सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व अर्थमन्त्री तथा स्थायी कमिटी सदस्य, नेकपा

काठमाडौं । तीन/चार वटा नीतिगत बिषय आजका आवश्यकता हुन् । पश्चिम सेति नेपाल सरकारले बनाउने भनेर बजेटमा आयो तर लगानी बोर्डले चीनलाई अध्ययन गराईरहेका छौं भन्यो । आखिर गर्छ कसले ? नेपाल सरकार की चीनले ? जबसम्म यो अन्योलता टुट्दैन, तबसम्म कुनै पनि काम हुन्न । चाहे त्यो फास्ट ट्रयाक होस वा निजगढ विमानस्थल नै किन नहोस । यो बिषयमा अर्थमन्त्रालयले नेतृत्व लिएर कसले गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट बनाउनु पर्छ ।

नत्र चार बर्ष एउटाले अध्ययन गर्छ, त्यसपछि अर्काे आएर फेरी अध्ययन नै गर्न थाल्छ । अर्काले गरेको अध्ययनमा मैले काम गर्दिन भन्छ ।
फास्ट ट्रयाक कसले बनाउँछ ? निजगढ विमानस्थल कसले बनाउँछ ? पश्चिम सेति कसले बनाउँछ ? भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । श्रोत जुटाउने जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालय भएकाले अर्थले यसबारे ठोस कुरा गर्नु पर्छ ।

दोश्रो कुरा पुँजीगत खर्चको सन्दर्भ छ । पुँजीगत खर्चमा प्रगति भैरहेको छ भनियो तर परिणाम आईरहेको छैन् । सबै टुक्रे योजनामा पैसा गैरहेको छ जसले परिणाम ल्याईरहेको छैन् । अर्थमन्त्रालयलाई पुँजीगत खर्च बढेको छ भनेर देखाउनै पर्ने बाध्यता छ त्यसका लागि टुक्रे योजनामा पैसा हालेको छ । तर त्यसले न्युन परिणाम ल्याईरहेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहका बजेट हेरियो भने विल्कुलै टुक्रे योजनामा पैसा बाढ्ने लहड सुरु भएको छ । मन्त्री र सांसदका क्षेत्रमा बजेट भाग लगाउने चलन पनि रोकिएको छैन् । यस्तो प्रवृत्तिले ठुलो श्रोत साधन गैरहेको हुन्छ तर उपलब्धि केहि आउँदैन् । अब अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा मुख्य मन्त्री र स्थानीय तहका प्रतिनिधी राखेर समन्वय गर्ने संयन्त्र बनाउनु पर्छ । पाँच बर्षे सरकारले एउटा बजेट ल्यायो ।

अब अर्काे बजेटको तयारी गर्ने समय भैसक्यो । पाँच बर्षको सरकारले २ वटा बजेट ल्याउनु भनेको ४० प्रतिशत समय बिताउनु हो तर ४० प्रतिशत नतिजा आयो त भन्दा पक्कै पनि आएको छैन र आउँदैन पनि । यसले जनताको असन्तुष्ठि बढाउँछ । यसका लागि नीतिगत काम गर्नु अत्यावश्यक भैसक्यो ।

अर्काे कुरा व्यापार घाटाको हो, जुन भयावह भैसकेको छ । ८०।८५ अर्ब निर्यात गरेर १२ सय अर्ब भन्दा बढिको आयात भैरहेको अवस्था छ ।
अबको ५ वा १० बर्षमा कुन प्रडक्ट बेचेर व्यापार घाटा कम गर्ने हो ? के छ हाम्रो योजना ? आलु उत्पादन बढाउँछौं की धान उत्पादन बढाउने हो ? हरिया तरकारी हुन की जडिबुटी हो की ? पर्यटन हो की पानीका उद्योेग हुन ? उर्जा पो हो की ? के लक्ष्य हो हाम्रो ?  कि हवाई जहाज बनाउने हो ? कि कम्प्युटर उद्योग बनाउँछौं हामी, त्यो त होइन होला । नेपालको अहिलेको वस्तुस्थितिका आधारमा हामी केमा केन्द्रित हुन्छौं ? तोकिएको समयमा के नतिजा आउँछ ? कि हिड्दै जाऔं जे जे पर्ला पर्ला भन्ने हो भने अर्कै कुरा ।

