काठमाडौं । सरकारले नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई पदमुक्त गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजभण्डारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।

टेलिकममा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको र कुशल व्यवस्थापकीय क्षमता नदेखाएको आरोप लगाउदै मन्त्रिपरिषद बैंठकले उनलाई हटाउन अघि स्पष्टिकरण सोधेको थियो । स्पष्टिकरणमा ‘तपाईलाई जिम्मेवारीबाट किन बर्खास्त नगर्ने ?’ भन्ने प्रश्न गरिएको छ ।

करिव एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कामिनीलाई बोलाएर टेलिकमको गतिविधि प्रति असुन्तष्ठि जनाउदै नेतृत्व फेर्ने संकेत गरेका थिए ।

राजभण्डारी प्रतिस्पर्धाबाट टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक भएकी हुन् । यस्तै सञ्चालक समितिले पनि प्रबन्ध निर्देशकको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै कार्य सम्पादन मूल्यांकन सन्तोषजनक नभएको निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काममा ढिलाइ र टेलिफोनको गुणस्तरमा सुधार गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री राम कार्कीका पालामा ०७३ साल असोजमा नियुक्ति पाएकी कामिनीको पदावधि ०७६ सम्म थियो ।

सञ्चाक समिति र सञ्चार राज्यमन्त्री बास्कोटा उनको कार्यशैली प्रति असन्तुष्ठी जनाउँदै आएका थिए । राज्यमन्त्री बास्कोटाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कामप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सेयर पुँजीको आधारमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्पनीको कार्यकरी प्रमुख पदमा महिला पुगेकी थिइन् । तर उनी उक्त पदमा पूर्ण कार्यकाल रहन सकिनन् ।

९५ प्रतिशत सेयर सरकारको स्वामित्वमा रहेको यस कम्पनीमा सत्तारुढ दल निकट मान्छेलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउँदै आएको छ । परिणाम यस संस्थाको कार्यकारी प्रमुख पद अस्थीर बन्दै आएको छ । सरकारी स्वामित्मा रहेका कम्पनी मध्ये नेपाल टेलिकम सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने र सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर बुझाउने संस्था हो । तर पछिल्लो समय नेपाल टेलिकम प्रतिस्पर्धामा पछाडि धकेलिदै गएको छ ।

मन्त्रीपरिषद्का अन्य निर्णय

यस्तै मन्त्रीपरिषद्को बैठकले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

बैठकले प्रतिष्ठानमा डिल्लीराज घिमिरे, डा खड्क केसी, प्राडा मीना वैद्य मल्ल, उपरथी हिमालय थापा, हरि फुयाँल, डा शंकर शर्मा, भवानी राणा र लालबाबु यादवलाई तीन वर्षका निम्ति नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले बालबालिकासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारसम्बन्धी विधेयक र रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।
बैठकले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको अध्यक्षमा महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानलाई तोक्नुका साथै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप बिछ्याउने कार्यका लागि बूढानीलकण्ठ क्षेत्रको नौ आना जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

साथै बैठकले बोनस (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७५ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

कतारमा बोतल पानी निर्यातको अवसर, वार्षिक चार करोड डलरको बजार

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै

कति सान्दर्भिक छ त्रिविकै प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना ?

भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?