यो वर्ष संचयकर्तालाई ३ अर्ब नाफा बाड्ने छौं : तुलसी गौतम

२०७५ भदौ ३१ गते ९:४७ विकासन्युज

२०४७ सालमा गृह मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतको रुपमा निजामति सेवामा प्रवेश गरेका तुलसी गौतमले ४ महिनादेखि कर्मचारी संचय कोषको कमाण्ड सम्हाल्दै आएका छन् । विभिन्न मन्त्रालयका अतिरित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेबारी पुरा गरेका गौतम राष्ट्रिय योजना आयोगमा सहसचिव रहेका बेला खुला प्रतिस्पर्धाबाट कोषको प्रशासकमा नियुत्त भएका हुन् । आउदो केही वर्षभित्र कोषको आकार ३ गुणा बढाएर ७ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानीको विस्तार र कोषलाई विद्युतीय प्रविधिमार्फत सञ्चालन गर्ने उनका भावी योजना रहेका छन् । कोषको ५७ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा भावि योजनाका विषयमा केन्द्रीत रहेर गौतमसंग विकासन्युजले गरेको कुराकानीको अंश ।

तुलसी गौतम, प्रशासक, कर्मचारी संचय कोष

५ वर्षका लागि तपाँइलाई सरकारले कोषको प्रशासकमा नियुत्त गरेको छ । कोषलाई कसरी अघि बढाउदै हुनुहुन्छ ?

कोषलाई अघि बढाउन मेरा ५ वटा योजना रहेका छन् । यही योजनाअन्र्तगत संचय कोष अघि बढेको छ । कोषको ५ वर्षे रणनीति तयारी सुरु भएको छ । म र सरकारबीच भएको सम्झौता लगायतका योजनालाई समावेश गरेर नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउने छौं । पहिलो योजना कोषको दायर विस्तार रहेको छ । सरकारी कोषबाट मात्र तलव लिने निजामति कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरीलगायत निजी क्षेत्र, स्वरोजगारका क्षेत्रका अतिरित्त वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई पनि समावेश गर्नका लागि ऐनले बाटो खुला गरेको छ । श्रम ऐनले पनि निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको संचय कोष कट्टा गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यी पहिला नै आएकोे कुरा हुन् । २४५ अर्ब रुपैयाँको कोषको पुँजीको आकार बढाइ आगामी ५ वर्षभित्र ७०० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने योजना तय भएको छ । यसका लागि दायरा विस्तारमा जोड दिएका छौं ।

दोस्रो कुरा कोषको लगानीलाई विविधिकरण गर्ने छौं । दायरा विस्तारपछि धेरै पुँजी आउने छ । संचयकर्ताबाट बचेको रकमलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्ने छौं । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताका साथै दीगो सरकार पनि गठन भएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार गठन भएका छन् । जनताबाट मुखारित भएका कुरा आर्थिक समृद्धि नै हो । समृद्धि, आर्थिक र सामाजिक विकासबाट मात्रै संभव छ । यसका लागि ठुलो लगानी चाहिन्छ । ठुलो लगानी जुटाउन दीर्धकालिन रुपमा पुँजी परिचालन गर्न सक्ने क्षमता भएको संस्था संचय कोष नै हो । दीर्धकालिन रुपमा विकासमा लगानी गर्न सकिने र आर्थिक लाभ जनतामाझ वितरण गर्न संभव हाम्रो पुँजी नै हो । यो क्षेत्रमा जानका लागि सरकारसंग छलफल गरिरहेका छौं । सरकारले तोकेका राम्रा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा अब कोषले लगानी गर्ने छ । यसबाट संचयकर्तालाई लाभ पनि दिने योजना छ । संचय कोष देश विकासका लागि लगानी स्रोत जुटाउने ठुलो संस्था हो । आगामी दिनमा अझ बढी पुँजी संकलन हुने अवस्था छ ।

कोषको आकार बढाएर ७ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने महत्वकाँक्षी योजना ल्याउनु भएको छ । स्रोत जुटाउने आधार के हुन ?