होइन भने यो व्यापार घाटा घट्ने आधार मैले देखिरहेको छैन् । पाँच बर्षमा यो उत्पादन अन्तराष्ट्रिय बजारमा जान्छ, हाम्रो यति आम्दानी हुन्छ र निर्यात गरेर यति व्यापार घाटा कम गर्छाै भन्ने योजना मैले चैँ देखिरहेको छैन् ।

हामीले गर्न सक्ने भनेको पानीबाट विजुली उत्पादन गर्ने हो वा पानी बेच्ने भन्ने होला । पर्यटन होला, कृषि उत्पादन, हर्बल उत्पादन, पुर्वाधार पनि हुन सक्छ । यी कुराहरुमा हामी कति लगानी गर्छाै ? कस्तो योजना बनाईरहेका छौं भन्ने कुराले महत्व राख्छ । पाँच बर्षमा डिजेल पेट्रोल उत्खनन हुने वाला छ त ? त्यो त छैन होला, इन्धन आयातको घाटा घट्छ त भन्दा घट्दैन ?

पाँच बर्षमा हामी के केको आयात घटाउन सक्छौं । त्यो घटाउन तिर लाग्नु पर्छ । सामान्य कुरा गरेर अब हुन्न । कि कर बढाएर बाहिरबाट केहि पनि नल्याउने गरि नीति बनाउँछौं ? यी बिषयहरुमा हामीले स्पष्टता ल्याउनु आवश्यक छ ।

चौथो कुरा भनेको लगानी बोर्डको सक्रियता हो । कार्य क्षेत्रको साँघुरो भएर हो वा अरु पनि कारण छन् तर बोर्डको काम चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी देखिएको छैन । ८/१० वटा परियोजनाको अध्ययनमा बोर्ड लागेको देखियो । ठेक्का लागेको वा लाग्ने अवस्थामा रहेका परियोजना पनि कम देखिए । कति वटा योजना बोर्डको कार्यक्षेत्रमा पर्न सक्छन् । १० अर्ब भन्दा बढि लगानी र ५ सय मेगावाट भन्दा ठुला आयोजना कति हुन सक्छन् । त्यसको विस्तृत आयोजना बनाउनु आवश्यक छ । त्यस्तो परियोजना बैंक बनाएर काम गर्दा मात्रै उपलब्धि दिन सकिन्छ ।

वित्त आयोगले केहि सुत्रहरु बनाएर काम गरिरहेको देखियो । सरकारलाई सिफारिस गरेको देखियो अब त्यसको प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक छ । अहिले बनाइएको सुत्रका आधारमा भएको बाडफाँटले के नतिजा दियो भनेर हुर्नु पर्छ । विदेशका मुलुकहरुले गरेका अभ्यासहरुको अध्ययन पनि गर्नु पर्छ । भारतको कस्मिर र अन्य राज्यमा फरक फरक व्यवस्था छ । हामी कहाँ पनि भोली श्रोत साधन बाडफाँटको मुद्धा सबै भन्दा बढि विवादित हुनेवाला छ । अहिले पनि अधिकांश मुख्य मन्त्रीहरुले आसन दियो शासन दिएन भन्ने आरोप लगाईरहेका छन् । त्यो शासन भनेको के हो ? के भएपछि त्यो शासन हुन्छ ? वित्त आयोगले उनीहरुलाई यति दिएपछि शासन हुन्छ भनेर बुझाउन सक्नु पर्छ । वित्त आयोगले चाँडै पुर्णता पाउनु पर्छ । त्यता तर्फ पनि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहान्छु ।( पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले संसदको अर्थ समितिमा व्यक्त गरेको विचार)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती