स्थानीय तहको मनपरी

२०७५ साउन २० गते १८:३७ विकासन्युज

पछिल्लो समयमा कर उठाउने नाममा स्थानीय तहले मनपरी गर्न थालेका छन् । ऐन नियमलाई उलंघन गर्दै स्थानीय तहले धमाधम आफु अनुकुल हुने गरी कर असुलीलाई तिव्रता दिएपछि विवाद बढेको छ । करको विषयमा विवाद आएपछि संघीय सरकारले पनि नियम भन्दा बाहिर गएर कर असुली नगर्ने स्थानीय तहलाई कडा निर्देशन दिएको छ । यति हुदा पनि स्थानीय तहले अझै अटेर गरी कर असुलीलाई जारी राखेका छन् । यतिसम्मकी संघीय सरकारको अधिकारमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा समेत स्थानीय सरकारले गिद्धे दृष्टिलगाएका छन् ।

हालै ललितपुरस्थित गोदावरी नगरपालिकाले संविधान विपरित भ्याट असुली गरेको पाइएको छ । नगरपालिकाले पानी ट्याङकरहरुसँग प्राकृतिक श्रोतको उपयोग गरे वापत असुल गरेको करसँग भ्याट उठाएको पाइएको हो । साउन १ गतेदेखि खानेपानी ट्याङकरबाट पानीको भ्याट असुली गरेको पाइयो । नगरपालिकाले पानीको मात्र भ्याट उठाएको समाचार बाहिर आएको छ । अन्य कारोबारमा पनि नगरपालिकाले भ्याट उठाएको हुन सक्ने संभावना छ ।

नगरपालिकाले प्राकृतिक श्रोतहरुको उपयोग शुल्क वापत निकासी कर उठाउने क्रममा १३ प्रतिशत भ्याट असुली गरेको पाइएको छ । नियम विपरित भ्याट उठाउन नपाउने भन्दै चर्कौ दवाव आएपछि नगरपालिकाले यसलाई रोक्ने बताएका छन् । यो पछिल्लो घटनाक्रम हो । यसभन्दा अघि यस्ता कैयनं गलत काम स्थानीय तहबाट हुदै आएका छन् ।

गाउँगाउमा बैकिङ पंहुच पुर्याउनका लागि स्थापना भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखाबाट पनि स्थानीय तहले कर उठाउन थालेपछि ठुलो विवाद भएको थियो । यसमा स्थानीय तहपछि हटेपछि समस्या समधान भएको छ । यस्तै दोलखामा रहेको चर्नावती जलविद्युत आयोजालाई शैलुङेश्वरी गाउँपालिकाले पत्र लेखेर लाखौ रुपमा कर बुझाउन आउन उर्र्दि गरेको थियो । ऐन कानून विपरित हुने देखिएपछि गाउँपालिका कर असुलीबाट पछि हटेको थियो ।

विकास गर्ने नाममा स्थानीय तहलाई जथाभावी कर उठाउने अधिकार संविधानले दिएको छैन् । स्थानीय निकाय स्वायत्त संस्था हो । तर पनि करको विषयमा जथाभावी गर्न छुट भने दिएको छैन् । करबाट आएको रकम स्थानीय विकासमा लगानी गर्ने राम्रो कुरा भएपनि यसले अराजकता निम्त्याउने देखिएको छ । देशको मुल कानून संविधानमा प्राकृतिक स्रोत साधन बाँडफाँड र कर असुलीका लागि स्पष्ट अधिकार तथा क्षेत्र नै किटान गरेको छ ।

कर संकलनको विषयमा स्थानीय निकायका प्रमुख, उपप्रमुख र कर्मचारीले नियम कानूनको अध्ययन नगरेको पाइएको छ । कानूनले घरवहाल कर, प्राकृतिक स्रोत कर, मनोरञ्जनलगायत साना कर उठाउन अधिकार दिएको छ ।

कुल उठेको कर मध्ये १५ प्रतिशत स्थानीय तहमा फिर्ता हुने कानूनी व्यवस्था छ । यसरी स्थानीय तहले नियम कानूनलाई बिर्सिएर जथाभावी कर असुली गरे जनतामा निराशा आउनुका साथै संघीयताका विरुद्धमा विस्तारै जनमत तयार हुने अवस्था आउने देखिन्छ । अधिकाँश स्थानीय तहको ध्यान अहिले कसरी कर उठाउने भन्ने देखिएको छ ।

स्थानीय तहरुले बुझेर वा नबुझेर अनावश्यक कर संकलन गरिरहेको छन् ।कतिपय अवस्थामा नबुझेर त कतिपय अवस्थामा बुझेरै पनि स्थानीय तहरुले अनावश्यक कर उठाईरहेका छन् । त्यसैले अधिकार क्षेत्रबारे सबैलाई स्पष्ट पार्नु आवश्यक देखिन्छ ।

X