काठमाडौं । सरकारले ग्रामीण समुदायको जीवनस्तर उकास्नका लागि ३६ हजार ३०३ वटा नयाँ लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता गरेको छ । आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा रहेको लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासका लागि सरकारले आव २०७४/७५ मा सो सङ्ख्यामा नयाँ उद्योग दर्ता गरेको हो । दर्ता भएका नयाँ उद्योगमध्ये घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा २२ हजार ६६६ र लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा १३ हजार ६३७ उद्योग दर्ता भएका हुन् ।

गरीब तथा विपन्न परिवारको उद्योगमार्फत आर्थिक हैसियत बढाउनका लागि स्थापना भएका समिति तथा विभागले डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्बिङ, सिलाइबुनाइ एवं कृषिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दै आएको छ । ७७ जिल्लामध्ये समितिले हिमाल र पहाडका ४९ जिल्ला र विभागले तराईका २८ जिल्लामा आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासमा काम गरिरहेका छन् । चालू आवको साउनदेखि घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति उद्योग विभागमा गाभिएको छ ।

उद्योग विभागका सूचना अधिकारी जीवनराज सेँढाई घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुगेको बताएका छन् । “लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत साना तथा कम लगानी गरेर आम्दानी गर्न चाहने व्यवसायी समेटेटर काम गरिरहेका छौं,”–उनी भन्छन् ।

साना तथा घरेलु उद्योग विभागबाट आव २०७४/७५ मा १९ हजार ३३ उद्योग नवीकरण, एक हजार ३७८ उद्योग नामसारी, चार हजार १३४ लघु उद्यम दर्ता, पाँच उद्योग इजाजत दर्ता, ६२९ उद्योग ठाउँसारी भएको छ । विभागले २६ हजार २१६ उद्यमी सिर्जना गर्नुका साथै ७७ हजार ९५ लाई रोजगारी सिर्जना गरेको छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले भने घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन कार्यक्रम, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यक्रम, गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, डकर्मी तालीम र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत काम गरिरहेको छ ।

समितिका प्रवक्ता विश्वरमण भट्टराई समितिले गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । “समितिले घरेलु उद्योग प्रवद्र्धनका लागि २१ हजार ५०० व्यक्तिलाई तालीम, सात हजार ७२० नयाँ उद्यमी सिर्जना गरेको छ,” उनले बताए ।

समितिले राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणको कार्यक्रमअनुसार २५ जिल्लाका आठ हजार ६०० लाई डकर्मी तालीम, नेपाल व्यापार रणनीति कार्यक्रमअनुसार ३०५ जनालाई तालीम, घरेलु उद्योग प्रवद्र्धनअनुसार ४८ जिल्लामा दुई हजार ८१ उद्यमीलाई उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण गरेको छ ।

यसैगरी, केन्द्रस्तरमा राष्ट्रियस्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी तथा उत्कृष्ट उद्यमी पुरस्कार, रेडियो तथा टेलिभिजनमा उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन र ताप्लेजुङ, तनहुँ, गुल्मी, लमजुङ, गोरखा, सोलुखुम्बु, धादिङ, रुकुम तथा रोल्पामा कोसेलीघर सञ्चालन गरेको समितिले जनाएको छ ।

समितिले एक हजार ६१७ उत्पादनमूलक, १२ ऊर्जामूलक, पाँच हजार ७६९ कृषि तथा वनजन्य, एक हजार ७०० पर्यटन, चार हजार २३३ सेवा, ३९ खनिज, २२५ निर्माण र २५ सूचनामूलक उद्योग दर्ता गरेको छ । स्वदेशी लगानीका १० करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानीमा सञ्चालन हुने उद्योगलाई मात्र विभाग र समितिले दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यो भन्दा बढी लगानीका उद्योगलाई भने उद्योग विभागले दर्ता गर्ने गरेको छ ।

समितिले उद्योग र वाणिज्य दर्ताबाट मात्र १४ करोड २३ लाख ३७ हजार ११८ रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरेको छ । यस्तै, घरेलु तथा साना उद्योग विभागमार्फत ३२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पूँजी लगानी भएको छ । विभाग र समितिले महिला, जनजाति र दलित समुदायलाई उद्योग क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने योजनाअनुसार काम अगाडि बढाइरहेका छन् ।

विदेशी लगानीका साना र स्वदेशी लगानीका मझौला तथा ठूला उद्योग दर्ता गर्दै आएको उद्योग विभागले आव २०७४/७५ मा भने ४९६ उद्योगका लागि तीन खर्ब ५० अर्ब ५८ करोड ८० लाख रुपैयाँ लगानीको आएको छ । उक्त उद्योग दर्ता भएसँगै २७ हजार ३३९ नेपालीले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा रोजगारी पाउनेछन् । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन

बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले नयाँ नीति ल्याउँछ : मन्त्री भण्डारी

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको तयारी पुरा, १२ देशबाट प्रतिनिधि आउने

गत वर्ष सडकमार्गबाट चार लाख पर्यटक मुस्ताङ पुगे

बर्दिवासमा एक अर्बभन्दा बढी लगानीमा पाँच तारे होटल बन्दै

अब नेपालमै सिरिञ्ज उत्पादन हुने, भवानी राणासहितको ८० करोड लगानी