बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना खोसाखोस, १६ महिनामा सरकारका ३ निर्णय

२०७५ असोज ८ गते ९:३८ विकासन्युज

काठमाडौं । वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने बेला जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी कहिले दिने, कहिले खोस्ने जस्ता निर्णयले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको छ। लगानीकर्ताको स्रोत र क्षमता जस्ता विषयलाई नहेरी प्रभावका भरमा निर्णय गर्दा आयोजना निर्माणमा समेत असर पर्ने देखिएको छ। २०७५ देखि अबको १० वर्षसम्मलाई ऊर्जा तथा जलस्रोत दशकको रुपमा अगाडि बढाउने र यो समयावधिभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा जोड दिने लक्ष्य सरकारको छ।

१ हजार २०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गएको वर्षको जेठको सुरुमा चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयको विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भैरहेकाबेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त कम्पनीसँग भएको सम्झौता खारेज गरेर नेपाल आफैँले निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर हालैमात्र केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त आयोजना पुनः चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै दिने निर्णय गरेको छ । झन्डै १६ महिनाको अवधिमा उक्त आयोजनाबारे सरकारका तीनवटा निर्णय भएका छन्।

यस्ता निर्णयले लगानीको वातावरण विगार्ने जलस्रोतविद् सुर्यनाथ उपाध्याय बताउँछन्। मन लाग्यो दियो, मन नलाग्यो फिर्ता लियो त्यसले त यस्तो आयोजनामाथि खेलाँची गरेको देखियो।“ विदेशी लगानीकर्तालाई यसले राम्रो सन्देश दिँदैन। देशको निर्णय गर्ने तौरतरिकामाथि पनि जग हँसाउने काम भएको रूपमा व्याख्या हुन थाल्छ” उनले भने, “यस्तो वातावरणमा लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने की नगर्ने भन्ने पर्छ।

आज आफूले पाएको योजना भोलि अर्कोलाई दिइने हो कि काम गर्दागर्दै अर्को कुनै निर्णय हुने हो कि भन्ने त्रास उनीहरुमा पर्छ।” कानूनसम्मत काम नगर्दा सरकारको विश्वसनीयता समेत हराउने उनको तर्क छ । जलाशययुक्त उक्त आयोजनाबाट विद्युत मात्रै उत्पादन गर्ने वा अन्य योजनाहरु पनि सँगसँगै लैजाने जस्ता निर्णय गर्न बाँकी रहेको छ।

यस्तो अवस्थामा भएका यस्ता निर्णयले आयोजनामाथि नै खेलाँची भएको भनाइ जलस्रोतविद द्वारिकानाथ ढुङ्गेलको छ। उनले भने, “मन लाग्यो दियो, मन नलाग्यो फिर्ता लियो, त्यसले त यस्तो आयोजनामाथि खेलाँची गरेको देखियो। विदेशी लगानीकर्तालाई यसले राम्रो सन्देश दिँदैन। देशको निर्णय गर्ने तौरतरिकामाथि पनि जग हँसाउने काम भएको रूपमा व्याख्या हुन थाल्छ।”

आयोजनाहरूलाई गति दिनु पर्ने बेलामा अधिकांश जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्न नसक्ने कम्पनीहरूलाई दिने प्रवृत्ति बढेको ऊर्जाविद रत्नसंसार श्रेष्ठले बताए। गेजुवाले विगतमा गरेका कामको तौरतरिका पनि त्यस्तै भएकाले उक्त आयोजना अगाडि बढ्नेमा उनी शंका व्यक्त गर्छन्। स्राेतः बीबीसी

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना खोसाखोस, १६ महिनामा सरकारका ३ निर्णय