प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आज ‘सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि–२०७५’ स्वीकृत गरेपछि सो व्यवस्था भएको प्रमुख प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कार्यविधि स्वीकृत भएपछि सेवाग्राहीलाई सूचना दिन स्बै कार्यालयले ‘ट्वीटर’, ‘फेसबुक’ र ‘भाइवर’ जस्ता सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालबाट सरकारी कार्यालयका सूचना आदानप्रदान गर्न, जनगुनासो ग्रहण गर्न र आफ्ना कार्यालयका सूचना सार्वजनिक गर्न सजिलो हुने बताए ।

कार्यालयले आफ्ना सूचना पनि सामाजिक सञ्जालबाट नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । ट्वीटरबाट कार्यालयले आफूलाई थप सहयोग हुने खालका विचार लाइक गर्ने, रिट्वीट गर्ने, सन्देश, फोटो र भिडियो शेयर गर्ने, कसैको भनाइ उद्धृत गर्ने जस्ता कार्य गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यलयले सेवाग्राहीलाई जवाफ दिँदा प्रतिवाद वा आक्रोश नझल्किने गरी शिष्ट भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यविधिमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा एक निकायले अन्य निकायसँग सहकार्य गरेर सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालय प्रमुख उपाध्यायले सामाजिक सञ्जालको पेज बनाउँदा सरकारी संस्थाको नाम स्पष्ट झल्किने गरी बनाउनु पर्ने बताए ।

यस्तै भाइबर सञ्चालन गर्दा आफ्नै कार्यालयकै प्रयोगमा रहेको एक वा आवश्यकतानुसार बढी मोबाइल नम्बर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यालयले सेवाग्राहीले सोधेका कुराको जवाफ ‘तपाईंको प्रश्न/जिज्ञासा/गुनासो/समस्या/अन्यको जवाफ म्यासेजमार्फत दिइएको छ, हेर्नुहोला’ भनी उत्तर दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘‘कार्यालयका सूचनालाई बढीभन्दा बढी प्रवाह गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न थालिएको हो”, उनले भने, “यसअघि कतिपयले आफ्नै हिसाबले खोलेका छन् । ती सबैलाई पनि एकरूपता ल्याई सञ्चालन गर्न कार्यविधि ल्याउन थालेका हौ ।’’ यस्तै सामाजिक सञ्जालका खाता र ह्याण्डल सञ्चालन/व्यवस्थापनमा कुनै बाधा/व्यवधान/नसोचेको विषय आएको अवस्थामा सो समाधान गर्न प्रत्येक निकायमा एक समस्या समाधान टोलीको व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । उनका अनुसार अहिले १० प्रतिशत कार्यालयले मात्र ट्वीटर सञ्चालन गरेका छन् ।

नयाँ नीतिले सरकारी कर्मचारीहरूमा उत्साह छाएकाे छ । यसअघि पटक पटक सामाजिक सञ्जाल सरकारी कार्यालयमा बन्द गर्ने र खुलाउने निर्णय भएका थिए । रासस