५० अर्ब जोगाउने सरकारी जुक्ति, तीन न्यायधिशको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन

  २०७५ साउन २४ गते १४:३१     विकासन्युज

काठमाडौं । अदालतका कारण तत्कालै परेको ५० अर्ब भन्दा बढि आर्थिक भारबाट जोगिन सरकारले न्यायिक पुनरावलोकनको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । उपत्यकाको सडक विस्तारका विरुद्ध परेको रिटमाथी सुनुवाई गर्दै न्यायधिसत्रय केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको पुर्ण ईजलासले गरेको फैसालाले राज्यलाई ५० अर्ब ३९ करोड नोक्सानी गर्दै थियो ।

२०७४ असोज २ गतेको फैसलाको पुर्ण पाठ भने २०७५ असार १४ गते मात्रै तयार भएको थियो । सो फैसलाले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार मात्रै सडक विस्तार गर्न आदेश दिएपछि राज्यले हालसम्म विस्तार भएका सडकहरु वापत मात्रै ५० अर्ब ३९ करोड भन्दा बढी रकम तिर्नुपर्नेछ ।

‘सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै राज्यकोषलाई पर्ने आर्थिक भारलार्ई मध्यनजर गरेर अर्काे हप्ता पुनरावलोकनमा जाँदैछौं’, भौतिक पुवर्धार तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महासेठले भने । अदालतले विकास निर्माणलाई सहयोग नगरेको निष्कर्षमा सरकार पुगेको बताउँदै पुनरावलोकनमार्फत पुरानो फैसाला उल्ट्याइने पनि स्पष्ट पारे । ‘हामी अदालतको फैसलालाई उच्च सम्मान गर्छाै तर त्यो फैसला कार्यान्वयनले न विकास निर्माणले गति लिन्छ न राज्यको ढुकुटी नै बलियो हुन्छ, त्यसकारण पुनरावलोकनमा जाने निचोड निकालेका हौं’, मन्त्री महासेठले भने ।

उनले न्यायिक पुनरावलोकनका लागि आवश्यक प्रक्रिया, आधार र प्रमाण समेत जुटाईसकिएको बताए । भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयले नै पुनरावलोकन निवेदन तयार पार्दैछ । भौतिक मन्त्रालयले शहरी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर तयार पारेको पुनरावलोकनको निवेदन महान्यायधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता हुनेछ । त्यसरी दर्ता गरिएको पुनरावलोकन माथी सर्वाेच्चका पाँच जना न्यायधिशहरुले सुनुवाई गर्नेछन् ।

सहमहान्यायधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले पुनरावलोकन निवेदन र कानुनी आधारहरु सम्बन्धीत मन्त्रालयहरुमा पठाईसकिएको जानकारी दिए । ‘हामीले आवश्यक कानुनी आधारहरु पठाईदिएका छौं, केहि दिनभित्रै पुनरावलोकनको निवेदन हामी कहाँ आउने सूचना पाएका छौं, आउने वित्तिकै दर्ता गर्छाै’, सह महान्यायधिक्ता ज्ञवालीले भने । ज्ञवालीले नै नै सडक विस्तार विरुद्ध परेका मुद्धाहरुको सरकारका तर्फबाट बहस गरेका थिए ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणले हालसम्म उपत्यकाका ३ जिल्लामा ४०० किलोमिटर सडक विस्तार सम्पन्न गरिसकेको छ । प्रत्येक सडकमा दायाँ बायाँ औषतमा एक।एक मिटरका दरले विस्तार गरिएको छ । ४०० किलोमिटर विस्तारित सडकमा २५ हजार १ सय ९६ आना जमिन थपिएको छ । प्रति आना औषत मूल्य २० लाख रुपैंयाँ मात्रै गणना गर्दा पनि सरकारले मुआब्जाका लागि ५० अर्ब ३९ करोड रुपैंयाँ तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.