कार र मोटरसाइकलको मूल्य आधा घट्न सक्छ–कृष्णप्रसाद दुलाल

२०७५ भदौ २५ गते १२:१० विकासन्युज

कृष्णप्रसाद दुलाल, उपाध्यक्ष, नाडा आटोमोवाइल्स एशोसिएशन नेपाल

नेपालमा आयोजना गरिने वृहत प्रदर्शनी मध्ये नाडा अटो शो सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ । नाडा अटो शो को १३ औं संस्करण भदौं २६ गतेदेखि ३१ गतेसम्म भृकुटी मण्डपमा हुँदैछ । यहाँ २ पाँग्रे, ३ पाँग्र र ४ पाग्रे सवारी साधन, मोविल र टायर लगायत पाटपुर्जा सहित सबैको वृहत शो हुन्छ । यो शोमा गाडीको बजार प्रवद्र्धन मात्र नभई अध्ययन, अनुसन्धान र जनचेतनाका कार्यक्रम पनि हुन्छन् ।

उत्पादकले हरेक वर्ष नयाँनयाँ गाडी बनाउँछन् । उपभोक्ताले सबै कम्पनीका नयाँ मोडेलका गाडी शोरुमा गएर हेर्न पनि सम्भव हुदैन । नाडा अटो शोमा उनीहरुले नयाँ गाडीहरु लञ्च गर्छन् । २० वटा कम्पनीका गाडी एउटा थलोमा सबैले हेर्न पाउँछन् । गाडीका विशेषताका बारेमा जानकारी दिन कम्पनीबाट प्राविधिक टोली आउने छन् । उत्पादनकर्ता, बिक्रेता र उपभोक्ता ३ वटा पक्षको संगमको रुपमा नाडा अटो शोलाई लिन सकिन्छ । शो रुपमा भन्दा अटो शोमा बढी छुट पाइन्छ । सबै कम्पनीले शोलाई लक्षित गरी केही छुटको व्यवस्था गरेका हुन्छन् । डिलरसिप लिनका साथै गाडीका साथै टायर, मोविल लगायत बारेमा जानकारी लिन अटो शोमा सहभागी राजधानी बाहिरबाट पनि धेरै व्यवसायी सहभागि हुने गरेका छन् । यस्तै अटोमोवाइल सम्बन्धि अध्ययनका लागि सीटीभीटीमा विद्यार्थीहरु अटो शोमा आएर गाडीका बारेमा जानकारी लिने गरेका छन् । सञ्चार माध्यमहरुले पनि यो प्रदर्शनीलाई विशेष महत्व दिने गरेका छन् । यस क्षेत्रको समस्या, चुनौति, अवसरका बारेमा बृहत वहस हुने गरेको छ । अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माताहरुको लागि पनि यो मेला उपयोगि बन्छ ।

विद्युती सवारीको आकर्षण

यस वर्षको प्रदर्शनीमा विद्युतीय सवारी साधान आर्कषणको केन्द्र हुने देखिएको छ । नयाँ विद्युतीय सवारी साधन सार्वजनिक हुदैछन् । ५ वटा कम्पनीले विद्युतीय सवारी साधान सार्वजनिक गर्ने कुरा गरेका छन् । नेपालमा किया र महेन्द्राका विद्युतीय गाडी कुदिरहेका छन् । यी बाहेक यसपटक ४ वटा कम्पनीले नयाँ विद्युतीय गाडी सार्वजनिक गर्ने भएका छन् ।

