काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर सम्बन्धी देखिएका विवादहरु चाँडै समाधान हुने जिकिर गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयमा आयोजीत नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम मन्त्री खतिवडाले भने–कर सम्बन्धी विवाद चाँडै समाधान हुन्छ, करका कारण संघियता असफल हुन दिँदैनौं ।

उनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका कर सम्बन्धी विवादका बारेमा अध्ययन गर्न संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिवको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन भैसकेको जानकारी समेत दिए । मन्त्रिपरिषदले नै संघिय मामिला सचिवको नेतृत्वमा राजश्व सचिव र वित्त आयोगका सचिव सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको हो । सो कार्यदलले विवादहरुको अध्ययन गरेर समाधानको उपाय सहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ । सो कार्र्यदलले अध्ययन आरम्भ गरिसकेको पनि उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको दोहोरो कर सम्बन्धी समस्या अध्ययनका लागि अर्थमन्त्रालयको राजश्व महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधी सहभागी रहेको अर्काे अध्ययन कार्यदल समेत गठन गरिसकेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले करको सदुपयोग भएको नागरिकले महसुश गर्न सक्ने अवस्था सृजना गर्ने पनि बताए । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भ्याटको साटो जीएसटीको विकल्पबारे खुल्ला छलफलका लागि निजी क्षेत्रलाई आव्हान पनि गरे । मन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र तलब आयोग गठन गर्ने तयारी भैरहेको जानकारी पनि दिए ।

संबिधानले नै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकारहरु दिएकाले केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था भने नरहेको स्पष्ट पारे । ‘संबिधानले नै अधिकार दिएको छ, स्थानीय जन प्रतिनिधीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नु भएको छ, हामीले केहि गर्न सक्ने अवस्था छैन्’, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने । उनले नयाँ नगरपालिकाहरुमा एकिकृत सम्पति करका सवालबारे नागरिकहरुमा असन्तुष्टि रहेको पनि बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ सचिव राजन खनालले कर सम्बन्धी नागरिकमा देखिएको असन्तुष्टिको सम्बोधनका लागि राजनीतिक नेतृत्वले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले करका विरुद्ध नागरिकले बिद्रोह गर्ने अवस्था नल्याउन राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुनुपर्ने धारणा पनि राखे ।
राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानाले साउन महिनामा राजश्व संकलन १३७ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिएका थिए ।
उनले भन्सार, आयकर, भ्याट, अन्तशुल्क लगायतका सबै क्षेत्रको राजश्व संकलन दरमा उत्साहजनक वृद्धि देखिएको बताउँदै ९ खर्ब ४५ अर्बको राजश्व संकलन लक्ष्य सहजै पुरा हुने पनि बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल