नाफाको अधिकांश हिस्सा सञ्चित गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ मा खुद नाफाको करिब १ प्रतिशत मात्र लाभांश वितरण गरी बाँकी रकम कम्पनीमै राखिएको जनाएको छ । अतिरिक्त नगद प्रवाहबाट दीर्घकालीन ऋणको नियमित भुक्तानी गर्नुका साथै अल्पकालीन ऋणसमेत घटाउँदै आएको कम्पनीको दाबी छ । भद्रपुरमा भएको विमान दुर्घटनापछि प्राप्त बीमा दाबी रकमबाट केही अल्पकालीन ऋण समयअघि नै चुक्ता गरिएको पनि कम्पनीले जनाएको छ । अप्रिल २०२६ को अन्त्यसम्म सञ्चालन आम्दानीको तुलनामा खुद कार्यशील पुँजीको अनुपात करिब ९ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीसँग ७१ प्रतिशत अप्रयुक्त ऋण उपयोग क्षमता (ड्रइङ पावर) रहेको छ, जसमा धितोका रूपमा रहेका ऋणमुक्त विमानहरूको मूल्य पनि समावेश छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा सञ्चालन नाफा मार्जिन ८.२ प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो वर्ष यो १० प्रतिशत तथा त्यसअघिको वर्ष १९.४ प्रतिशत रहेको थियो । इन्जिन मर्मत तथा ओभरहोल खर्च बढ्नु र पश्चिम एसियाको भू-राजनीतिक तनावका कारण हवाई इन्धन (एटीएफ) महँगिनुले नाफामा दबाब परेको कम्पनीले जनाएको छ । प्रति उपलब्ध सिट-किलोमिटर आम्दानी (आरएएसके) अप्रिल २०२६ सम्म महामारीअघिकै स्तरमा पुगेर करिब २१.२ रुपैयाँ पुगे पनि कर्मचारी तथा मर्मत-सम्भार खर्च बढ्दा प्रति उपलब्ध सिट-किलोमिटर लागत (सीएएसके) पनि बढेको छ । यसका कारण आम्दानी र लागतबीचको अन्तर २.८ रुपैयाँमा सीमित भएको छ, जुन पछिल्लो पाँच-छ वर्षयताकै न्यून स्तर हो । सन् २०१९ मा यो अन्तर ८.९ रुपैयाँ थियो । गत आर्थिक वर्षको साढे ९ महिनामा यात्रु संख्या अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १० प्रतिशतले घटेको छ । यात्रु भराइ दर (प्यासेन्जर लोड फ्याक्टर) पनि सन् २०२२ को करिब ९२ प्रतिशतबाट पछिल्ला वर्षमा ८३-८५ प्रतिशतमा झरेको कम्पनीले जनाएको छ। हाल कम्पनीसँग ३ अर्ब १२ करोड ६ लाख रुपैयाँ तथा १३.७५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबर ऋण रहेको छ । यसमध्ये १ अर्ब १३ करोड ६ लाख रुपैयाँ र १३.७५ मिलियन अमेरिकी डलर दीर्घकालीन ऋण रहेको छ । त्यस्तै, कम्पनीले ८७ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण, ८७ करोड रुपैयाँ ओभरड्राफ्ट सुविधा तथा २५ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी उपयोग गरेको छ । कुल बैंक ऋणमध्ये करिब ६३ प्रतिशत अमेरिकी डलरमा रहेको तथा विमान मर्मत-सम्भार र स्पेयर पाट्र्ससम्बन्धी अधिकांश खर्च पनि डलरमै हुने भएकाले विनिमय दरको उतारचढाव कम्पनीका लागि प्रमुख वित्तीय जोखिमका रूपमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीविरुद्ध मात्र उजुरी, साउन १२ र १३ गते सुनुवाइ हुने
काठमाडौं । प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीविरुद्ध एउटा उजुरी परेको छ । मंगलबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) ले निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित कार्कीविरुद्ध परेको उजुरी खोलेको हो । प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तद्वय गुरुप्रसाद वाग्ले र डा. राजीव सुब्बाविरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको समिति सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक सूचना जारी गरी १० दिनभित्र उजुरी मागिएकोमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका प्रस्तावित कार्कीविरुद्ध एउटा मात्र उजुरी प्राप्त भएको हो। समितिलाई सुनुवाइ प्रक्रियासम्बन्धी एउटा सुझाव पनि प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए । समितिले संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि, २०८३ को दफा १६ बमोजिम कार्कीविरुद्ध प्राप्त उजुरी खोल्ने प्रस्ताव अनुमोदन गर्दै उजुरी सदस्यहरूलाई वितरण गरेको छ। सभापति श्रेष्ठका अनुसार पाल्पाको तानसेन–९ निवासी भेषराज भुइँटेलले कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा अनुमोदन नगर्न, सिफारिस अस्वीकृत गर्न तथा विस्तृत छानबिन गर्न माग गर्दै उजुरी दर्ता गराएका हुन् । उजुरीकर्ताले आफ्नो परिचय गोप्य नराख्न आग्रह गरेको सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिए । त्यसैगरी, ललितपुरका उज्वलकृष्ण श्रेष्ठले सुनुवाइ प्रक्रियामा बहुमत–अल्पमतको सट्टा गोलाप्रथाबाट निर्णय गर्न सुझाव दिएको उनले बताए। प्रस्तावित पदका लागि आवश्यक संख्याअनुसार मात्रै नाम सिफारिस भएकाले गोलाप्रथाको प्रस्ताव सान्दर्भिक नभएको उनले बताए। उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पदका लागि प्रस्तावित श्री मानबहादुर कार्की (मोरङ) र निर्वाचन आयुक्तको पदका लागि प्रस्तावित श्री गुरुप्रसाद वाग्ले (ओखलढुङ्गा) एवं डा. राजीव सुब्बा (काठमाडौं) लाई उक्त पदमा नियुक्त गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा स्पष्ट आधार एवं प्रमाणसहित शिष्ट र मर्यादित भाषामा समिति समक्ष १० दिनभित्र सूचना दिन सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट सूचना जारी गरिएकोमा उक्त समयावधिभित्र निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पदमा प्रस्तावित मानबहादुर कार्कीका सम्बन्धमा एउटा उजुरीको सूचना प्राप्त हुन आएको छ ।’ समितिले प्राप्त उजुरीमाथि छलफल, आवश्यक परे उजुरीकर्तालाई उपस्थित गराउने, प्रस्तावित व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्ने तथा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तका तीनै प्रस्तावित व्यक्तिको सुनुवाइका लागि साउन १२ र १३ गते को समय निर्धारण गरेको छ । सभापति श्रेष्ठका अनुसार साउन १२ गते दुई जना आयुक्त र साउन १३ गते प्रमुख आयुक्तको सुनुवाइ गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ । असार १९ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले आयोगको प्रमुख आयुक्तमा कार्की र आयुक्तहरूमा वाग्ले र सुब्बाको नाम सुनुवाइका लागि प्रस्ताव गरेको थियो ।
फाइभ-जी स्पेक्ट्रम किन्न १० मेगाहर्जकै २६० करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले फाइभ–जी सेवाका लागि आवश्यक स्पेक्ट्रम लिलामीको आधारमूल्य (बेसरेट) प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरण स्रोतले उपलब्ध गराएको मस्यौदा तथा परामर्श दस्तावेजअनुसार ७०० मेगाहर्ज ब्यान्डको मूल्य सबैभन्दा महँगो प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणले ७०० मेगाहर्ज ब्यान्डको आधारमूल्य प्रति मेगाहर्ज २६ करोड रुपैयाँ, ३५०० मेगाहर्ज (३.५ गिगाहर्ज) ब्यान्डको प्रति मेगाहर्ज २ करोड २५ लाख रुपैयाँ तथा २६ गिगाहर्ज ब्यान्डको प्रति मेगाहर्ज १३ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । यही आधार मूल्यका आधारमा स्पेक्ट्रम लिलाम प्रक्रिया सञ्चालन गरिने प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । प्रस्तावित दरअनुसार कुनै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले ३५०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा १०० मेगाहर्ज स्पेक्ट्रम खरिद गर्न चाहे न्यूनतम २२५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दियो । त्यसैगरी, ७०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा १० मेगाहर्ज स्पेक्ट्रमका लागि मात्रै २६० करोड रुपैयाँ बराबरको न्यूनतम बोलकबोल मूल्य लाग्ने स्रोतको भनाइ छ । प्राविधिक रूपमा ७०० मेगाहर्ज ब्यान्डले कम टावरबाट ठूलो भौगोलिक क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न सक्ने भएकाले यसको मूल्य अन्य ब्यान्डको तुलनामा धेरै निर्धारण गरिएको हो । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा उच्च गुणस्तरको फाइभ-जी सेवा विस्तारका लागि यो ब्यान्डलाई सबैभन्दा प्रभावकारी मानिन्छ । स्रोतका अनुसार ३५०० मेगाहर्ज ब्यान्ड उच्च गतिको डेटा सेवाका लागि उपयुक्त मानिए पनि यसको कभरेज अपेक्षाकृत सीमित हुन्छ भने २६ गिगाहर्ज ब्यान्ड अत्याधिक क्षमतायुक्त भए पनि धेरै घना टावर पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । यद्यपि प्राधिकरणले आधार मूल्य प्रस्ताव गरिसके पनि नेपालमा फाइभ-जी स्पेक्ट्रमको व्यावसायिक लिलामी प्रक्रिया अझै सम्पन्न भएको छैन । त्यसैले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले पूर्ण रूपमा व्यावसायिक फाइभ-जी सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक स्पेक्ट्रम प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
