२०७५ साउन २७ गते १९:११ विकासन्युज
काठमाडौ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आवको बजेट कार्यान्वयनका लागि ३५ प्रतिशत राजश्व संकलन गर्न सरकारलाई चुनौति भएको बताएका छन् । राजश्व संकलन चुनौतिपूर्ण भएपनि करको दरमा परिवर्तन नगरिएको जानकारी दिए।
संघीय संसदअन्र्तगतको अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा उनले करका विषयमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेको उल्लेख गर्दै करको दायरा बढाउन नीति अगाडि बढाइएको स्पष्टपारे । डा खतिवडाले भने, “बजेट र आयोजना कार्यान्वयको कार्यतालिका बनाइसकिएको छ, राजश्व अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३५ प्रतिशतले बढी संकलन गर्ने कुरा आफैँमा चुनौतीपूर्ण रहेकाले करको दर होइन दायरा फराकिलो बनाइएको छ ।”
विश्व बैंकले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहायतामा उल्लेखनीय वृद्धि गर्ने आश्वासन दिएको जानकारी दिँदै उनले तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी नेपाल आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्गचित्र कार्यान्वयनका क्रममा रहेको बताए।
अर्थ सचिव डा राजन खनालले राजश्वबाट मात्रै पूर्वाधार विकास सम्भव नभएकाले लगानी वृद्धि गरेर अघि बढ्ने नीति र कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । उनले भने , “पूँजीगत खर्च सोचेअनुरुप भएको छैन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रारम्भिक काम नभई बजेट छुट्याउँदा लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको हो, पूर्वतयारी नभइकन बजेट विनियोजन मात्रै गरेर हुँदोरहेनछ, भन्ने कुरा तथ्य र तथ्यांकले देखाएको छ ।”
सचिव खनालले छिमेकी मुलुकसँग आयात र निर्यातबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा अहिले वार्षिकरुपमा नेपालको ११ खर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा रहेको जानकारी दिइयो । समष्टिगतरुपमा नेपालको निर्यात र आयातको अनुपात ६.३ र ९३.६ भने बैंकिङ प्रणालीमार्फत वार्षिकरुपमा ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण आउने गरेको उनले जानकारी दिए ।
बैठकमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध गराउन प्रयोग गरिएको मापनबारे जानकारी दिए । जनसंख्या र भूगोललाई मुख्य आधार बनाएर अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था बनाइएको छ ।” सो अवसरमा समितिका सदस्य डा बाबुराम भट्टराईले आर्थिक दृष्टिले अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग शीघ्र गठन गर्न माग गरे । रासस
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