संघीयता कार्यान्वयनसंग सरकारको ३ तहमा कर्मचारीको संख्या बढेर जाने छ । हाल ८५ हजार रहेको निजामति कर्मचारीको संख्या केही वर्षभित्र बढेर १ लाख ४५ हजार पुग्दै छ । यी सबैको संचय कोष यहाँ आउछ । दोस्रो कुरा कर्मचारीको तलव वृद्धि औसत १६ प्रतिशत छ । तलव बढेपछि स्वभाविक रुपमा यो दोब्बर हुन्छ । तेस्रो दायरा विस्तार अन्र्तगत वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यत्तिको रेमिट्यान्स कोषमार्फत ल्याउने छौं । यसका लागि सरकारको कार्यदलले काम गरिरहेको छ । रेमिट्यान्सलाई कोषमार्फत ल्याउनका लागि श्रम मन्त्रीज्युको पहलमा अध्ययन गर्नका लागि एउटा कार्यदल बनेको छ । कार्यदलमा श्रम सचिवज्यु, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रहनु भएको छ ।

कार्यदलले कार्यविधि र खाका तयार पारेर सरकारलाई बुझाउने छ । सरकारबाट स्वीकृत भएपछि विदेशमा रहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाई दिदीबैनीबाट पुँजी संकलन गर्ने र उहाँका परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा पनि दिने छ । अहिले प्रविधिको विकास भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जादाँ नै उहाँहरुलाई एउटा रेमिट कार्ड दिने र सो मार्फत रकम सिधै बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न मिल्ने सहितको व्यवस्था मिलाउन लागेका छौं । यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका दाजुभाई दिदीबैनीलाई समेटन सकियो भने कोषमा पुँजीको आकार बढेर १० खर्ब रुपैयाँ पनि पुग्ने देखिएको छ । ६ वटा मुलुकमा मात्र फोकस गर्यौं भने ६० अर्ब रुपैयाँ पुँजी ल्याउने सकिने देखिएको छ । यस्तै गैरआवासिय नेपालीसंग पनि हाम्रो निरन्तर संवाद भइरहेको छ ।

उहाँहरुले पनि विभिन्न देशमा १ हजार रुपैयाँ संकलन गरिरहनु भएको छ । त्यो रकम परिचालन गर्न समस्या भयो भन्ने कुरा आएको छ । त्यो रकमको व्यवस्थापन गर्ने हामीले जानकारी गराएका छौं । उहाँहरुलाई संचयकर्ता बनाएर सो रकम नेपालमा भित्राउने छौं । वैदेशिक रोजगार कोष गठन र सो कोषमा रहेको रकम लगानी गरेर उहाँहरुलाई पनि प्रतिफल दिने छौं । यसमा हामीले काम अघि बढाइरहेका छौं ।

तपाँइले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने कुरा गर्नुभयो । जलविद्युतमा लगानी गरिसक्नु भएको छ । यो बाहेक अन्य कुन क्षेत्रमा जाँदै हुनुहुन्छ ?

हामीले नेपाल वायुसेवा निगममा लगानी गरेका छौं । यस्तै सरकारको ग्यारेन्टीमा नेपाल आयल निगम लिमिटेडमा लगानी गरेका छौं । आयल निगम अब आफनो खुट्टामा उभिने अवस्थामा पुगेको छ । जलविद्युत अन्र्तगत ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, १११ मेगावाटको रसुवागढी, ५८ मेगावाटको सान्जेन र १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी आयोजनामा ऋण लगानी गरेका छौं । यसअघि २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेका थियौं ।

४ वटा आयोजना २ वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछन् । त्यसपछि यी आयोजनाबाट पैसा फिर्ता आउन थाल्छ । यस्तै नेपाल वायुसेवा निगमले पनि अगष्टदेखि नयाँ एयरबसको किस्ता तिर्न सुरु गर्ने छ । कुल पुँजीको १८ प्रतिशत जति बैंकको मुद्धति खातामा जम्मा गरेका छौं । राम्रो आयोजना पाएमा त्यो पुँजीलाई लगानी गरिहाल्ने छौं । होङसी सिमेन्ट उद्योगमा लगानीको प्रस्ताव आएको छ । यस विषयमा छलफल जारी छ । लगानी बोर्डले छनौट गरेका राम्रा र आकर्षक परियोजनामा पनि लगानी गर्न खोजेका छौं । हामी एक्लै हैन साझेदारीमा लगानी गर्नेछौं ।हालै कोषले २८ वटा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) संग छलफल गरेको थियो । बैंकले पत्ता लगाएका राम्रा आयोजनामा संचय कोषलाई पनि सहभागी गराउन अनुरोध गरेका छौं । कोष बैंकसंग मिलेर अघि बढने छ ।