अहिले बिक्रेता भन्दा पनि उपभोक्तालाई विद्युतीय गाडीका बारेमा बढी चासो छ । नयाँ गाडीमा के छ ? कसरी विद्युतीय कार चलाउने भन्ने चासो बढी देखिन्छ ।
सरकारले १० वर्षमा विद्युतीय गाडीको संख्या ५० प्रतिशत बनाउने भनेको छ । आउदो २ वर्षमा २ हजार १०० मेगावाट बिजुली थप हुने सरकारको तथ्याङक छ । ऊर्जाको आवश्यकता पुग्ला तर पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने छ । धेरै गाडी आए भने चार्ज गर्नका लागि पूर्वाधार तयार भएको छैन । चार्जिङ स्टेशन धेरै चाहिन्छ । चार्जिङ स्टेशन पनि सरकार आफैले सञ्चालन गर्ने कि व्यवसायीलाई दिने भन्ने कुरा आउनु पर्यो । चार्जिङ स्टेशनको निर्माण मेलम्चीको पानी जस्तै २० औं वर्ष पनि लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।

भारतले सन् २०३० सम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको उत्पादन बन्द गर्ने भनेको छ । भारतमा उत्पादन गर्ने कम्पनीले डिजेल र पेट्रोलको गाडी बनाउन छाड्यो भने हामीले विद्युतीय सवारी ल्याएर बेच्नु पर्ने अवस्था आउछ । हामी आयातकर्ता मात्र हौं । कसैले उत्पादन गरे मात्र आयात गर्न सक्छौ । यसका लागि पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । नभए समस्या आउँछ ।

चार्जिङ स्टेशन बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिरणको प्रमुख भूमिका रहनुपर्छ । हरेक ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन राख्नुपर्ने, घरमा पनि मिटर र लाइन पूर्वाधार परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ । यसमा ठूलो रकम खर्च हुने सम्भावना छ । यस्तै भोल्टेजको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने कम भोल्टमा गरे धेरै समय र धेरै भोल्टमा गरे छिटो चार्ज हुन्छ । हामीसँग एउटा ट्रान्समिटर बिग्रियो भने बनाउन सक्ने क्षमता छैन । एउटा एरियामा समस्या आएमा हजारौ गाडीको चार्ज नहुन सक्छ । एकरात चार्ज गर्न नपाए ठूलो समस्या आउन सक्छ । होटल, पेट्रोल पम्पमा पनि पूर्वाधार बनाउन सकिन्छ । सपिङमलमा चार्जिङ स्टेशन बनाउनु पर्छ । सबैले एउटै दरमा चार्जिङ शुल्क दिदैन । चार्जिङ स्टेशन बनाएपछि निजी क्षेत्रलाई केही शुल्क दिनुपर्ने हुन्छ ।

घरमा पनि विद्युतीय सवारीको चार्जिङको समस्या देखिएको छ । विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न घरमा कम्तिमा ३५ एम्पियरको विजुली जडान हुनुपर्छ । यो क्षमताको विजुली माग्दा सरकारले दिन सक्ला ? सबैले मागे दिन सक्दैन । एउटा उद्योग खोल्नु पर्दा थ्री फेजको लाइन ल्याउनुपर्छ, त्यो पनि आफनै लगानीमा । सबैले प्रयोग गर्ने भनेपछि धेरैमा जान्छ । पूर्वाधार नबन्दा अलपत्र हुने अवस्था पनि त्यत्तिकै छ ।

बढ्दो करको प्रभाव

सवारी साधनको भन्सार र कर अन्य मुलुक भन्दा बढिरहेको छ । करको दर घट्ने भन्दा बढ्नेतर्फ गइरहेको छ । यो आफनो उत्पादन नभएको र आयात गरिएको हो । सरकारले बढी राजश्व संकलन गर्न सवारीसाधन कर बढाइरहेको हो । धेरै भइसक्यो अब नबढाओस भन्ने नाडाको माग हो तर सरकारले सीसीका आधारमा कर बढाएको छ । यसको हामीले विरोध गरेका छौं । सबै नेपालीका घरमा एउटा सवारी साधान होस भन्ने हाम्रो उदेश्य हो । त्यो सपना पुरा गर्ने कर्तव्य सरकारको पनि हो ।

नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य पनि छ । विस्तारै भन्सार दर घटाउछु भनेको छ । तर सरकारले अन्तशुल्क बढाएर लिएको छ । हामी खुला बोर्डर भएको मुलुकमा छौं । सीमापारी २, ३, लाख पर्ने गाडी नेपाली भित्रिएपछि १५ लाख रुपैयाँसम्म पुग्छ । ६० हजार पर्ने मोटरसाइकलको मूल्य नेपालमा आएपछि २ लाख रुपैयाँ पर्छ । जनताले यो कुरा बुझ्दै गएका छन् । उपभोक्ताले सहनशिल भएर २९० प्रतिशतसम्म कर तिरेका छन् । कुनै दिन भन्सार शुल्क बढी भयो भनेर आन्दोलन गर्ने दिन पनि आउन सक्छ । सरकारले सार्वजनिक महत्वका सवारीसाधन ५ जनाले मिलेर ल्याउदा ५ प्रतिशत मात्र कर लगाएको छ । विद्युतीय सवारीसाधानमा १० प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लगाएको छ । अन्तशुल्क छुट छ । यो राम्रो नीति हो ।

अटोमोवाइल क्षेत्र अझै पनि सीमित क्षेत्रमा मात्र पुगेको छ । मासमा पुगेको छैन् । एक प्रतिशत भन्दा कमले मात्र चार पाँङग्रे गाडी चढेका छन् । ८ प्रतिशतले मोटरसाइकल चढेका छन् । समग्रतामा हेर्दा धेरै कम मात्र पुगेको छ । ४० प्रतिशत पंहुच पुगेमा करको कुरा उठ्थ्यो होला । ७७ मध्ये २ वटा जिल्लामा गाडी पुगेको छैन । दुर्गममा गाडी पुग्नुनै ठुलो कुरा ठानेको हुन्छ । यस्तो बेला मूल्यको कुरा नै हुदैन् । नेपालमा ५० प्रतिशत जनताले आफनो गाडी चढेका दिन सरकारले भन्सार घटाउन सक्छ । नेपालमा नै मोटर उत्पादन हुन सक्छ । त्यो अवस्थामा १० लाख भन्दा कम मूल्यमा कार नेपालमै उपलब्ध हुन सक्छ । त्यो बेलामा नेपालमा कारको मूल्य आधा घट्न सक्छ । मोटरसाईकलको मूल्य पनि धेरै घट्न सक्छ ।

नेपालमा उत्पादनको सम्भावना

सडक बनेपछि सवारीसाधनको माग बढ्दै जान्छ र जब मासमा पुग्छ मूल्य पनि घट्छ । भोलि नेपालमा उत्पादन हुन सक्छ । नेपालमा नै मोटर उत्पादन गर्न न्युनतम १५ हजार वटा बिक्री हुनुपर्छ । सरकारले अहिले १० हजार गाडी किनिदिन्छु भन्दा तत्काल उद्योग खुल्छन् । भारत सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन १ लाख किकि दिने भनेको छ । सोही आधारमा विद्युती गाडी उत्पादन शुरु भयो । सरकारले हामी वार्षिक यति सवारीसाधन किनिदियो भने उद्योग आउछ । यहाँ नै सवारी उपादन गर्ने उद्योग आएपछि सस्तो हुन्छ ।

हाल नेपालमा बजाज बाइक बन्न थालेको छ तर बाहिरबाट पार्टस ल्याएर एसम्बलिङ गर्दा १० प्रतिशतसम्म मात्र सस्तो हुने देखिएको छ । टीभीएसले एउटा नमुनाको रुपमा सुरु गर्दै छ । केही नाफा देखिएमा अन्य कम्पनीले पनि यही एसम्बलिङ गर्ने छन् । कुनैपनि लगानीकर्ताले लगानी गर्दा न्युनतम प्रतिफल चाहिन्छ । १० हजार गाडी विक्ने वातारण नबनेसम्म नेपालमा उत्पादन सम्भव छैन् । १५ हजारबाट ५० हजार कालोपत्रे सडक भएका दिन मात्रै नेपालमा गाडी उत्पादन संभाव्य हुने छ ।