सरकारले बिउपुँजी र अनुदान लिन सहकारीलाई बोलायो, ६० देखि ९५ प्रतिशतसम्म पाउने

२०७५ साउन ३१ गते १६:१४ विकासन्युज

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कृषि उत्पादन बढाउन र बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउन विभिन्न सहकारी संस्थामार्फत बिउपुँजी (सिडमनी) र अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ ।

बिउपुँजी तथा पुँजीगत अनुदान लिनका लागि सहकारी विभागले सहकारी संस्थालाई बोलाएको छ । अनुदान सुविधा लिन विभागले ६० दिनभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको शिफारिश सहित आयोजना प्रस्ताव पेश गर्न विभागले भनेको छ ।

प्रतिसहकारी संस्था न्युनतम ७ लाख ५० हजारदेखि अधिकतम् ९ लाख रुपैयाँ बिउपुँजी दिने सहकारी विभागका प्रवत्ता नारायणप्रसाद अर्यालले बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ३३ वटा सहकारी संस्थाले यस्तो सुविधा पाउने भएका छन् । जसअनुसार उत्पादनमुलक २२, श्रमिक ९ र उपभोक्ता २ वटा सहकारीले बिउपुँजी पाउने भएका हुन् । यसका लागि सरकारले ५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए ।

संस्थाको प्रत्यक्ष रोजागारी पाउने सदस्य संख्याका आधारमा प्रतिसदस्य ३० हजार र महिला भएमा ४५ हजार रुपैयाँ वा कुल रकम ७ लाख ५० हजार र महिला संस्थाले ९ लाख रुपैयाँसम्म पाउने अर्यालले बताए । दुर्गम क्षेत्रका लागि ८० र अन्य क्षेत्रमा ६० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने विभागले जानकारी दिएको छ । यस्तै महिला सहकारीका लागि दुर्गममा ९५ र सुगममा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने छ ।

बिउपुँजी दुग्ध, कृषि, श्रम र उत्पादनमुलक व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सहकारीले मात्र पाउने छन् । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी नपाउने उनले स्पष्ट पारे । कृषि उत्पादन बढाउन, बजारीकरण र रोजगारी सिर्जना गर्न उपभोग भण्डारण बनाउनका लागि सकारले बिउपुँजी दिन लागेको हो । बिउपुँजी सहकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने छ ।

बेरोजगार श्रमिक, विपन्न महिला, अपाङगता भएका व्यक्ति, दलित समुदाय, भुमीहिन सिमान्तकृतले सहकारी खेती गर्नका लागि बिउपुँजी र अनुदान दिने विभागले जानकारी दिएको छ । आफ्ना सदस्यको उत्पादन सञ्चय, प्रशोधन तथा बजारीकरण, उत्पादनमुलक औद्योगिक तथा व्यवसायिक आयोजना निर्माण तथा खरिदमा लगानी हुने विभागले जनाएको छ ।

सरकारले बिउपुँजी र अनुदान लिन सहकारीलाई बोलायो, ६० देखि ९५ प्रतिशतसम्म पाउने