होङसी सिमेन्टले कति पैसा मागेको छ ?

होङसीले हामीसंग सिधै हैन एनएमबी बैंकमार्फत लगानीको प्रस्ताव आएको छ । एनएमबीमा हाम्रो लगानी रहेको छ । ६ अर्ब रुपैयाँ एनएमीबले होल्ड गरेको छ । बोर्डले स्वीकृत दिएपछि त्यसमा लगानी गर्ने छौं ।

माथिल्लो तामाकोसीले सम्झौता भन्दा थप ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण मागेको थियो । कोषले लगानी गर्यो ?

माथिल्लो तामाकोसीले थप रकम मागेको थियो । हामीले दिएका छैनौ । साधारण सेयर निष्कासन गर्न ढिलाइ भएर थप लगानी मागेको हो । आयोजनाले २५ मध्ये १० प्रतिशत सेयर निष्कासन गरिसकेको छ भने अर्को १५ प्रतिशत पनि निष्कासन गर्दै छ । त्यसपछि आवश्यक परे हेर्ने छौं ।

नयाँ ठुला विमानले उडान भर्न पाएको छैन् । यसले गर्दा वायुसेवा निगमले आम्दानी बढाउन सकेको पनि छैन । तपाईलाई यो महिनादेखि किस्ता तिर्न सुरु भएको कुरा गर्नुयो । कोषले किस्ता पाउन सुरु गरेको हो ?

वायुसेवा निगमले हालसम्म किस्ता तिर्न ढिलाइ गरेको छैन् । नियमित रुपमा भुत्तानी गरिरहेको छ । यसअघिको १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण ८ अर्ब रुपैयाँमा झेरको छ । पछिल्लो १२ अर्ब कर्जा बाँकी छ । उसले कसरी व्यवसाय गर्छ भन्ने तर्फ हामीले ध्यान दिएका छैनौं । सरकारको ग्यारेन्टी भएकाले हामीले यसतर्फ चासो दिएका छैनौैं । किस्ता समयमा तिरेन भने मात्र हामीले चासो दिने छौं । दीधकालिन कर्जा भएकाले वायुसेवा निगमले तिर्ने विश्वास गरेका छौं ।

गत आर्थिक वर्षमा कोषले कति नाफा गर्यो ?

ट्रस्टी संस्था भएकाले धेरै नाफाको कुरा भएन । संचयकर्तालाई दिने र ऋण दिदा लिने कर्जाको ब्याजमा पुनरावलोकन गर्दै आएका छौं । अन्तिम तथ्याँक आउन बाँकी छ । गत वर्ष कोषले ३ अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा नाफा गरेको छ । यो नाफा संचयकर्तालाई बाँड्ने छौं ।

संचय कोषले आइतबार ५७ औं वार्षिकोत्सव मनाउदै छ । यो वर्ष कस्ता नयाँ योजना घोषणा हुने छ ?

हामीले ६ लाख संचयकर्तालाई दिने सामाजिक सुरक्षा योजनामा पुनरावलोकन गर्ने भएका छौं । दुर्घटना वा अन्य कारणले मृत्युपछि मात्र सामाजिक सुरक्षा दिने योजना थियो । अब कर्मचारी वहाल भएको अवस्थामा पनि ठुला तथा कडा खालका रोग लाग्यो र अस्पताल भर्ना भएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसका लागि उपचार खर्च दिने छौं । अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने विरामीका लागि १ लाख रुपैयाँसम्मको औषधी उपचार र कडा रोग लागेको विरामीलाई १० लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च दिने गरी स्वास्थ्य बीमा योजना लागु गर्न लागेका छौं । कात्तिकदेखि लागु गर्ने तयारीमा छौं ।

६ लाख संचयकर्ताका लागि करिव २६ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क लाग्ने प्रस्ताव आएको छ । प्रतिसंचयकर्ता वार्षिक ४५० रुपैयाँको प्रस्ताव आएको छ । यो वर्ष नाफाबाट बीमा गर्ने छौं । हामीसंग १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको संचयकर्ता सामाजिक सुरक्षा कोष रहेको छ । यसले वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ कमाउछ । बाँकी १० देखि १२ करोड रुपैयाँ तिर्नका लागि हामीलाई समस्या छैन् । २, ४ वर्षपछि दीगो रुपमा चल्ने र बजेटको व्यवस्था गर्न नपर्ने गरी बीमा योजना सञ्चालनमा ल्याउने छौं । हामीलाई अन्य भन्दा प्राविधिक रुपमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडमार्फत जान सहज हुने देखिएको छ । संभवत राष्ट्रिय बीमामार्फत स्वास्थ्य बीमा गर्ने छौं ।

कर्मचारी आवास योजना बजेटमा पनि आएको छ । यसका लागि कोषले के कस्तो तयारी गरेको छ ?

आवास बनाउने योजना जटिल छ । हामीले नमुनाको रुपमा चितवनमा आफनै स्वामित्वमा रहेको ४ विगाह १० कठठा जग्गामा नमुना आवास बनाउने तयारी गरेका छौं । ईपीसी मोडलमा घर बनाउने तयारीमा छौं । एउटा टिमले आवासको काम गरिरहेको छ । जति पर्छ त्यसको १० प्रतिशत बढी लिएर आवास बिक्री गर्ने छौं । यसबाट संचयकर्तालाई घडेरी खोज्ने, घर बनाउने र सारा कुरा आफैले जुटाउनु पर्ने जस्ता जटिलताको अन्त्य गर्ने छ । कोषले घर सापटीका लागि केही रकम दिने छ ।

संचय कोषले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कतिसम्म लगानी गर्न सक्छ ?

वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ ताजा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । अहिले हामीसंग ६० अर्ब रुपैयाँ पुँजी छ । ५ वर्षमा न्युनतम १ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने छौं । लगानीको मोडालिटी फरक हुन्छ ।

संचय कोषलाई बैंकको ब्याजदर बढाउन ठुलो भुमिका खेलेको आरोप छ नी, यहाँ के भन्नु हुन्छ ?

१२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुगेको थियो । ब्याजदर बढेपछि कोष र नागरिक लगानी कोषबीच सल्लाह गरेर मुद्धति निक्षेपमा बैंकसंग बढीमा १०.५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज नलिने सहमति गरेका छौं । कोषले पहिलो पटक मुद्धति निक्षेप लगानी कार्यविधि बनाएर लागु गरिसकेका छ । २८ वटै बैंकसंग प्रस्ताव माग्छौं । जुनसंग हाम्रो फिट हुन्छ त्यसैमा निक्षेप राख्ने छौं । ब्याजदर एउटै हुन्छ । ब्याजदर तत्काल बढ्दैन । ब्याज अब घट्न सक्छ । बैंकको मुद्धतिमा ५० अर्ब रुपैयाँ छ ।

संचय कोषको खराव कर्जा कति छ ?

हामीसंग खराब कर्जा १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम छ । करिव ४० करोड रुपैयाँ केही महिनाभित्र सल्टाउदै छौं । बाँकी रहेको विभिन्न बैंकसंग सहवित्तीयकरणमा लगानी गरेका छौं । केही उद्योग रुग्ण भएका छन् । जस्तै विराट शु र विराट लेदर उद्योगमा लगानी भएको छ । यसको १० करोड रुपैयाँ असुल भयो । बाँकी जग्गा बेचेर असुल गर्ने छौं । फुलवारी रिसोर्ट पनि अक्टुवरदेखि सञ्चालनमा आउदै छ । सञ्चालनमा आएपछि लगानी फिर्ता हुने छ । समस्यामा रहेको वासिुलिङा डीएसएम सुगर मिल्स लिमिटेडमा छ । यसको जटिलता छ । कसरी अघि बढाउने भनेर बैंकसंग छलफल गरेका छौं । ताजा मूल्याँकन गरेर अघि बढ्ने छौं ।

अब कोषले दिने सेवा प्रवाहको कुरा गरौ । कसरी सेवा प्रवाह गरिरहनु भएको छ ?

