रोजगारदाता देशको ब्यक्ति तथा निजि क्षेत्रका कम्पनी तथा ब्यक्तिगत घरमा कामदार आपुर्ति गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री रोजगारदाता देशको भ्रमणमा जांदा आफ्ना समकक्षी तथा निजि क्षेत्रले घर तथा कारखानामा कामदार माग्ने छ । यो राम्रो कुरा हो । तर यसबाट सरकार नै बैदेशिक रोजगारमा पठाउने एजेन्टको रुपमा देखिनेछ ।

जस्तै कोरियाको एचआरडीले नेपालको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ऐजेन्ट भनेर सम्बोधन गर्दै आएको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र नेपाल कामदार आपुर्ति गर्ने देशको रुपमा चिनिने छ । देशको प्रतिष्ठामा आँच आउनेछ ।

रोजगारदाता देश, रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्ति आफु मालिक र नेपाल सरकार कामदार आपुर्ति गर्ने संस्थाको ब्यवहार हुनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघ ,अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा सरकारको सहभागीता हुँदा सरकारका प्रतिनिधिसंग सिधा नेपाली कामदार माग्ने परिस्थिति सृजना हुन्छ । जुन मुलुकमा लागि राम्रो हैन ।

अर्कोकुरा आन्तरिक रोजगार सृजना गर्न सरकार लाग्ने छैन । अन्तत नेपाल आर्थिक रुपमा परनिर्भर हुनेछ । अर्काको देशको भाषा पढ्न,भाषा परीक्षा दिन जतिपनि बेला पनि बेरोजगार युवाहरु लाग्ने छन । ५ वर्षमा आन्तरिक रोजगार बढ़ाएर देशमैं रोजगारी दिने सरकारले आफै कामदार विदेश पठाउछु भन्नु आफनो ५ वर्षीय योजनाको आफै विपरीत देखिने छ । राजदुतावास कुटनैतिक काम छोडेर बजार प्रवर्द्धनमा लाग्नु पर्नेछ । यस्तै एजेन्सीको काम पनि सरकारले नै गर्नु पर्नेछ । आन्तरिक राजस्वमा बैदेशिक रोजगार करको हिस्सा शुन्य हुनेछ । ( तामाङ नेपाल बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष हुन )

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सुनकोसी-मरिण डाइभर्सन : सुरुङ खन्न ११० मिटर बाँकी

बाँकेमा २ सय ६५ घरेलु उद्योग बन्द

सहकारी घोटाला छानबिनमा सरकार गम्भीर छैन : आरजु राणा

मस्कको भारत भ्रमण स्थगित

वीरगञ्ज भन्सारद्वारा १ खर्ब १४ अर्ब राजस्व संकलन

लाइन सिफ्टिङ तथा केबल परिवर्तनका लागि यी स्थानमा विद्युत सेवा अवरुद्ध