हामी कोषको संख्या घटाएर सेवा प्रभावकारी बनाउन लागेका छौं । यसमा दुईटा पाटो छन् । एउटा प्रविधिमा सुधार गरेर र अर्को र अरुसंगको साझेदारीमा जाने भएका छौं । म कोषमा आएपछि निजामति कितावखानासंग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ । अब कर्मचारी, सेना प्रहरी, शिक्षकलागायत राष्ट्रसेवकको एउटै किताव खाना बन्दै छ । भर्ना भएर आउने सबैले एउटा सिटरोल भर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँमा नियुत्ति दिदै कर्मचारीको विवरण संकलन गर्ने छौं । संचय कोषको सोही बेला भर्ने र डिजिटल डेटा साटसाट गर्ने सहमति भएका छौं ।

यसपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसंग एमओयू गरेका छौं । सरकारी खर्च महालेखामार्फत हुन्छ । एउटा प्रणाली बनेपछि कर्मचारीको संचय कोषको रकम अनलाइनमार्फत बैंकमा जम्मा हुने छ । यो संयन्त्र बनाउने समझदारी गरेका छौं । अहिले सीडीमा ल्याएर कपी गर्ने र कतिपय भौचर आउने र त्यसको पोष्टिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा सयौं कर्मचार परिचालन हुनु परेको छ । अब केही समयपछि पुरानो प्रणालीको अन्त्य हुने छ ।

तेस्रो, अब बैंक चाहियो । करिव ६० प्रतिशत संचयकर्ताको खाता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा छ । पहिलो एमओयु वाणिज्य बैंकमा गरेका छौं । संचय कोष कट्टीको रकम बैंकमार्फत आउने छ । संचयकर्तालाई स्वीकृति गरेको सापटी पनि वाणिज्य बैंकको शाखाबाट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । दाचुर्ला र ताप्लुजुङमा कार्यरत कर्मचारीको वाणिज्य बैंकमा रहेको खातामा रकम जम्मा गरिदिन्छौं । पहिलो हाम्रो काण्टरमा आउनु पर्ने थियो । मुख्य ५ वटालाई अगुवा बैंक मानेर सोहीमार्फत कारोबार गराउने भावि योजना रहेको छ ।

यस्तै संचयकर्तालाई आफनो कारोबारको बारेमा जानकारी दिन एसएमएस अलर्टको व्यवस्था पनि गरेका छौं । यसका लागि नेपाल टेलिकमसंग एमओयु भएको छ । अब जति पनि कारोबार हुन्छ । ती सबै विवरण नो योर कन्ट्रिव्युटरमार्फत सेवा दिन एमओयु गरेका छौं । संचयकर्ताले पैसा कति जम्मा भयो, सापटी स्वीकृति भयो वा भएन, कुन बैंकमा जम्मा भयो भनेर जानकारी पाउने छन् ।

५ वर्षपछिको संचय कोष कस्तो हुने छ ?

कार्यालयमा संचयकर्ताको भीड घटेको हुने छ । कर्मचारीको संख्या पनि घट्ने छ । पुँजी ३ गुणा बढेको हुने छ । उच्चतम प्रविधिको प्रयोगले गर्दा संचयकर्ताको सन्तुष्ठिको स्तर उच्च हुने छ । प्रत्येक प्रदेशमा शाखा रहने छ । कोषका आफनै कार्यालयबाट सेवा प्रवाह हुने छ । सानो काउन्टरबाट सेवा दिने छौं । सेवाग्राहीको संख्या बढ्ने छ । सम्बन्धित जिल्लामा संचयकर्ताले सेवा पाउने छन् ।

X